लोकमत न्यूज नेटवर्क खामगाव : राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार जिल्हा पुरवठा कार्यालयाच्यावतीने सुरू करण्यात आलेली एक लाखावरील उत्पन्न असलेल्या अपात्र शिधापत्रिकांची शोधमोहीम ही केवळ फार्सच ठरण्याची चिन्हे आहेत. या मोहिमेत लाभार्थ्यांच्या उत्पन्नासंबंधी कोणतेही निकष किंवा पुरावे शासनाने मागितले नसल्याने तपासणी करून त्यांना अपात्र कसे ठरवणार, असा प्रश्न पुरवठा यंत्रणेसमाेर आहे. शासनाने जानेवारीमध्ये अपात्र शिधापत्रिका शोध मोहिमेचा आदेश दिला. त्यासाठी १ फेब्रुवारी ते ३० एप्रिलपर्यंतच्या कालावधीत ही मोहिम राबवली जात आहे. या मोहिमेत तपासणी करत असताना तलाठी, तहसीलदार अथवा महसूलच्या कर्मचाऱ्यांना या शासकीय, निमशासकीय, खासगी कर्मचाऱ्यांचे अथवा कामगारांचे वार्षिक उत्पन्न एक लाखावर आहे, त्यांच्या शिधापत्रिका तत्काळ रद्द कराव्या, असा आदेश आहे. जिल्हा पुरवठा कार्यालयाने शासकीय मुद्रणालयातून अर्ज छापून घेतले. ते सर्व तालुक्याच्या ठिकाणी रास्तभाव धान्य दुकानदारांना पोहोचवले जात आहेत. शासनाच्या आदेशात केवळ लाभार्थ्यांचा रहिवासी पुरावा मागितला आहे. लाखावर उत्पन्न असणाऱ्यांची तपासणी करायची, तर त्यांच्या उत्पन्नाचा दाखला आवश्यक आहे. मात्र, आदेशात अशा कोणत्याही कागदपत्रांची मागणी केलेली नाही. मग लाभार्थ्याला अपात्र कसे ठरवणार, असा पेच यंत्रणेपुढे निर्माण झाला आहे.
उत्पन्नाचा पुरावा मिळत नसल्याने शिधापत्रिका रद्द करण्याची अडचण
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: March 1, 2021 12:30 IST