बुलडाणा जिल्हा बँकेला एका महिन्यात बँकिंग परवाना!

हर्षवर्धन सपकाळ यांनी वेधले लक्ष; ठेवी परतावा व पीक कर्जासाठी उच्चस्तरीय बैठक.

बुलडाणा : बुलडाणा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचा परवाना रिझर्व्ह बँकेकडून आगामी एका महिन्यात प्राप्त करून घेण्यात येईल. एवढेच नव्हे तर ५१९ कोटींच्या ठेवी ठेवीदारांना परत करण्यासाठी व पीक कर्जाच्या समग्र धोरणासाठी लवकरच शासन पातळीवर उच्चस्तरीय बैठक घेण्यात येईल, अशी ग्वाही राज्य शासनाच्या वतीने विधानसभेत देण्यात आली. आ. हर्षवर्धन सपकाळ यांनी १७ मार्च रोजी बुलडाणा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या पुनरुज्जीवनाच्या अनुषंगाने उपस्थित केलेल्या अर्धातास चर्चेच्या अनुषंगाने शासनाने ही ग्वाही दिली आहे.जिल्हा बँकेचा परवाना रद्द झाल्यानंतर केंद्र शासन, नाबार्ड व राज्य शासनाने २0७ कोटींची मदत दोन टप्प्यात वर्षापूर्वी उपलब्ध करून दिली आहे. त्यामुळे बँकेचा सी.आर.ए.आर. हा उणे १0.४९ वरून ७.५0 वर आलेला आहे. या पृष्ठभूमीवर जिल्हा बँक रिझर्व्ह बँकेच्या परवान्यासाठी पात्र ठरलेली आहे. मात्र, अद्यापही सदर परवाना प्राप्त झालेला नसून बँकेचे व्यवहार ठप्प आहेत. दुष्काळी परिस्थितीमुळे आधीच अडचणीत आलेला शेतकरी व सर्वसामान्य ठेवीदारांचा जीव टांगणीला लागला आहे. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन जिल्हा बँकेचे पुनरुज्जीवन तातडीने होणे आवश्यक असल्याने आ. हर्षवर्धन सपकाळ यांनी विधानसभेत अर्धातास चर्चा उपस्थित केली होती. जिल्हा बँकेला खासगी ठेवीदारांचे ३३५ कोटी, जिल्हा परिषदचे १२४ कोटी व विविध बँका तथा पतसंस्थांचे ६0 कोटी, असे एकूण ५१९ कोटींचा परतावा करावयाचा आहे. त्यामुळे बँकेच्या पुनरुज्जीवनासोबतच परवाना प्राप्त झाल्यानंतर ठेवीदारांचा परताव्यासाठी वाढणारा ओघ बँकेसाठी एक आव्हान ठरणार आहे. शासनाकडून मिळालेली मदत व त्या तुलनेत परताव्याची तिप्पट रक्कम लक्षात घेतल्यास पुन:श्‍च बँकेचे कामकाज ठप्प होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे दूरदृष्टिकोनातून कर्ज वसुली व ठेवींचा परतावा यासाठी कालबद्ध कृती आराखडा तसेच धोरण आखण्याची गजर असल्याची बाब आ. सपकाळ यांनी निदर्शनास आणून दिली. यावेळी चर्चेत सहभागी होताां आ. डॉ. शशीकांत खेडेकर यांनीसुद्धा त्यास दुजोरा दिला. दरम्यान, आ. सपकाळ यांनी उपस्थित केलेल्या उपरोक्त मुद्यांवर अवघ्या एका महिन्यात रिझर्व्ह बँकेकडून बँकिंग परवाना प्राप्त करून बँकेच्या पुनरुज्जीवन करू, असे सहकार मंत्र्यांनी सांगितले. यावेळी विधानसभेचे तालिका अध्यक्ष राहुल बोंद्रे यांनी चर्चेत उपस्थित मुद्यांची शासनाने दखल घेत कार्यवाही करण्याबाबत सूचना केल्या.