नीलेश जोशी। लोकमत न्यूज नेटवर्कबुलडाणा : जिल्ह्याचा वार्षिक पतआराखडा जाहीर झाला असतानाच शेतक-यांची बँक म्हणून ओळखल्या जाणा-या जिल्हा केंद्रीय सहकारी बँकेने पीक कर्जाच्या एक हजार ८७७ कोटी रुपयांपैकी अवघे ५० कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट स्वीकारले असून, एकूण उद्दिष्टांच्या ते अवघे दोन टक्के आहे. परिणामी, यंदा पुन्हा राष्ट्रीयीकृत बँकांवर शेतक-यांची भिस्त राहणार आहे.शेतकरी कर्जमाफीमुळे खस्ता हालतमधील जिल्हा केंद्रीय सहकारी बँकेला जवळपास १४९ कोटी रुपये मिळून बँकेच्या थकीत कर्जदार ३० हजार शेतक-यांचे सातबारे कोरे झाले आहेत. या शेतकºयांपैकी प्रत्यक्षात जिल्हा बँकेचे उद्दिष्ट पाहता सात हजार ५०० शेतकºयांनाच जिल्हा बँक पीक कर्ज वाटप करू शकते, असे पतआराखड्याच्या आकडेवारीवरून स्पष्ट होत आहे. परिणामी, जिल्हा बँकेंतर्गतच्या २२ हजार ५०० शेतकºयांची भिस्त पुन्हा राष्ट्रीयीकृत बँक आणि पतसंस्थांवर राहण्याची साधार भीती व्यक्त होत आहे.
जिल्हा बँकेचा पतपुरवठ्यात हवा ३० टक्के वाटाजिल्हा बँकेच्या ७० शाखा आहेत. वार्षिक पतआराखड्याचा विचार करता ९६० कोटी रुपये अर्थात ३० टक्के वाटा जिल्हा बँकेचा असणे अपेक्षित आहे; मात्र जिल्हा बँकेकडील ठेवी आणि कर्जवाटपाचे प्रमाण पाहता अद्याप जिल्हा बँक त्यादृष्टीने सक्षम झालेली नाही. परिणामी, राष्ट्रीयीकृत आणि व्यापारी बँकांवर जिल्ह्यातील कृषी पतपुरवठ्याची मदार येऊन पडली आहे. यामुळे या बँकांना पीक कर्ज पुरवठ्यामध्ये तब्बल ८२ टक्के वाटा उचलावा लागणार आहे. विदर्भ कोकण ग्रामीण बँकेलाही जवळपास १६ टक्के कृषी पतपुरवठा करावा लागणार आहे.
खरिपासाठी सरासरी ६९ हजारांचे कर्जजिल्ह्यातील तीन लाख २८ हजार ६६५ शेतकºयांना खरिपाचे एक हजार ७४५ कोटी रुपयांचे कर्ज पुढील आर्थिक वर्षात वाटप करावे लागणार आहे. सरासरी प्रती शेतकरी ते ६९ हजार रुपयांच्या आसपास जाते. जिल्ह्यात खरिपात सोयाबीनचे प्रस्तावित क्षेत्र चार हेक्टर, कापसाचे प्रस्तावित क्षेत्र एक लाख ७५ हजार हेक्टर, तुरीचे प्रस्तावित क्षेत्र ८५ हजार हेक्टर असून, कापूस व तुरीसाठी अनुक्रमे ७३५ आणि २९७ कोटी ५० लाख रुपयांचा कर्ज पुरवठा करावा लागणार असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
या आराखड्यात ओटीएस सभासद गृहित धरलेले नाहीत. ते गृहित धरले असता, केवळ उद्दिष्टाचे आकडे फुगले असतात. प्रत्यक्षात ते साध्य करता आले नसते. या व्यतिरिक्त जिल्ह्यातील सात तालुक्यांमध्ये दुष्काळ आहे. त्यामुळे तेथील शेतकºयांचे कर्जपुनर्गठण करावे लागेल. - अरुण चव्हाण, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा सहकारी बँक, बुलडाणा