हर्षनंदन वाघ । लोकमत न्यूज नेटवर्कबुलडाणा : ग्रामीण व दुर्गम भागात कार्यरत परिचारिकांना गरज नसताना नोंदणी प्रमाणपत्र नूतनीकरणासाठी वर्षातून तीन वेळा असे एकूण पाच वर्षांत १५ निरंतर शिक्षण (सीएनई) घेऊन २५ गुणांची सक्ती करण्यात आली आहे. या शिक्षणासाठी एका वेळेस जवळपास ८०० रुपये खर्च येत असून, याद्वारे प्रशिक्षण देणाºया खासगी संख्या परिचारिकांची आर्थिक लूट करीत असल्याची भावना परिचारिकांमध्ये निर्माण झाली आहे. जिल्ह्यात जवळपास पाच हजार परिचारिका आहेत.महाराष्ट्र परिचर्या परिषदेद्वारे दर पाच वर्षांनी महाराष्ट्रातील शासकीय व खासगी संस्थेमध्ये कार्यरत लाखो परिचारिकांच्या नोंदणी प्रमाणपत्राचे नूतनीकरण करण्यात येते. २०१७ पर्यंत नूतनीकरण शुल्क ३०० रुपये भरून करण्यात येत होते; मात्र २०१७ ते २०२२ या पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी व प्रमाणपत्र नूतनीकरणासाठी प्रत्येक वर्षी पाच गुण असे पाच वर्षांत २५ गुण सीएनई म्हणजे निरंतर शिक्षण पूर्ण करण्याची जाचक तथा त्रासदायक अट परिचारिकांवर लादण्यात आली आहे. हे निरंतर शिक्षण नियुक्ती असलेल्या जिल्ह्यापासून जवळपास २०० किलो मीटरपेक्षा जास्त अंतर असलेल्या जिल्ह्याच्या ठिकाणी जाऊन घेणे आवश्यक आहे. यासाठी परिचारिकांना जवळपास तीन दिवसांचा कालावधी लागत असून, त्यास खर्च ही ८०० रुपयेपेक्षा जास्त येत आहे. या क्षेत्रात ९० टक्के महिला व तरुणी असून, त्यांना आपले गुण पूर्ण करण्यासाठी कुटुंंबाशिवाय दूरच्या शहरात एकटे तसेच मुक्कामी जावे लागत आहे. काही परिचारिका गरोदर अवस्थेत किंवा लहान बाळासोबत निरंतर शिक्षण घेण्यासाठी जात असल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात अडचणी व गौरसोय निर्माण होत आहेत. अशा प्रकारच्या अडचणींचा सामना राज्यातील लाखो व जिल्ह्यातील जवळपास पाच हजार परिचारिकांना करावा लागत आहे. त्यामुळे खासगी व शासकीय परिचारिकांना नोंदणी प्रमाणपत्र नूतनीकरणासाठी बंधनकारक सीएनई म्हणजे निरंतर शिक्षण व पाच गुणांच्या अटीविषयी परिचारिकांमध्ये तीव्र रोष व्यक्त होत आहे.
निरंतर शिक्षणाच्या माध्यमातून पिळवणूकखासगी व शासकीय परिचारिकांना नोंदणी प्रमाणपत्र नूतनीकरणासाठी बंधनकारक सीएनई म्हणजे निरंतर शिक्षण बंधनकारक केले आहे; मात्र एएनएम, आरजीएनएम, बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग आदी सर्वच शुश्रूषा संवर्गासाठी एकाच प्रकारचे निरंतर शिक्षण, एकाच ठिकाणी आयोजित करण्यात येत आहे. त्यामुळे निरंतर शिक्षणामध्ये समाविष्ट असलेल्या विषयांचा व उपरोक्त संवर्गाचा अभ्यासक्रमाचा त्यांच्या कामाशी संबंधित कोणताही ताळमेळ दिसून येत नाही. त्यामुळे निरंतर शिक्षणाच्या माध्यमातून शिक्षण देणाºया संस्था परिचारिकांची आर्थिक पिळवणूक करीत असल्याची परिचारिकांची ओरड आहे.
खासगी रुग्णालयातील परिचारिकांत नाराजीराज्यात मोठ्या प्रमाणात प्रशिक्षित परिचारिका बेरोजगार आहेत. तसेच हजारो परिचारिका खासगी आरोग्य संस्था व खासगी रुग्णालयात तुटपुंजा म्हणजे दोन ते तीन हजारांच्या मिळकतीवर रुग्ण सेवा देत आहेत. त्यांना सीएनईवर होणारा खर्चाचा बोजा पेलणे शक्य होत नाही. त्यामुळे या निर्णयाची सहानुभूतीपूर्वक विचार करून नोंदणी प्रमाणपत्रासाठी बंधनकारक केलेली सीएनए व वार्षिक पाच गुणांची अट रद्द करण्यात यावी अथवा शिथिल करण्यात यावी, अशी मागणी आहे.
परिचारिकांना नोंदणी प्रमाणपत्रासाठी बंधनकारक केलेली सीएनए व गुणांची अट रद्द करून न्याय द्यावा, अन्यथा लोकशाही मार्गाने आंदोलन करावे लागेल.- मधुबाला साळवे, अध्यक्ष, सार्वजनिक आरोग्यसेवा परिचारिका संघटना, जिल्हा शाखा, बुलडाणा.