- नीलेश जोशी लोकमत न्यूज नेटवर्कबुलडाणा : जिल्हा परिषद अंतर्गत ग्रामीण रस्ते विकासाचा अनुशेष असतानाच कोरोना संकटाचाही फटका रस्ते विकासाला बसला असून गेल्या वर्षी रस्ते विकासासाठी जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाने मागितलेले २० कोटीही मिळू शकलेले नाहीत. त्यातच चार मे रोजीच्या वित्त विभागाच्या परिपत्रकाचाही फटका यंदा जिल्ह्यातील ग्रामीण रस्ते विकाला बसत असल्याचे चित्र आहे.गेल्या वर्षी वार्षिक सरासरीच्या १२२ टक्के पाऊस जिल्ह्यात झाल्याने जिल्हा परिषदेतंर्गत येत असलेल्या व पुर्णत्वास गेलेल्या रस्त्यांपैकी ५५ टक्के रस्त्यांची चाळण झाली झाली होती. बहुतांश रस्ते हे डांबरी असल्यामुळे पावसाळ््यात ते खराब होतात. गतवर्षीच या रस्त्यांची तातडीने दुरुस्ती करणे गरजेचे होते. मात्र निधी उपलब्धते अभावी ते शक्य होऊ शकले नाही. मुळात या रस्त्यांसाठी उपलब्ध होणारा निधीच तोकडा असल्याने समस्या आहे. जिल्ह्यातील ग्रामीण रस्त्यांची स्थिती सुधरवावयाची असले तर किमान २२५ कोटी रुपयांची गरज असल्याचा अंदाज गेल्या वर्षीच अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला होता. एकंदरीत स्थिती पाहता यंदा ग्रामीण रस्ते विकासाचा तथा दुरुस्तीचा प्रश्न त्यामुळे ऐरणीवर आला आहे.वार्षिक योजनेला ६७ टक्क्यांची कात्री लागल्याने प्रत्यक्षात ३३ टक्के निधीच उपलब्ध झालेला आहे. त्यातून कोठे डागडुजी करायची असा प्रश्न आहे. दरवर्षी ग्रामीण रस्त्यांसाठी वार्षिक योजनेतून सुमारे १८ कोटी रुपये उपलब्ध होतात. तर ग्रामविकास विभागाकडून रस्ते दुरुस्तीसाठी दीड ते दोन कोटी रुपयांचा निधी मिळतो. हा तोकडा निधी दोन हजार ३७३.४८ किमी लांबीच्या रस्त्यांची दुरुस्ती व नवीन रस्ते निर्मातीसाठी मोठे आव्हान ठरणारा आले. जिल्ह्यातील ५५ टक्के ग्रामीण रस्ते हे क्षतीग्रस्त झाले आहे. त्यांच्या दुरुस्तीची गरज आहे.
दोन हजार किमीचे रस्ते निर्मितीस वावजिल्हा परिषदेतंर्गत ग्रामीण व तिर जिल्हा मार्ग मिळून दोन हजार १९७ किमी लांबीचे रस्ते निर्मिती करण्यास वाव आहे. मात्र त्यासाठी निधीची गरज आहे. मात्र प्रत्यक्षात निधीची उपलब्धता कमी आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना गतवर्षीच यासंदर्भात सादर करण्यात आलेल्या टिपणीमध्ये जिल्ह्यातील एक हजार ३०३ किमी लांबीचे रस्ते खराब झाल्याचे स्पष्ट करण्यात आले होते. त्यात ग्रामीण रस्त्यांचीच लांबी ७५२ किमी होती. सध्याच्या पावसाळ््यात त्यात आणखी भर पडली आहे.
ग्रामीण रस्ते विकासासाठी हवे स्वतंत्र बजेट
जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारितील रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी ग्राम विका विभागाकडून निधी उपलब्ध होतो. मात्र तो तोकडा असल्याने ग्रामीण रस्ते विकासासाठी स्वतंत्र बजेट असण्याची गरज काही अधिकारी व निवृत्त झालेले अधिकारी व्यक्त करतात.
मुख्यमंत्र्यांच्या आढावा बैठकीत होता समावेशगेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या जिल्हा आढावा बैठकीत तिसºयाच क्रमांकावर ग्रामीण रस्त्यांच्या स्थितीचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. त्यामुळे ग्रामीण रस्त्यांचा प्रश्न मार्गी लागले अशी आस होती. मात्र गेल्या वर्षीच जिल्हा परिषदेने ग्रामीण रस्त्यांसाठी मागितलेले नऊ कोटी व इतर जिल्हा मार्गासाठीचे ११ कोटी रुपयांची केलेली मागणीही पूर्णत्वास जावू शकलेली नाही. यंदा तर ‘कोरोना इपेक्ट’चे कारण आहेच. त्यामुळे नवीन कामांना मान्यता नाही.