लोकमत न्यूज नेटवर्कचिखली : खडकपूर्णा प्रकल्पांतर्गत असलेल्या अंचरवाडी वितरिकेचे अपूर्ण काम येत्या १५ दिवसांच्या आत पूर्ण करून वितरिकेची पाणी सोडून चाचणी घेण्यात यावी, अन्यथा २ जानेवारीपासून शेळगाव अटोळ- अंचरवाडी रोडवरील ३३ केव्ही उपकेंद्राशेजारील अंचरवाडी वितरिकेवर आमरण उपोषणास बसण्याचा इशारा शेळगाव आटोळ येथील शेतकर्‍यांनी एका निवेदनाद्वारे कार्यकारी अभियंता खडकपूर्णा प्रकल्प विभाग दे.राजा यांना दिला आहे.खडकपूर्णा प्रकल्पांतर्गत टप्पा क्रमांक-३ वरील अंचरवाडी वितरिकेचे सुमारे ८0 टक्के काम पूर्ण झाले असून, राहिलेले अपूर्ण काम पूर्ण करण्यात यावे व सदर वितरिकेची पाणी सोडून चाचणी घेण्यात यावी, यासाठी गत दोन वर्षांपासून लाभार्थी शेतकरी खडकपूर्णा प्रकल्प विभाग कार्यालयाचे उंबरठे झिजवत आहेत. गतवर्षी याच विषयावर शेतकर्‍यांनी दोनदा उपोषण केले होते. त्यावेळी या उपोषणला आ.डॉ. शशिकांत खेडेकर, माजी मंत्नी डॉ. राजेंद्र शिंगणे, आ. राहुल बोंद्रे यांच्यासह राजकीय पदाधिकार्‍यांनी सर्मथन देत खडकपूर्णा प्रकल्प विभागाच्या अधिकार्‍यांशी चर्चा करून प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न केले. हे उपोषण पाचव्या दिवशी प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात करण्यात आल्यानंतर मागे घेण्यात आले होते. काम करण्याची गती आणि काम करण्यासाठी उपलब्ध मशिनरी समाधानकारक वाटल्याने तसेच काम पूर्ण झाल्याशिवाय मशिनरी कामाच्या ठिकाणावरून इतरत्न हलविल्या जाणार नाही. तसेच काम एक महिन्यात पूर्ण करण्यात येईल, असे लेखी आश्‍वासन कार्यकारी अभियंता खडकपूर्णा प्रकल्प विभाग दे.राजा यांनी उपोषणकर्त्यांना त्यावेळी दिले होते; मात्र यापश्‍चात एक वर्ष पूर्ण होऊनही काम पूर्ण झालेले नाही तसेच भूसंपादनाचे प्रकरणसुद्धा तसेच असून, दिलेल्या आश्‍वासनाची पूर्तता न करता संबंधित अधिकारी जाणीवपूर्वक दूर्लक्ष करीत असल्याने खडकपूर्णा प्रकल्पापासून अवघ्या पाच किमी अंतरावर असलेल्या शेळगाव अटोळ, मिसाळवाडी, अंचरवाडी, डो्रढा, पिंप्री आंधळे परिसरातील शेतकर्‍यांना पाण्यापासून वंचित राहावे लागत आहे. त्यामुळे संबंधित अधिकारी शेतकर्‍यांची थट्टा करीत असल्याचा आरोप शेतकर्‍यांनी केला असून, शेतकर्‍यांवर एक वर्षात तिसर्‍यांदा उपोषण करण्याची वेळ येऊन ठेपली असल्याने शेतकरी तीव्र संताप व्यक्त करीत येत्या १५ दिवसांत कालव्याचे काम पूर्ण होऊन त्याची चाचणी न घेतल्यास शेतकर्‍यांनी आमरण उपोषणाचा इशारा दिला आहे. या निवेदनावर डॉ. विकास मिसाळ, शक्तिराज काळे, संतोष बोर्डे, संतोष आटोळे, कृष्णा मिसाळ, श्रीकृष्ण पताळे, बंडू बोंद्रे, लक्ष्मण पवार, गजानन बळकर, संजय पवार, शेख आसीफ, संतोष शिंदे, शालीकराम शिंदे, भाष्कर ढोले, सुभाष पवार, राम गावडे, श्रीकृष्ण अंभोरे, रामहरी अंभोरे, दत्ता र्ज‍हाडे, वसंत ढोले, अरुण बोर्डे, राजू पवार, परमेश्‍वर गावडे, गणेश घोडके, लतेश इंगळे, दिनकर खर्डे यांच्यासह इतर लाभार्थी शेतकर्‍यांच्या स्वाक्षरी आहेत. -
