मात्र चौंढी प्रकल्पाच्या घळभरणीच्या प्रक्रियेमध्ये अडचण येण्याची शक्यता आहे. मालकी हक्कासंदर्भातील काही प्रकरणांमध्ये समस्या आहेत. दुसरीकडे काही शेतकऱ्यांनी संयुक्त मोजणीनंतर फळझाडांची लागवड केलेली आहे. त्यांची मागणी वाढीव मोबदल्याची आहे. त्यामुळेही भूसंपादनाच्या प्रक्रियेत अडचणी येत आहेत. तिन्ही प्रकल्पांचे भूसंपादनाचे काम जवळपास पूर्णत्वास आलले आहे. मात्र मोजक्या काही अडचणींमुळे त्यात समस्या आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालय स्तरावर भूसंपादनाची प्रकरणे त्वरेने मार्गी लागल्यास २०२३ अखेर या प्रकल्पाद्वारे प्रत्यक्ष सिंचनाचे लाभ मिळण्यास प्रारंभ होईल, असे संकेत आहेत. त्यामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालय स्तरावर या कामांना प्राधान्य देण्याची गरज आहे.
गेल्या आठ दिवसांपूर्वी झालेल्या दिशा समितीच्या बैठकीत या प्रकल्पांच्या पूर्णत्वासाठी येत असलेल्या अडचणींचाही आढावा घेण्यात आला आहे. त्यामुळे अनुषंगिक अडचणी येत्या काळात मार्गी लागण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
- सिंचन अनुशेष कमी होण्यास मदत-
जिल्ह्याचा सिंचन अनुशेष १० हजार २२५ कोटींच्या घरात आहे. त्यातच हे तिन्ही प्रकल्प जवळपास ६७३ कोटी रुपयांचे आहेत. ते पूर्णत्वास गेल्यास जिल्ह्याचा सिंचन अनुशेष ६७३ कोटींंनी कमी होण्यास मदत मिळेल. त्यासाठी या प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेला उर्वरित निधीही निर्धारित वेळेत मिळणे गरजेचे आहे.