बुलढाणा जिल्ह्यातून एक धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. अचानक जिल्हाधिकारी कार्यालयात आज कार्यालयातील फर्निचर आणि खुर्ची जप्त करण्यासाठी न्यायालयातील कर्मचारी आणि शेतकरी आले होते. यावेळी कार्यालयात एकच गोंधळ उडाला. १९९८ मध्ये केलेल्या भूसंपादनाच्या विषयी ही जप्ती होणार होती. पण, अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या लेखी आश्वासनामुळे जप्ती टळली. कोर्टाने जिल्हाधिकारी कार्यालयातील फर्निचर आणि खूर्ची जप्त करण्याचे आदेश दिले होते.
नेमकं प्रकरण काय?
बुलढाणा जिल्हाधिकारी कार्यालयात चिखली तालुक्यातील मोहदरी येथील एका शेतकऱ्याची जमीन ब्राम्हणवाडा लघुसिंचन प्रकल्पासाठी शासनाने भूसंपादित केली होती. मात्र, शासनाकडून शेतकऱ्याला अपेक्षित मोबदला मिळाला नव्हता. पीडित शेतकऱ्याने प्रकरण १९९८ मध्ये न्यायालयात दाखल केले होते. १३ जुलै २०१२ रोजी या प्रकरणी न्यायालयाने शेतकऱ्याला मोबदला देण्याचे निर्देश शासनाला दिले होते.
सांगोल्यात अवकाशातून कोसळलेली ही वस्तू आहे तरी काय?; वाहनांचे नुकसान, मनुष्यहानी नाही
मदतीचा एक टप्पा शेतकऱ्याला २०१४ मध्ये मिळाला होता. मात्र, अद्यापही शेतकऱ्याची शासनाकडे ८२ हजार ४९३ एवढी रक्कम बाकी होती. मात्र, १० वर्षे उलटून देखील मोबदला न मिळाल्याने न्यायालयाने ब्राम्हणवाडा लघुसिंचन प्रकल्पाचे भूसंपादन अधिकारी आणि जिल्हाधिकाऱ्यांची खुर्ची व फर्निचर साहित्य जप्त करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार ॲड. राहुल दाभाडे आणि पीडित शेतकरी मालमत्ता जप्तीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आल्यानंतर एकच खळबळ उडाली होती.
चिखली तालुक्यातील मोहदरी येथील चंद्रभागा उतपुरे यांची १ हेक्टर शेती ब्राह्मणवाडा लघु सिंचन प्रकल्पासाठी शासनाने भूसंपादित केलेली होती. १९९८ मध्ये त्यांना शासनाकडून ४१ हजार ५७२ रुपये मिळाले होते. मात्र, अपेक्षित मोबदला मिळाला नसल्याची तक्रार शेतकऱ्याने केली होती. २०१२ मध्ये या प्रकरणाचा निकाल लागून शेतकऱ्याला व्याजासह रक्कम देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. २०१४ मध्ये शासनाकडून चंद्रभागा उतपुरे यांना ३३ हजार १६३ रुपये देण्यात आले. मात्र, अद्यापही शासनाकडून आजच्या तारखेत ८२ हजार ४९३ येणे बाकी आहेत. या संदर्भात शेतकऱ्याला मदत न मिळाल्याने चंद्रभागा उतपुरे यांनी न्यायालयाचे दार पुन्हा ठोठावले.
जप्तीची कारवाई टळली
या प्रकरणात ११ मार्चला दिवाणी न्यायाधीश बुलडाणा वरिष्ठ स्तर एच एस भोसले यांनी ब्राह्मणवाडा लघु सिंचन प्रकल्पाचे भूसंपादन अधिकारी आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयातील खुर्ची सह फर्निचर साहित्य जप्त करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार न्यायालयाचे कर्मचारी आज कारवाई करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आले होते. मात्र, सहाय्यक महसूल अधिकारी शैलेश गिरी यांनी १० एप्रिलच्या आत यावर आवश्यक ती कार्यवाही करणार असल्याचे लेखी दिल्यानंतर सध्यातरी ही जप्तीची कारवाई टळली आहे.