लोकमत न्यूज नेटवर्कबुलडाणा : वर्षभरापूर्वी ८ नोव्हेंबर रोजी केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने त्यावेळी चलनात असलेल्या हजार व पाचशेच्या नोटा हद्दपार केल्यानंतर सर्वच क्षेत्रात या निर्णयाचे परिणाम झाले. रोख तेची टंचाई, उद्योगधंदे, कृषी क्षेत्राला बसलेला फटका यामुळे सर्वसामान्य नागरिक होरपळून निघाले होते. दरम्यानच्या काळात ही परिस्थिती पूर्वपदावर आली आहे. नोटबंदीच्या या निर्णयाचे बरे-वाईट परिणाम समोर आले असले, तरी नोटबंदीमुळे भ्रष्टाचारावर अंकुश बसल्याचे मत नागरिकांनी व्यक्त केले आहे. नोटबंदी निर्णयाला वर्षपूर्ती होत असल्यानिमित्त ‘लोकमत’ने पश्‍चिम विदर्भातील अकोला, बुलडाणा, वाशिम व खामगाव या शहरांमध्ये प्रातिनिधिक स्वरूपात केलेल्या सर्वेक्षणातून नागरिकांचा संमिश्र कौल समोर आला. विविध वयोगटातील नागरिकांनी प्रश्नावलीच्या स्वरूपातील या सर्वेक्षणात सहभाग नोंदविला.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ८ नोव्हेंबर २0१६ रोजी हजार व पाचशेच्या जुन्या नोटा रद्द करण्याचा निर्णय घोषित केला. जुन्या नोटांऐवजी दोन हजार व पाचशेच्या नव्या नोटा चलनात आणल्या. नोटाबंदीनंतरच्या सुरुवातीच्या काही महिन्यांमध्ये या निर्णयाने सर्वसामान्यांचे जीवन ढवळून निघाले होते. त्यानंतरही नागरिकांनी या निर्णयाचे सर्मथनच केले आहे. नोटबंदीमुळे भ्रष्टाचाराला अंकुश बसला का, असा प्रश्न विचारला असता, तब्बल ६२ टक्के नागरिकांनी ‘होकारार्थी’ उत्तर दिले. २८ टक्के नागरिकांना यामुळे भ्रष्टाचार थांबला नाही, असे वाटते, तर १0 टक्के नागरिकांनी ‘सांगता येत नाही’, असे उत्तर दिले.सर्वेक्षणात भाग घेतलेल्यांपैकी ३५ टक्के नागरिकांनी नोटाबंदीमुळे कॅशलेस व्यवहारात वाढ झाली का, या प्रश्नाच्या उत्तरादाखल होय, असे उत्तर दिले. ४५ टक्के नागरिकांना मात्र कॅशलेस व्यवहारांमध्ये वाढ झाली नाही, असे वाटते. २0 टक्के नागरिकांनी मत व्यक्त केले नाही नोटाबंदीचा निर्णय हा अर्थव्यवस्थेतील काळा पैसा बाहेर काढण्यासाठी असल्याचे सर्मथन सरकारकडून करण्यात येते; परंतु सर्वेक्षणात सहभागी ५२ टक्के नागरिकांना हा दावा चुकीचा असल्याचे वाटते. या निर्णयामुळे काळा पैसा संपला नाही, असे त्यांनी नमूद केले. या प्रश्नाच्या उत्तरादाखल २८ टक्के नागरिकांनी ‘होय’, असे उत्तर दिले. या निर्णयामुळे काळा पैशाला काही प्रमाणात अंकुश बसल्याचे १२ टक्के लोकांना वाटते, तर आठ टक्के लोकांनी याबाबत तटस्थ भूमिका घेतली.
नोटबंदीमुळे आर्थिक व्यवहाराला ‘खीळ’नोटबंदीच्या निर्णयाने जनसामान्यांचे अर्थकारण तर ढवळून निघालेच, शिवाय त्याचा दुरोगामी परिणाम भारतीय अर्थव्यवस् थेवर झाला. या निर्णयामुळे देशाच्या आर्थिक विकासाला खीळ बसली, असे मत ४६ टक्के नागरिकांनी व्यक्त केले. नोटबंदीच्या निर्णयाचा आर्थिक विकासावर कोणताही परिणाम झाला नाही, असे २४ टक्के नागरिकांना वाटते. या निर्णयामुळे काही प्रमाणात आर्थिक विकासावर परिणाम झाला, असे मत २२ टक्के लोकांनी नमूद केले, तर आठ टक्के लोकांनी सांगता येत नाही, हा पर्याय निवडला.
‘कॅशलेस’कडे नागरिकांची पाठच!नोटबंदीनंतर चलनात रोखतेची समस्या निर्माण झाली. यावर उ पाय म्हणून सरकारकडून ‘कॅशलेस’ व्यवहारांना चालना देण्यात आली. यासाठी विविध अँपदेखील आणले. प्रत्यक्षात मात्र त्याचा फारसा उपयोग झाला नसल्याची स्थिती आहे. मोठे व्यापारी वगळता सर्वसामान्य नागरिकांची मात्र ‘कॅशलेस’ व्यवहारांकडे पाठच असल्याचे सर्वेक्षणातून समोर आले. सर्वेक्षणात सहभागी पैकी ४५ टक्के लोकांनी ‘कॅशलेस’ व्यवहारात वाढ झाली नसल्याचे नमूद केले.तर ३५ टक्के लोकांना कॅशलेस व्यवहार वाढले आहे असे वाटते. तर २0 टक्के लोकांनी ते कॅशलेस व्यवहार वाढला की कमी झाला, याबाबत कोणतेही मत व्यक्त करता आले नाही.
चलनात नोटांची चणचण नाही!नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर सुरुवातीचे दोन महिने चलनी नोटांचा प्रचंड तुटवडा निर्माण झाला होता. नवीन नोटांची आवक नसल्यामुळे एटीएम ‘कॅशलेस’ होऊन बँकांबाहेर नागरिकांच्या रांगा हे चित्र सर्वत्र पाहावयास मिळाले होते. त्यानंतर मात्र परिस् िथतीत सुधारणा होत गेली. नोटाबंदीच्या वर्षपूर्तीनंतर आता नोटांची चणचण जाणवत नसल्याचे ६६ टक्के लोकांनी सांगि तले. चलनात नोटांची चणचण जाणवते का, या प्रश्नादाखल २४ टक्के लोकांनी ‘होय’, असे उत्तर दिले, तर १0 टक्के लोकांना अजूनही कधी-कधी नोटांची चणचण जाणवते, असे सर्वेक्षणातून समोर आले आहे.