लोकमत न्यूज नेटवर्कबुलडाणा : शेतमाल खरेदीवरील बाजार समित्यांचे नियंत्रण संपुष्टात आणणारा अध्यादेश जारी करण्यात आल्याने शेतमाल खेरदी संदर्भात व्यापारी, शेतकऱ्यांमध्ये काहीसा संभ्रम असल्याचे दिसून येत आहे. दरम्यान, प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करताना याचे फायदे-तोटे स्पष्ट होतील, असा अंदाज बाजार समितीशी संबंधितांनी व्यक्त केला. या निर्णयामुळे सहकार क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. बाजार समित्यांसह शेतकºयांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होण्याची शक्यता आहे.जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयातून अनुषंगीक विषयान्वये बाजार समित्यांना १२ आॅगस्ट रोजी एक पत्रही पाठविणत आले आहे. मात्र या अध्यादेशाच्या अनुषंगाने प्रत्यक्ष अंमलबजावणीनंतर नेमकी स्पष्टता येईल, असे जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयातील सुत्रांनी स्पष्ट केले.दुसरीकडे अद्याप अनेक शेतकºयांना हा नेमका अध्यादेश काय आहे? हेच माहिती नसल्याचे समोर आले तर अनेकांनी बाजार समित्यांचा सेस यामुळे संपुष्टात येईल व बाजार समित्यांची आर्थिक स्थिती खस्ता होईल, असा अंदाज व्यक्त केला. दुसरीकडे व्यापाºयांनी समिश्र प्रतिक्रिया दिल्या. एका व्यापाºयाने मालामागे ६० रुपये बाजार समितीला मिळतात ते बंद होतील शेतकºयाचा माल थेट बांधावरच खरेदी केला जावून त्याचा फायदा होईल, आजकाल आॅनलाईन बाजार भाव दिसतात. त्यामुळे शेतकºयांचा यात फायदा आहे, असे सांगितले. दुसरीकडे बाजार समित्या शेतकरी हितासाठी निर्माण करण्यात आल्या असल्या तरी प्रत्यक्षात शेतकºयाला काय लाभ झाला हा संशोधनाचा विषय आहे. ई-नाम सारखी योजना असूनही शेतकºयाच्या प्रत्यक्ष पदरात किती लाभ पडला असा प्रश्नही एका कर्मचाºयाने उपस्थित केला.