हर्षनंदन वाघ । लोकमत न्यूज नेटवर्कबुलडाणा: कंत्राटी कर्मचारी नेमणुकीच्या अटी व शर्तीबाबत तसेच सेवा नियमित न करणेबाबत शासनाने ९ फेब्रुवारी नवीन निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे राज्यातील जवळपास तीन लाखाहून अधिक कर्मचार्यांचे भवितव्य धोक्यात आले आहे. या निर्णयाविरोधात शासनाच्या १४ विभागात काम करणार्या कंत्राटी कर्मचारी आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत.शासनाच्या विविध विभागात मोठय़ा प्रमाणात कंत्राटी कर्मचारी विविध पदांवर व विविध प्रकारची कामे सन १९९५-९६ पासून करीत आहेत. अशा कर्मचार्यांची संख्या राज्यात जवळपास तीन लाखाहून जास्त आहे. त्यांच्याकडून शासन १२ महिन्याचा करार करून घेत होती, तर कंत्राटी कर्मचार्यांना कायमस्वरूपी नियुक्ती देण्याच्या मागणीसाठी कंत्राटी कर्मचारी न्यायालयात केले होते. दरम्यान, शासनाकडून कंत्राटी कर्मचार्यांचा ११ महिन्यांचा करार करण्यात आला. तर काही विभागातील कर्मचार्यांचा ६ महिन्यांचा करार करण्यात आला; मात्र कंत्राटी कर्मचार्यांकडून नियमित कर्मचार्यांपेक्षा जास्त कामे करून घेण्यात येत असूनही त्यांना नियमित कर्मचार्यांपेक्षा ३0 ते ४0 टक्के कमी मानधन देण्यात येत आहे. या अन्यायाविरुद्ध व कंत्राटी कर्मचार्यांना नियमित नियुक्ती देण्याचा मागणीसाठी कंत्राटी कर्मचार्यांच्या विविध संघटनेतर्फे मागणी होऊ लागली. मात्र कंत्राटी कर्मचार्यांच्या नेमणुकीच्या अटी व शर्तीबाबत तसेच सेवा नियमित न करणे बाबत महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने ९ फेब्रुवारी २0१८ रोजी शासन निर्णयाचा आध्यादेश काढून राज्यातील तीन लाखाहून अधिक कंत्राटी कर्मचार्यांचा व्यावसायिक भवितव्याबाबत घेतलेला अन्यायकारक निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाविरोधात कंत्राटी कर्मचार्यांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला असून, सदर शासन निर्णय रद्द करण्याच्या मागणी लवकरच प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निदर्शने करून निवेदन देण्यात येणार आहे. कर्मचारी आंदोलनाच्या पवित्र्यात आले आहेत.
या विभागातील कर्मचार्यांचा समावेशकंत्राटी कर्मचार्यांमध्ये शासनाच्या राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, सर्व शिक्षा अभियान, वसुंधरा पाणलोट विभाग, जिल्हा एड्स नियंत्रण विभाग, स्वच्छ भारत मिशन, ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग, जलस्वराज, राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम, भूजल विभाग, महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण जीवन्नोती अभियान, सांसद आदर्श ग्राम योजना यांचा समावेश आहे.
शासनाने ९ फेब्रुवारीच्या शासन निर्णयान्वये कंत्राटी कर्मचार्यांवर अन्याय केला आहे. त्यामुळे कंत्राटी कर्मचार्यांवरील अन्याय दूर करण्यासाठी आयोजित आंदोलनात सर्व कंत्राटी कर्मचार्यांनी सहभागी व्हावे.- रवींद्र राऊत जिल्हाध्यक्ष, सर्व कंत्राटी कर्मचारी संघटना, बुलडाणा.