नीलेश जोशी । लोकमत न्यूज नेटवर्कबुलडाणा: गेल्या चार वर्षांपासून सुरू असलेल्या जिगाव सिंचन घोटाळा प्रकरणात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाने चौकशी पूर्ण केली असून, याप्रकरणी दोषारोपपत्र दाखल करण्याच्या दृष्टिकोनातून जलसंपदा विभागातील वरिष्ठ अधिकार्‍याकडे परवानगी मागण्यात आली आहे. यामध्ये जवळपास आठ अधिकार्‍यांवर ठपका ठेवण्यात आला असल्याची प्राथमिक माहिती आहे. दुसरीकडे जिल्हय़ातील पेनटाकळी, खडकपूर्णा, हिरडव (लोणार) आणि नांदुरा तालुक्यातील लोणवडी या चार प्रकल्पांच्या कामाचीही चौकशी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने सुरू केली आहे.जिगाव प्रकल्पाच्या कामात झालेल्या गैरप्रकाराची चौकशी २0१४ पासून सुरू आहे. यात कामासाठी दिलेला अँडव्हान्स, प्रकल्पाच्या कामाचे तुकडे पाडणे, गरज नसताना झालेली कथित कामे, प्रकल्पाची वाढती किंमत, पुनर्वसन, जमीन अधिग्रहणाला प्राधान्य न देणे, गरज नसताना नदीवर काही पूल बांधणे यासह अन्य काही मुद्यांभोवती लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने तपास केला होता. चार वर्षांनंतर हा तपास पूर्ण झाला असून, काही अधिकार्‍यांविरोधात न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करण्याच्या दृष्टीने परवानगी मागण्यात आली असल्याची माहिती लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे डीवायएसपी शैलेश जाधव यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना दिली.दरम्यान, जिगाव प्रकल्पांतर्गतच ५ नोव्हेंबर २0१७ रोजी प्रकल्पाचे काम मिळवून देण्यासाठी कंत्राटदारास बनावट प्रमाणपत्र मिळवून दिल्याप्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने खामगाव पोलीस ठाण्यात सात अभियंत्यांविरोधात गुन्हा दाखल केला होता. जिगाव प्रकल्पाचे काम मिळवून देण्यासाठी अभियंत्यांनीच बनावट प्रमाणपत्र तयार करून दिल्याचा आरोप होता. पाच वर्षांच्या आर्थिक उलाढालीची वार्षिक सरासरी न घेताच कथित स्तरावर बाजोरिया कंन्स्ट्रक्शन कंपनीला प्रमाणपत्र दिले गेले होते. यवतमाळ येथील अतुल जगताप यांनी याप्रकरणी नागपूर खंडपीठात २0१६ मध्ये याचिका दाखल केली होती. त्यावर सुनावणी होऊन १ नोव्हेंबर २0१७ रोजी चार आठवड्यांत प्रकरणाची चौकशी करण्याचा आदेश खंडपीठाने दिला होता. दरम्यान, गुन्हा दाखल झालेल्या काही अभियंत्यांनी याप्रकरणी न्यायालयात दाद मागितलेली असल्याने हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. अन्य चार प्रकल्पांचीही सध्या एसीबीने प्राथमिक स्तरावर चौकशी सुरू केली आहे.
