नीलेश जोशी/हर्षनंदन वाघ लोकमत न्यूज नेटवर्कबुलडाणा : जिल्हा हगणदरी मुक्तीसाठी जिल्हा परिषद प्रशासनाने ग्रामीण भागात नोव्हेंबर महिन्यादरम्यान सुरू केलेले ‘मिशन मोड’ला माफक यश मिळाल्यानंतर आता शौचालय वापराचे प्रमाण तपासण्यासाठी अफलातून युक्ती जिल्हा परिषद प्रशासन राबविणार आहे. ‘मिशन मोड’चा उत्साह कायम ठेवत मार्चमध्ये जिल्हा स्तरावर ही उ पाययोजना करण्यात येणार आहे. दरम्यान, जिल्हा हगणदरी मुक्तीच्या दृष्टीने टप्प्यात आला असला, तरी त्याबाबत अधिकृत स्तरावर अधिकारी वर्ग मात्र बोलण्याचे टाळत आहे. ‘मिशन मोड’च्या ट प्प्यादरम्यान चार महिन्यात एक लाख १८ हजार शौचालयांची निर्मिती करण्यात आली असून, आता प्रतिदिन ७५0 शौचालयांची निर्मिती करून आर्थिक वर्षाअखेर जिल्हा हगणदरीमुक्त करण्याचा प्रशासनाचा मानस आहे.१ नोव्हेंबर ते ३१ जानेवारी या कालावधीत जिल्हा परिषदेंतर्गत हे मिशन मोड राबविण्यात आले होते. दरम्यान, त्यानंतर पुन्हा फेब्रुवारी महिन्या तही शौचालय निर्मितीवर जोर दिला गेला होता. परिणाम स्वरूप गेल्या चार महिन्यात एक लाख १८ हजार शौचालयांची निर्मिती वेगाने झाली जी की एक एप्रिल २0१७ ते ऑक्टोबर २0१७ या सहा महिन्यांच्या कालावधीत धिम्या गतीने होती. या कालावधीत अवघे ३४ हजार ८१३ शौचालय उभारण्यात आले होते. विशेष म्हणजे या मोहिमेदरम्यान जिल्हा परिषद प्रशासनाने तब्बल २00 कर्मचार्यांची ‘मिशन मोड’साठी नियुक्ती केली होती. ३९ जिल्हा परिषद गटांमध्ये प्रत्येकी पाच या प्रमाणे या कर्मचार्यांना जबाबदारी वाटून दिल्या गेली होती. बेसलाइन सर्व्हेनंतर टेबलवर काम करणार्यांना त्यामुळे थेट जमिनीवर येऊन काम करावे लागले होते. त्याचे दृष्यपरिणाम आता समोर येत आहेत. ‘मिशन मोड’दरम्यान अधिग्रहित करण्यात आलेल्या १९ गाड्यांना तब्बल दीड लाख रुपयांचे डीझल खर्च केल्यानंतर आजची ही स्थिती स्पष्ट झाली आहे.जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी षण्मुखराजन एस. यांनी पदभार स्वीकारताच हे दिव्य कार्य हाती घेतले होते. त्यात त्यांना बर्या पैकी यश आले आहे. विशेष म्हणजे कामात कुचराई करणार्या अधिकारी व कर्मचार्यांवर प्रसंगी थेट शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे निर्देशच त्यांनी दिले होते. त्यामुळे जिल्हा परिषदेची यंत्रणा ढवळून निघाली होती. सध्या जिल्ह्यातील देऊळगाव राजा, जळगाव जामोद, मलकापूर, नांदुरा, संग्रामपूर, शेगाव हे तालुके हगणदरीमुक्त झाले आहेत.
दीड लाखाचे डीझलमिशन मोड दरम्यान अधिग्रहीत करण्यात आलेल्या १९ वाहनांसाठी तब्बल दीड लाख रुपयांचे डीझल वापरण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे जिल्हा परिषदेमधील अधिकार्यांच्याच गाड्या यासाठी अधिग्रहीत करण्यात आल्या होत्या. ३९ पथके या कालावधीत कार्यरत होती.
वापराचीही करणार तपासणीजिल्ह्यातील ग्रामीण भागात ९७.६१ टक्के स्वच्छतागृहांचे बांधकाम झालेले असले तरी त्यांचा प्रत्यक्ष वापर होतो की नाही, हा कळीचा मुद्दा आहे. त्याचाही शोध जिल्हा परिषद प्रशासन मार्च महिन्यात घेणार असून, प्रत्यक्ष पाहणीसह हे प्रमाण निश्चित करण्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी षण्मुखराजन एस. यांनी एक नामी युक्ती शोधून काढली आहे; मात्र अनपेक्षीत ही कार्यवाही करण्यात येणार असल्याने ही नामी युक्ती मात्र त्यांनी गोपनीय ठेवली आहे. प्रसंगी नागरिकांचे किंवा शाळकरी मुलांचेच शौचालय वापराबाबत मतदान घेतल्या जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. येत्या आठ ते दहा दिवसात ही नामी युक्ती कोणती हा मुद्दाही स्पष्ट होईल, असे संकेत सूत्रांनी दिले आहेत. या नामी युक्तीद्वारे प्रत्यक्ष शौचालय वापराबाबतचे प्रमाण काढण्यात येईल.
प्रतिदिन बांधावे लागणार ७00 शौचालयेजसजसा मार्च एंड जवळ येत आहे तसतसे प्रतिदिन शौचालय बांधण्याचे उद्दिष्ट वाढत असून, आज घडीला जिल्ह्यात आठ हजार ४४५ शौचालय येत्या ३१ दिवसात बांधावी लागणार आहेत. प्रतिदिन हे प्रमाण जवळपास ७00 जात आहे. हे मोठे आव्हान जिल्हा परिषद प्रशासनासमोर उभे ठाकले आहे. त्यातच प्रत्यक्ष बांधून झालेल्या शौचालयांचेही अनुदान नागरिकांच्या खात्यात अद्याप पडलेले नाही. त्यासाठी ५0 कोटी रुपयांच्या निधीची गरज असून, प्रत्यक्षात ते मिळालेले नाही. या मोहिमेतील या प्रमुख अडचणी असून, त्या जिल्हा परिषद प्रशासन कशा पद्धतीने हाताळते, ते आता बघण्यासारखे आहे.