- योगेश फरपट खामगाव : जिल्हा प्रशासनाने जरी बँक अधिकारी, तहसिलदार यांची संयुक्त बैठक घेवून पीक कर्ज वितरणाचे उद्दीष्ट निश्चित केले असले तरी प्रत्यक्षात पीक कर्ज देण्यासाठी बँकांची नकारघंटा दिसून येत आहे. त्यामुळे आधीच हवालदिल झालेल्या शेतकऱ्यांसमोर खरीपाच्या पेरणीचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.सध्या सर्वच बँकेत पीक कर्जाचे अर्ज भरून देण्यासाठी शेतकऱ्यांची बँकामध्ये गर्दी दिसत आहे. राष्ट्रीयकृत बँकासह खासगी बँकांकडे सुद्धा शेतकरी खरीपाचे कर्ज मिळावे यासाठी आग्रह धरीत आहेत. जिल्हाभरातील सर्वच बँकामध्ये घेतलेले जुने कर्ज भरून घेवून नव्याने कर्ज देण्यासाठी बँक अधिकारी सांगत आहे. त्यामुळे अनेक बँकाकडून अप्रत्यक्षपणे शेतकºयांना कर्जासाठी नकारघंटाच मिळत असल्याचेही धक्कादायक वास्तव आहे. मात्र याप्रकाराकडे महसूल अधिकाºयांसह बँकांच्या वरिष्ठ अधिकाºयांचेही दुर्लक्ष असल्याचे दिसून येते. सेवा सहकारी सोसायटीसह राष्ट्रीय बँकाकडून शेतकºयांना जास्त अपेक्षा असतात.मात्र पीक कर्जाच पुर्नगठण करून घेतल्यानंतरच नवीन कर्ज मिळेल अशी भूमिका राष्ट्रीयकृत बँकांकडून घेतली जात आहे. त्यामुळे अनेक शेतकºयांच्या पदरी निराशा येत आहे. गत आठवड्यातच जिल्हाधिकारी डॉ. निरुपमा डांगे यांनी सेंट्रल बँकेचे व्यवस्थापक उत्तम मनवर यांच्या उपस्थितीत महसूल अधिकारी व बँक अधिकाºयांची संयुक्त बैठक घेवून सुचना देण्यात आल्या होत्या. मात्र बँक अधिकाºयांनी जिल्हाधिकाºयांच्या सुचनेकडे दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येते. मे महिना अर्धा संपत आला तरी अद्याप खामगाव, मलकापूर, शेगाव, नांदुरा, देऊळगाव राजा, संग्रामपूर येथील बँकांनी दिलेल्या उद्दीष्टांपैकी पीक कर्जाचा शुभारंभही केला नसल्याची माहिती आहे. त्यामुळे बँक अधिकाºयांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्याचे दिसून येते. तालुकास्तरावर तहसीलदार यांच्याकडे नियंत्रण अधिकारी म्हणून जबाबदारी दिली असली तरी अद्याप एकाही तालुक्यातून तहसिलदारांनी आढावा घेतला नसल्याचेही वास्तव आहे. शेतकºयांना पीक कर्ज वेळेवर न मिळाल्यास पेरणीचा प्रश्न उद्भवण्याची शक्यता आहे. जिल्हाधिकाºयांनी या प्रकाराची दखल घेवून बँक प्रशासनाला समज देण्याची गरज आहे.
पीक कर्जासाठी या कागदपत्रांची आवश्यकतापीक कर्जासाठी प्रामुख्याने नमुना ८ अ उतारा, सातबारा उतारा, सोसायटीचा कर्ज नसलेला दाखला, नो ड्यूज सटीर्फिकेट, शिवाय चार फोटो अशी कागदपत्रे लागतात. तलाठ्याकडून ही कागदपत्रे मिळतात. काही ठिकाणच्या तलाठ्यांकडे चार ते पाच गावाचा पदभार आहे. त्यामुळे तलाठ्याकडून कागदपत्रे वेळेत मिळण्यासाठी अडचण जात आहे. शेतकºयांच्या कामांना प्राधान्य देण्याबाबत उपविभागीय अधिकाºयांनी निर्देश देण्याची गरज आहे.
गतवर्षी ७५ हजार शेतकºयांना ५३० कोटी रुपयांचे पीककर्जाचे वितरण करण्यात आले होते. यावर्षी सुद्धा नियोजन झाले आहे. वेगवेगळ््या बँकांना उद्दीष्ट देण्यात आले असून त्यांना शेतकºयांना पीक कर्ज देण्याबाबत सुचना देण्यात आल्या आहेत. याप्रक्रियेला वेग आणण्यासाठी पुढाकार घेणार.- उत्तम मनवर, व्यवस्थापक, सेंट्रल बँक आॅफ इंडिया, बुलडाणा