राज्यात २७ टक्के ओबीसींचे रद्द केलेले राजकीय आरक्षण पुन्हा लागू करावे, महाराष्ट्र शासनाच्या राज्य निवडणूक आयोगाने पोटनिवडणुकीसाठी २३ जून २०२१ रोजी अधिसूचना काढली आहे, ती रद्द करण्यासाठी महाराष्ट्राचे प्रधान सचिव सीताराम कुंटे यांनी दिलेल्या २४ जूनच्या पत्राप्रमाणेच कोरोना प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर पोटनिवडणूक रद्द करण्यासाठी सुप्रीम कोर्टात अपील करून होऊ घातलेल्या पोटनिवडणुका रद्द कराव्यात. राज्य व केंद्रशासनाने मंडल आयोगाच्या सर्व शिफारशी लागू कराव्यात. केंद्र शासन व महाराष्ट्र शासनाने ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना करावी व ओबीसींच्या संख्येच्या प्रमाणात/ टक्केवारीनुसार त्यांना प्रत्येक क्षेत्रात आरक्षण देण्यात यावे, राज्य व केंद्र सरकारने जातीनिहाय जनगणनेनुसार ओबीसी आरक्षणाचा कायदा करावा, या प्रमुख मागण्यांसाठी निवेदन देण्यात आले. यावेळी महाराष्ट्र प्रांतिक तैलिक महासभा विभागीय सचिव रमेश आकोटकार, बुलडाणा जिल्हा दक्षिण अध्यक्ष विष्णूपंत पाखरे, उत्तर जिल्हाध्यक्ष नंदू काथोटे, जिल्हा सचिव अनिल धनभर, सचिव पुरुषोत्तम लोखंडे, उपाध्यक्ष सुधाकर रायमुल, दादा व्यवहारे, महिला जिल्हाध्यक्ष सुषमा राऊत, युवा जिल्हाध्यक्ष तुषार काचकुरे, कमलेश बोके, कार्याध्यक्ष संजय चोपडे, उपाध्यक्ष संजय पांडव, सेवा आघाडी सचिव समाधान तोंडे, प्रसिद्धीप्रमुख नंदकिशोर पाखरे, चिखली तालुकाध्यक्ष दत्तात्रय करवंदे, श्याम करवंदे, नंदकिशोर सुरडकर, विजय दिपके, रवी राठोड यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते.
महाराष्ट्र प्रांतिक तैलिक महासभेची निदर्शने
ओबीसी आरक्षण कायम ठेवण्याच्या मागणीसाठी महाराष्ट्र प्रांतिक तैलिक महासभेच्यावतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात आली. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले.