सुधीर चेके पाटील। लोकमत न्यूज नेटवर्कचिखली : गावठाणातील जागा संपल्याने अनेक गावातील लोकांनी गावठाणाशेजारील शे तजमिनीत घरे बांधली. ‘एनए’न करताच बांधलेल्या या घरांची केवळ करासाठी ग्रामपंचाय त दप्तरी नोंद झाली. ही घरे कायदेशीर गावठाणात यावीत, तसेच गावठाण हद्दीबाहेरील शासकीय जागेत लाभार्थींना घरकुल योजनेचा लाभ मिळावा, यासाठी गेल्या २0 वर्षांत गावठाण विस्ताराकडे दुर्लक्ष झाले होते; मात्र आता गावठाण वाढीचे अधिकार जिल्हाधिकारी यांना मिळाल्याने पंचायत समिती प्रशासन यासाठी आग्रही असून, महसूल विभागामार्फत तालुक्यातील ५८ ग्रामपंचायतींचे गावठाण वाढीचे प्रस्ताव सादर करण्यात आले आहेत.दर दहा वर्षांनी जनगणना झाल्यावर वाढीव लोकसंख्या आणि गावाशेजारील गावठाणव्य ितरिक्त जागेत झालेली घरे यांचा आढावा घेऊन वाढीव गावठाण योजनेंतर्गत ग्रामपंचायतींनी महसूल प्रशासनाला वाढीव गावठाण मंजूर करण्याचा प्रस्ताव देणे गरजेचे असते. त्यानुसार १९९१ व सन २0११ च्या जनगणनेनुसार ग्रामीण लोकसंख्येत प्रचंड वाढ झाली असून, बेघरांच्या संख्येतही कमालीची वाढ झाली असल्याने यातील बेघरांना विविध घरकुल योजनांच्या माध्यमातून लाभ देताना येणारी जागेची अडचण लक्षात घेता गावठाण विस्तार आवश्यक असल्याने तालुक्यातील असोला बु., भोकर, डोंगरशेवली, गांगलगाव, हरणी, किन्होळा, माळशेंबा, पांढरदेव, सवणा, शेलसूर, उत्रादा, वैरागड, धोडप, तेल्हारा, उंद्री, दिवठाणा, आमखेड, रानअंत्री, पळसखेड दौलत, कोनड खुर्द, भोगावती, अंत्रीकोळी, वाघापूर, भरोसा, बोरगाव काकडे, मंगरूळ नवघरे, वळती, टाकरखेड मु., शेलगाव जहागीर आदी ५८ गावांचे प्रस्ताव पंचायत समितीमार्फत तहसील कार्यालयाकडे सादर करण्यात आले आहेत. दरम्यान, तहसील कार्यालयाने हे प्रस्ताव उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडे मंजुरीसाठी सादर केले असता यातील २0 ग्रा.प.च्या प्रस्तावात त्रुटी आढळून आल्याने ते पंचायत समितीकडे परत पाठविण्यात आले आहेत.
त्रुटींमुळे २0 प्रस्ताव परततालुक्यातील ५८ ग्रापंचायतींनी गावठाण वाढीसाठीचे सादर केलेले प्रस्तावासोबत गावठाण वाढीचे प्रस्ताव, मासिक सभा ठराव, ग्रामसभा ठराव, ७/१२ उतारे व विहित प्रपत्र आदी कागदपत्रेच जोडलेली असल्याने पंचायत समितीकडे परत आलेल्या २0 प्रस्तावांनुसार सर्वच गावांच्या प्रस्तावात त्रुटी आढळून येणार असल्याने उर्वरित ३८ गावांचे प्रस्तावदेखील परत होण्याची दाट शक्यता आहे. कारण गावठाण हद्दवाढीचे अधिकार आता जिल्हाधिकारी यांना प्राप्त असले, तरी यासाठी असलेल्या नवीन निकष व अटींची पूर्तता एकाही प्रस्तावात झालेली नाही.
घरकुलांची उद्दिष्टपूर्तीही अडकलीलाभार्थींना अतिक्रमित जागेत घरकुलांचा लाभ देता येत नसल्याने त्यांना दिलासा मिळावा, यासाठी गावठाणात वाढ व अतिक्रमण नियमित होणे गरजेचे आहे; मात्र सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशामुळे यामध्ये अडचणी उद्भवल्या असून, अतिक्रमित जागेतील विविध घरकुल योजनेच्या ५२६ लाभार्थींच्या घरकुलांचे काम यामुळे रखडले आहे.
हद्दवाढीसाठी जमीन नसल्याने अडचणगावठाण हद्दवाढीचे अधिकार जिल्हाधिकारी यांना मिळाले आहेत. यानुसार एखाद्या गावात गावठाण योजना राबविण्याबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे प्रस्ताव आल्यास निकषांमध्ये ती बसते का, ते पाहून असे प्रस्ताव मंजूर केले जातात. या मंजुरीनंतर गावात उ पलब्ध असलेली शासकीय जमीन किंवा गायरान यासाठी देण्यात येते; मात्र सध्या प्रस्ताव दाखल केलेल्या ५८ ग्रामपंचायतींकडे प्लॉटिंगसाठी एफ क्लास जमीन शिल्लक नाही, तर सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार ई-क्लास जमिनीवरील अतिक्रमण कायम करण्यास बंदी घा तल्या गेली असल्याने गावठाण हद्दवाढीत अडचणी उद्भवणार आहेत.
गावठाणासाठी निकष व अटीगावठाण वाढ यापूर्वी झाली आहे का, गावठाणात प्लॉट वाटपासाठी शिल्लक पाहिजेत, गायरान किंवा सरकारी हक्कातील जमिनीचा उतारा, जमीन अतिक्रमणविरहित असावी, गायरानातील लागवडलायक क्षेत्राच्या पाच टक्के क्षेत्र शिल्लक असावे, गावठाण वसाहतीस योग्य असल्याबाबत तहसीलदारांचा पाहणी अहवाल, सुचविण्यात आलेली जागा नागरी सुविधा पुरविण्यासाठी योग्य असल्याचा दाखला, ग्रामपंचायतीचा ठराव आदी विविध २२ अटींची पूर्तता करण्यासह तहसीलदारांच्या माध्यमातून आरोग्य विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पाटबंधारे विभाग, विद्युत विभाग, भूसंपादन विभाग, नगर रचनाकार विभाग यांचे ना-हरकत प्रमाणपत्र या प्रस्तावासोबत आवश्यक आहेत.
पंचायत समितीने दिलेले सर्व ५८ प्रस्ताव उपविभागीय कार्यालयाकडे पाठविले असता त्या तील २0 प्रस्तावांत त्रुटी आढळून आल्याने त परत आले आहेत. विशेष म्हणजे, सर्वच प्रस् ताव एकसारखे असल्याने उर्वरित प्रस्तावदेखील परत येण्याची शक्यता आहे. शिवाय, प्रस् ताव देणार्या गावांकडे प्लॉट वाटपासाठी जमीन नसल्यानेही अडचण येणार आहे. या सर्व बाबी लक्षात घेता सुरुवातीला तालुक्यातील ४ ते ५ गावांत प्रायोगिक तत्त्वावर गावठाण वाढीची योजना राबविण्यात येणार असून, त्यानुसार उर्वरित गावांबाबत निर्णय घेण्यात येणार आहे. - मनीष गायकवाड, तहसीलदार, चिखली.