खामगाव: सहकारी शिक्षिकेने शिक्षकावर दाखल केलेला अत्याचाराचा गुन्हा, त्यानुसार न्यायालयात सादर केलेल्या दोषारोपपत्राला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान देण्यात आले. त्यावर न्यायालयाने सतत चार वर्षे सहमतीने असलेल्या संबंधांना अत्याचार म्हणता येणार नाही, तसेच ३६ वर्षीय शिक्षिकेचे म्हणणे स्वीकारता येणार नाही, असे निरीक्षण नोंदवत एफआयआर आणि न्यायालयात दाखल दोषारोपपत्र रद्द करण्याचा निर्णय न्यायालयाने १४ मार्च २०२४ रोजी दिला.
सविस्तर असे की, गजानन कॉलनीतील शिक्षक श्रीकांत गुलाबराव वानखडे (४३) यांच्यावर शिक्षिकेच्या तक्रारीवरून बलात्काराचा गुन्हा खामगाव शहर पोलिस ठाण्यात नोंदवला होता. त्यानुसार तत्कालीन तपास अधिकारी यांनी न्यायालयात दोषारोपपत्र सादर केले. त्याविरुद्ध वानखडे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात धाव घेतली. न्यायालयात अर्जदाराकडून सादर केलेले व्हाॅट्सॲप मेसेजेस आणि रेकाॅर्डवर उपलब्ध असलेल्या इतर बाबींवरून सतत चार वर्षे वेगवेगळ्या ठिकाणी अत्याचार झाला, असे ३६ वर्षीय विवाहित फिर्यादी शिक्षिकेचे म्हणणे स्वीकारणे कठीण आहे, असे निरीक्षण नोंदवले.
तसेच, २०१८ ते २०२२ या काळातील त्यांच्यात सहमतीने संबंध असल्याने तसेच तक्रारीत तथ्य आढळून आले नाही. त्यामुळे १४ मार्च २०२४ रोजीच्या निर्णयाव्दारे उच्च न्यायालय खंडपीठ नागपूरचे न्यायमूर्ती विनय जोशी व वृषाली जोशी यांच्या व्दिसदस्यीय पीठाने एफआयआर क्रमांक २२५/२०२२ तसेच संबंधित दोषारोपपत्र रद्द केले. या प्रकरणात अर्जदार वानखडे यांच्या वतीने ॲड. सेड्रिक फर्नांडिस, ॲड. स्वप्नील वानखडे यांनी काम पाहिले.