- नीलेश जोशी लोकमत न्यूज नेटवर्कबुलडाणा: राज्य शासनाने दोन लाख रुपयापर्यंत शेतकऱ्यांची कर्जमाफी केल्यामुळे बुलडाणा जिल्हा केंद्रीय सहकारी बँकेचा संचित तोटा १०० कोटी रुपयांनी कमी होण्यास मदत मिळणार आहे. परिणामी जिल्हा बँक आर्थिक सक्षम होण्यात मदत होणार असल्याचे संकेत सुत्रांनी दिले.दुसरीकडे वर्तमान स्थितीत जिल्हा बँकेचे सीआरएआरचे (कॅपीटल टू रिस्क असेट रेषो अर्थात भांडवल पर्याप्तता प्रमाण) प्रमाण हे १०.७६ टक्के असून पुढील आर्थिक वर्षात हे प्रमाण २० टक्क्यांच्या आसपास जाईल. त्यामुळे जिल्हा बँकेला बँकिंग परवान्यासंदर्भात कुठलीही अडचण राहणार नाही. अकृषक क्षेत्रात वाटप करण्यात आलेल्या अवाजवी कर्जामुळे बँकेचा बिघडलेला डोलारा सुधारण्याच्या दृष्टीने ही शेतकरी कर्जमाफी बँकेच्या पथ्यावर पडली आहे. दरम्यान, अकृषक क्षेत्रातून थकीत कर्जाची होणारी वसुली अपेक्षेप्रमाणे झालेली नाही. सोबत यातील काही प्रकरणे अद्यापही न्यायप्रविष्ठ असल्याने बँकेसमोर अकृषक क्षेत्रातील वसुलीबाबत अडचणी आहेत. मात्र कर्जमाफीची रक्कम मिळाल्यानंतर एक एप्रिल २०१५ पूर्वी कृषक क्षेत्रात वाटप करण्यात आलेले व डी-३ टाईपमध्ये गेलेले थकीत कर्ज वसूल होईल. त्यामुळे बँकेच्या नफ्यातून संचित तोटा भरून काढण्यासाठी करावी लागणारी तरतूद करण्याची गरज पडणार नाही. त्यामुळे बँकेचे सीआरएआरचे प्रमाण कमी होणार नाही व त्याचा एनपीए आणखी कमी होण्यास मदत होईल.बुलडाणा जिल्हा केंद्रीय सहकारी बँकेच्या कर्जदार शेतकऱ्यांचे २१ डिसेंबर रोजी मुख्यमंत्री यांनी केलेल्या दोन लाख रुपयापर्यंतच्या कर्जमाफीच्या घोषणेमुळे २८० कोटी रुपयांचे कर्ज माफ होणार असून जवळपास ४६ हजार शेतकºयांना त्याचा लाभ होईल. सोबतच बँकेचे थकीत असलेले डी-३ टाईपचे कर्ज जे की कधीही वसूल होण्याची शक्यता नव्हती. तेही या निर्णयामुळे वसूल होण्यास मदत होऊन बँकेचा संचित तोटा १०० कोटी रुपयांनी कमी होईल. वास्तविक या डी-३ टाईपच्या थकित कर्जाच्या वसुलीसाठी १०० टक्के प्रोव्हीजन करावी लागत असते. मात्र कर्जमाफीमुळे आपसूकच हे जुन्या एनपीएमध्ये गेलेले १०० कोटी रुपये बँकेला मिळत असल्याने बँकेला आर्थिक दृष्ट्या सक्षम करण्यास ही कर्जमाफी एक प्रकारे पोषक ठरत असून संबंधीत शेतकºयांनाही त्याचा लाभ मिळणार आहे. अकृषक क्षेत्रात केलेल्या अवाजवी पतपुरवठ्यामुळे जिल्हा बँकेची आर्थिक स्थिती डबघाईस आली होती. बँकेचा परवानाही रद्द केल्या गेला होता. त्यांना बँकेला शासनाने २०७ कोटी रुपयांची मदत केली होती.अनुत्पादक जिंदगी येईल ३० टक्क्यांच्या आतजिल्हा केंद्रीय सहकारी बँकेचा एनपीए अर्थात अनुत्पादक जिंदगी ही वर्तमानात ५० टक्क्यांच्या आसपास असून मार्च मध्ये किंवा मार्च अखेर कर्जमाफीची २८० कोटी रुपयांची रक्कम बँकेला मिळाल्यास हा एनपीए ३० टक्क्यांच्या आत येण्यास मदत मिळणार आहे. नाही म्हणायला वर्तमान स्थिती बँकेचा एनपीए हा साधारणत: ५ टक्क्यांच्या आसपास असावयास हवा. तो मेन्टेन्ट झाली नाही तरी बँकेला सुस्थितीत आणण्याच्या दृष्टीने या माध्यमातून एक चांगले पाऊल पडले असल्याचे जिल्हा बँकेतील वरिष्ठ अधिकाºयांचे म्हणणे आहे.
ठेव परत पारदर्शक धोरणाचा लाभजिल्हा बँकेने ठेव पारदर्शक धोरण गेल्या वर्षीपासून राबविण्यास सुरूवात केल्याने बँकेला आतापर्यंत १८ कोटी रुपयांच्या ठेवी मिळाल्याअसून गत वेळच्या तुलनेत त्यात जवळपास दोन कोटी रुपयांची वाढ झाली आहे. सोबतच मधल्या काळात ६८.८१ कोटी रुपयांची जिल्हा बँकेत गुंतवणूक झाली होती. त्यामुळे प्रसंगानुरूप जिल्हा बँकेला गुंतणूकदारांनी मागितलेली रक्कम परत करणे सुलभ झाले होते. कर्जमाफीची रक्कम बँकेला प्रत्यक्षात मिळाल्यानंतर त्यात अधिक सुलभता व पारदर्शकता निर्माण होण्यास मदत होईल, असे जिल्हा बँकेचे सीईओ डॉ. अशोक खरात यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना स्पष्ट केले.
खेळत्या भांडवलातही होईल वाढजिल्हा बँकेचे वर्किंग कॅपीटल अर्थात खेळते भांडवल सध्या ५५० कोटींच्या घरात असून संचित तोटा १०० कोटींनी कमी झाल्यास बँकेच्या खेळत्या भांडवलातही १०० कोटींनी वाढ होण्यास मदत होईल. सोबतच बँकेचा कॅपीटल टू रिस्क असेट रेषोलाही धक्का लागणार नाही. बँक जवळपास एकदम सुस्थितीत येण्यास या मुळे मदत होणार आहे. परिणामी बँक सुस्थित आणण्यासाठी जिल्हा केंद्रीय सहकारी बँकेवर नियुक्त केलेल्या तीन सदस्यीय प्राधिकृत समितीबाबबतही प्रसंगी २०२०-२१ अखेर शासनस्तरावर निर्णय घेतल्या जाऊ शकतो. मात्र या शक्यतांबाबत प्रत्यक्षत्रात ३१ मार्च २०२० किंवा २०२१ अखेरची बँकेची आर्थिक स्थिती विचारात घेतल्या जाईल. त्याला अद्याप बराच अवकाश आहे.