लोकमत न्यूज नेटवर्कखामगाव : सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतून लाभार्थ्यांना शिधापत्रिका देताना त्यामध्ये घोळ करणाऱ्या संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर आधी फौजदारीसह निलंबनाची कारवाई करण्याचा आदेश होता. त्यामध्ये आता शिथिलता देण्यात आली आहे. कायदेविषयक तरतुदींमध्ये विसंगती येत असल्याने हा बदल केल्याचे अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने सोमवारी दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे. त्यामुळे आता शिधापत्रिकांच्या घोळ करणाऱ्यांना रान मोकळे मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. शिधापत्रिका वाटपात अनियमितता, त्रूटी ठेवणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यावर कारवाई करण्याचा आदेश अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने २६ आँगस्ट २०१३ रोजी दिला होता. त्यामध्ये शिधापत्रिकांचा घोळ करणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर फौजदारीसह निलंबित करावे, असे निर्देश दिले. ही तरतुद महाराष्ट्र नागरी सेवा १९७९ व विभागीय चौकशी नियमपुस्तिकेतील तरतुदींशी विसंगत असल्याचे आता शासनाचे म्हणणे आहे. त्यामुळे ही विसंगती टाळण्यासाठी शासनाने आता नव्याने आदेश दिला. त्यानुसार शिधापत्रिकांचा घोळ असल्याच्या संदर्भात शिस्तभंग विषयक कारवाईचे मुद्दे वगळता फौजदारी स्वरूपाचा प्रकार असेल तर ती कारवाई करावी, तर याआधी थेट निलंबनाऐवजी त्याबाबत उचित निर्णय घ्यावा, असा बदल करण्यात आला आहे. त्यामुळे आता संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर फौजदारी किंवा निलंबनाची कारवाई होणार की नाही, ही बाब आता पूर्णता वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या निर्णयावर अवलंबून राहणार आहे.
शिधापत्रिकांचा घोळ;कारवाईत शिथिलता
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: November 10, 2020 16:33 IST