‘ईपीएस’ पेन्शनधारकांचा ‘भिक्षा मांगो’ मोर्चाशासकीय तथा निमशासकीय आस्थापनांमधील नवृत्तांचा सहभागलोकमत न्यूज नेटवर्कबुलडाणा : विविध शासकीय तथा निमशासकीय आस्थापनांमधून नवृत्त झालेल्या ईपीएस-९५ पेन्शनधारकांचा ‘भिक्षा मांगो’ मोर्चा २१ डिसेंबर रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयवर धडकला. या मोर्चादरम्यान पेन्शनधारकांनी आपली दयनीय अवस्था दर्शविण्यासाठी झोळी फिरवून भिक्षाही मागितली. या भिक्षेमधील पैसे पंतप्रधान साहाय्यता निधीसाठी प्रशासनाकडे जमा करण्यात आले. गुरुवारी जिल्हाभरातून आलेले पेन्शनधारक ज्येष्ठ नागरिक जिजामाता प्रेक्षागारानजीक असलेल्या मैदानावर जमा झाले. त्यानंतर दुपारी १.३0 वाजता पेन्शधारकांचा मोर्चा संगम चौक, जयस्तंभ चौक मार्गे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकला. पेन्शनधारकांनी मोर्चादरम्यान हातात विविध रंगांचे झेंडे घेतले होते तसेच घोषणाबाजीही केली. मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयवर पोहोचल्यानंतर त्याचे सभेत रूपांतर झाले. यावेळी ईपीएस पेन्शनधारक संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राऊत म्हणाले, की विविध प्रकारच्या सरकारी-निमसरकारी आस्थापनांमध्ये जीवनभर प्रामाणिकपणे नोकरी केल्यानंतर आज पेन्शनधारकांना अत्यंत तुटपुंजा पेन्शनवर जगावे लागत आहे. तसेच शासनाने मागण्या पूर्ण न केल्यास तीव्र आंदोलन करू, असा इशारा त्यांनी दिला. त्यानंतर विविध मागण्यांचे निवेदन जिल्हा प्रशासनाच्या माध्यमातून केंद्र सरकारला पाठविण्यात आले. निवेदनात ईपीएस-९५ पेन्शनधारकांना पाच हजार रुपये अधिक महागाई भत्ता अशी पेन्शन द्यावी, कमीत कमी एक हजार रुपये पेन्शनचा नियम असूनही अनेकांना तो मिळत नाही. हा लाभ पेन्शनधारकांना द्यावा, आदी मागण्या निवेदनाद्वारे करण्यात आल्या आहेत. निवेदन देते वेळी कमांडर अशोक राऊत, वीरेंद्र सिंग, पी. एन. पाटील, हिंमतराव देशमुख, जे. जे. गरकल, व्ही. एन. राजपूत, पी. आर. गवई, एस. सी. पठाण, अशोकराव बापू, शोभा आरास, पंढरीनाथ कोल्हे, डहाळे आदी उपस्थित होते. मोर्चामध्ये भिक्षा मागून जमा करण्यात आलेली १ हजार ५८ रुपयांची रक्कम जिल्हाधिकार्‍यांकडे पंतप्रधान साहाय्यता निधीसाठी सुपूर्द करण्यात आली.