बुलडाणा : मानधन वाढीसह इतर प्रलंबित मागण्यांसाठी आशा वर्कर्स व गटप्रवर्तक संघटनेच्या वतीने बुधवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे देण्यात आले. यावेळी मोठ्या संख्येने आशांची उपस्थिती होती. आशा व गटप्रवर्तकांना शासनाकडून अत्यल्प मानधन मिळते. गटप्रवर्तक व आशा स्वयंसेविकांना शासकिय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा द्यावा, अशी कृती समितीची मागणी आहे. देशातील इतर अनेक राज्यात आशा स्वयंसेविकांना १० हजार रुपये मानधन दिले जाते. कामाच्या योग्य मोबदला मिळावा याकरिता संघटनेने अर्थमंत्री सुधीर मुनगुंटीवार, आरोग्य मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी चर्चा केली आहे. त्यावेळी आशा, गटप्रवर्तकांचे मानधन तिप्पट करण्याचे आश्वासन दिले होते. आशा, गटप्रवर्तकांनी ४ जून रोजी मंत्रालयावर मोर्चा काढला होता. त्यावेळी राज्यमंत्री विजयकूमार देशमुख मानधनवाढीबाबत लवकरच निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले होते. दरम्यान १४ जून रोजी शिवसेना भवन येथे पक्ष प्रमुख उध्दव ठाकरे, मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबतही चर्चा झाली होती. यावेळी मानधन तिपटीने वाढविण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. एकनाथ शिंदे यांनी विधान सभा, विधान परिषदेत मानधन वाढीबाबत निवेदन केले होते. आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तकांच्या मानधनवाढीचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधिन आहे. यासंबंधी विनाविलंब शासननिर्णय व्हावा याकरिता संघटनेच्या वतीने बुधवारी जिल्हाधिकारी कार्यालसमोर धरणे देण्यात आले. याप्रसंगी जिल्हाध्यक्ष पंजाबराव गायकवाड, उपाध्यक्ष वर्षा शेळके, रश्मी दुबे, मंदा मसाळ, उर्मिला मोठे यांच्यासह मोठ्या संख्येनी आशा स्वयंसेविका गटप्रवर्तकांची उपस्थिती होती.
आशा, गटप्रवर्तक संघटनेचे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 28, 2019 6:37 PM