जिगाव प्रकल्प साडेबारा हजार कोटींच्या घरात!अमरावती विभागासोबच बुलडाणा जिल्ह्याचा सिंचन अनुशेष दूर करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाकांक्षी असलेल्या जिगाव प्रकल्पासाठी १२ हजार ६६२ कोटी रुपयांचा चतुर्थ सुधारित प्रशासकीय मान्यतेसाठी प्रस्ताव मे महिन्यात सादर करण्यात आला आहे. १९९0 मध्ये या प्रकल्पाची मूळ प्रशासकीय मान्यता ही ३९४ कोटी ८३ लाख होती. १९९६ मध्ये नव्याने प्रस्ताव सादर करून ती ६९८ कोटी ५0 लाख रुपये करण्यात आली. प्रथम प्रशासकीय सुधारित मान्यता २00९ मध्ये देण्यात आली तेव्हा या प्रकल्पाची किंमत ४ हजार ४४ कोटींच्या घरात गेली. २0१४-१५ मध्ये हा प्रकल्प ६ हजार ३४ कोटींच्या घरात घेला होता. आता तो साडेबारा हजार कोटींच्या घरात गेला आहे. दरम्यान, जिगाव प्रकल्पाचे माती धरणाचे काम ७0 टक्के झाले असून, सांडव्याचे काम १0 टक्के झाले आहे. सात उपसा सिंचन योजनेची कामे ४0 टक्के झाली असून, उध्र्व जलवाहिन्यांची कामेही ६५ टक्के झाली आहेत. त्यामुळे सिंचन घोटाळ्य़ाचा प्रत्यक्ष जिगाव प्रकल्पाच्या कामावर परिणाम झाला नसल्याचे चित्र आहे. जिगाव प्रकल्पामध्ये जून २0१९ पर्यंत १0४ दलघमी पाणी साठवण्याचा प्रशासनाचा मनोदय असून, त्या दृष्टीने या प्रकल्पाच्या कामाला वेग दिल्या गेला आहे. या प्रकल्पाची महत्तम पाणी साठवण क्षमता ही ७३६ दलघमी एवढी आहे.
पेनटाकळी, खडकपूर्णाही संशयाच्या भोवर्‍यात!राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार, अमरावती विभागातील २५ प्रकल्पांची आता नव्याने २३ जानेवारी २0१८ पासून चौकशी सुरू झाली आहे. त्यासाठी गठित करण्यात आलेल्या विशेष तपास (एसआयटी) पथकात १३ पोलीस अधिकार्‍यांचा समावेश आहे. या पथकाद्वारे बुलडाणा जिल्हय़ातील पेनटाकळी, खडकपूर्णा, हिरडव (लोणार) आणि लोणवडी प्रकल्पांच्या कामकाजाची माहिती घेतली जात आहे. या चारही प्रकल्पांच्या निविदा व इतर गैरप्रकाराबाबत कागदपत्रे गोळा करण्याचे काम सुरू झाले आहे. या प्रकल्पांसाठी निविदा किती जणांनी दाखल केली होती, त्याचे काम कोणाला मिळाले, यासह प्रकल्पाची प्रशासकीय मान्यता, सुधारित प्रशासकीय मान्यता किती वेळा मिळाली, यासह अन्य कामात काही अनियमितता, गैरप्रकार झाले आहेत का, याची चौकशी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे दोन पोलीस निरीक्षक करीत आहेत.
अशी आहे प्रकल्पांची स्थितीखडकपूर्णा प्रकल्पाची १९८९ मध्ये प्रथम प्रशासकीय मान्यता ७९.५६ कोटी होती. मे २0१८ मध्ये आता त्याची चौथी सुधारित प्रशासकीय मान्यता ही १ हजार ३७३ कोटी ६0 लाखांच्या घरात गेली आहे. प्रकल्प पूर्ण झाला असला, तरी कालव्यांची कामे रखडलेली आहेत. पेनटाकळी प्रकल्पाची १९८९ मध्ये १६.८५ कोटींची प्रशासकीय मान्यता होती, ती आता वाढविण्यासाठी प्रस्ताव सादर करण्यात आला असून, ही चौथी सुप्रमा ५४२ कोटी ६४ लाखांच्या घरात गेली आहे. हा प्रकल्पही पूर्ण झाला आहे. दरम्यान, नांदुरा तालुक्यातील लोणवडी प्रकल्पाची किंमत ही ९ कोटी २९ लाख ६८ हजार कोटी रुपये असून, लोणार तालुक्यातील हिरडव प्रकल्पाची किंमत ही ६ कोटी १२ लाख ९८ हजारांच्या घरात आहे.