लोकमत न्यूज नेटवर्क खामगाव : नगर परिषदेकडून नगरोत्थान अभियान-२०१९-२० अंतर्गत सुरू केलेल्या कामांच्या प्रशासकीय मान्यतेला जिल्हाधिकाऱ्यांनी ८ जून २०२० रोजी दिलेली स्थगिती २५ फेब्रुवारी रोजी हटविण्यात आली आहे. उपविभागीय महसूल अधिकाऱ्यांच्या स्वयंस्पष्ट अहवालानंतर आवश्यक ती खबरदारी घेण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी कळविले आहे. नगरोत्थान अभियानात नगर परिषदेने दिलेल्या विकासकामांच्या प्रशासकीय मान्यतेला सक्षम अधिकाऱ्यांकडून चौकशी होईपर्यंत निविदा प्रक्रियेला स्थगिती देण्याच्या मागणीचा अर्ज जिल्हाधिकारी यांच्याकडे १ जून २०२० राेजी करण्यात आली. त्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी कामांच्या प्रशासकीय मान्यतेसह निविदा प्रक्रियेला स्थगिती दिल्याचा आदेश ८ जून रोजी दिला होता. तेव्हापासून जवळपास नऊ महिने ही कामे प्रलंबित होती. दरम्यान, याेजनेतील प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या कामांची चौकशी उपविभागीय अधिकाऱ्यांमार्फत करण्यात आली. काही किरकोळ बाबींची दक्षता घेण्यासोबतच त्रयस्थ यंत्रणेकडून वेळोवेळी व आवश्यकतेनुसार तपासणी करण्याचे बंधन टाकण्यात आले आहे. काम पूर्ण झाल्यानंतर त्रयस्थ यंत्रणेकडून ऑडिट करावे, असेही निर्देशित करण्यात आले आहे.
नगरोत्थान अभियानातील कामे करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यामध्ये फारसे काही नसताना स्थगितीमुळे वेळेचा अपव्यय झाला आहे. आता नगर परिषद वेगाने कामे करणार आहे. -अनिता वैभव डवरे, नगराध्यक्ष, खामगाव
नगर परिषदेतील विकास योजना सातत्याने आणि गुणवत्तापूर्णतेने मार्गी लागाव्या, यासाठीच प्रयत्न आहेत. त्यामुळेच जिल्हाधिकारी यांनी स्थगिती दिल्यानंतरही त्यामध्ये फारसे काही निघाले नाही. - ॲड. आकाश फुंडकर, आमदार.