- अनिल गवई
खामगाव : जिल्ह्यात स्वच्छ भारत मिशन मधील एक घोळ निस्तरत नाही, तोच दुसरा समोर येतो. घोळांच्या या श्रृंखलेत आता नविनच मुद्दा पुढे आला आहे, तो म्हणजे फाईलीचा. आधी शौचालये सापडत नव्हती, आता फाईली सापडत नाहीयेत. त्यामुळे आता करावे, तरी काय असा प्रश्न? या अभियानात काम करणाºया साºयांनाच पडला आहे.
केंद्र शासनाच्या स्वच्छ भारत अभियानाच्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार राज्यातील सर्वच शहरांसोबतच ग्रामीण भागातही स्वच्छ अभियानाची अंमलबजावणी करण्याचे काम शासनाने सुरु केले. हे अभियान सगळीकडेच राबविण्यात आले असले, तरी सर्वात जास्त चर्चा झाली, ती बुलडाणा जिल्ह्याची. दुर्गम आदिवासी भागातील शौचालय गायब असण्यासोबतच आदिवासींची फसवणूक सर्वप्रथम ‘लोकमत’ने चव्हाट्यावर आणली.
दरम्यान, या अभियानाला जिल्ह़यात खूप आधीपासून सुरूवात झाली असली, तरी यात रंगत आली, ती मिशन नाईन्टी डेज पासून. नोव्हेबर २०१७ ते जानेवारी २०१८ दरम्यान यंत्रणा धावली आणि येथूनच एकेक मजेदार किस्से घडायला सुरुवात झाली. नव्वद दिवसात जिल्हा हगणदरीमुक्त करायचा म्हटल्यावर प्रत्येकाने आपापल्या परीने शकला लढवायला सुरुवात केली. बुलडाणा जिल्ह्यात असलेल्या ८६६ गावांमध्ये कागदी घोडे नाचले. हे करता-करता काय चुकीचे आणि काय बरोबर याचा मेळ कधी बसलाच नाही. मार्चअखेरीस १३ तालुक्यात ३ लाख ५१ हजार ९२८ शौचालयांचे बांधकाम पुर्ण झाल्याचे दाखवत जिल्हा हगणदरीमुक्त जाहीर करण्यात आला. कागदोपत्री जिल्हा हगणदरीमुक्त झाला खरा, मात्र तांत्रिक बाबीची पुर्तता करता-करता अनेकांच्या नाकीनऊ आले. जिथे अनेक शौचालये प्रत्यक्षात बांधण्यात आलीच नाहीत, त्यांचे फोटो अपलोड कसे करायचे हा गुंता निर्माण झाला असतानाच ‘लोकमत’ने हे बिंगही चव्हाट्यावर आणले आणि इथून तक्रांरीचा ओघ सुरु झाला. खेडयापाडयात ठेकेदारांकडून बांधकाम करण्यात आल्यामुळे घसरलेला दजार्ही समोर आला. जिल्ह़यातील अनेक शौचालये सापडत नसल्याने मध्यंतरी मुख्य कार्यकारी अधिकारºयांनी वरिष्ठ अधिकाºयांनाही फटकारले. हा प्रकार ताजा असातनाच, आता स्वच्छ भारत मधील आणखी एक नवीन घोळ समोर आला आहे. फोटो अपलोडींग अपुर्ण असतानाच, प्रकरणाच्या मुळाशी जाण्याच्या हेतूने वरिष्ठांकडून कामाच्या फाईली मागविण्यात आल्या आहेत. याचेही फोटोसारखेच होत आहे. या कामातील अनेक फाईली आजमितीला उपलब्ध नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर येत आहे.