अनिल गवई। लोकमत न्यूज नेटवर्कखामगाव: मालमत्ता कराच्या वसुलीत बुलडाणा जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे ‘घोडे’ अडल्याचे चित्र आहे. मालमत्ता कराच्या वसुलीत जळगाव जामोद नगरपालिकेचा अपवाद वगळता एकाही पालिकेला सूर गवसलेला नाही. कर वसुलीसाठी अवघे २०-२१ दिवस शिल्लक आहेत. त्यामुळे इतक्या कमी दिवसांमध्ये या पालिकांच्या कर वसुलीची उद्दिष्टपूर्ती होणार तरी कशी, असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना शासकीय अनुदानासाठी राज्य शासनाने मालमत्ता आणि पाणी पट्टी वसुलीची सक्ती केली आहे. प्रत्येक नगरपालिका आणि पंचायत समितीला १०० टक्के कर वसुलीची सक्ती करण्यात आली; मात्र शासनाच्या या कसोटीत आतापर्यंत बुलडाणा जिल्ह्यातील केवळ जळगाव जामोद पालिका खरी उतरली आहे. उर्वरित १० पालिका आणि दोन नगर पंचायतींची कामगिरी अतिशय सुमार असल्याचे उपलब्ध आकडेवारीवरून दिसून येते. सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षांमध्ये कर वसुलीसाठी बुलडाणा जिल्ह्यात जळगाव जामोद या एकमेव पालिकेने लक्ष केंद्रित केले, तर उर्वरित पालिका आणि नगर पंचायतींनी अपेक्षित प्रयत्न केले नसल्याचे दिसून येते. उपलब्ध आकडेवारीनुसार माहे १ एप्रिल, २०१७ ते ०३ मार्च, २०१८ पर्यंतच्या कालावधीत कर वसुलीत बुलडाणा जिल्ह्यातील जळगाव जामोद नगरपालिकेने सर्वाधिक ९६.२३ टक्के मालमत्ता कराची वसुली केली आहे. देऊळगावराजा पालिकेने ४०.५६ टक्के कर वसुली करीत दुसरे स्थान पटकावले आहे, तर खामगाव पालिका (३६.१०) तिसºया स्थानावर आहे. नीचांकीमध्ये मलकापूर, मेहकर, मोताळा आहे.
कर वसुलीत जिल्ह्यातील १० पालिका माघारल्या! मालमत्ता कराच्या अपेक्षित वसुलीसाठी जिल्ह्यातील पालिका प्रशासन आता चांगलेच कामाला लागले आहे. नागरिकांचा अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्याने मालमत्ता जप्ती, नळ कनेक्शन कापण्याची कारवाई, सोबतच काही बड्या थकबाकीदारांना कायदेशीर नोटीसही देण्यात येत आहेत. कारवाईच्या बडग्यामुळे कराचा भरणा करण्यासाठी नागरिक समोर येत आहेत. दरम्यान, कर वसुलीत ११ पैकी १० पालिका कमालीच्या माघारल्या आहेत. यामध्ये मलकापूर पालिकेसोबतच मोताळा पंचायत समितीचा समावेश आहे.