डोणगाव : २८ जानेवारीच्या शिक्षकेतर आकृतिबंधानुसार सन २०१८-१९ ची संचमान्यता झाली. त्यानुसार शिक्षण संचालक यांनी अतिरिक्त ठरणाऱ्या शिक्षकेतर कर्मचारी यांचे संस्थास्तरावर समायोजन करण्यासाठी नियोजन चालू केले आहे. परंतु, सध्याच्या कोरोना स्थितीचा विचार करून शासनाने समायोजन प्रक्रिया थांबवावी, अशी मागणी राज्य प्रयोगशाळा कर्मचारी महासंघाने केली आहे. यासंदर्भात त्यांनी शिक्षणमंत्र्यांना निवेदन दिले आहे.
राज्य शासनाने माध्यमिक शाळेची जशी संचमान्यता केली व रिक्त पदांची माहिती उपलब्ध करून दिली तशीच सायन्स ज्युनिअर काॅलेजमध्ये किती रिक्त प्रयोगशाळा सहायक यांची पदे आहेत हे समजणे आवश्यक आहे. माध्यमिक शाळा व ज्युनिअर काॅलेजची एकूण मान्य व रिक्त प्रयोगशाळा सहायक यांची संपूर्ण माहिती संकलित होत नाही. तसेच कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी होत नाही, तोपर्यंत राज्य शासनाने व शिक्षणसंचालक कार्यालयाने समायोजन प्रक्रिया थांबवावी. प्रयोगशाळा परिचर यांचे पदोन्नतीने प्रथम समायोजन झाले पाहिजे. कारण शासनाने त्यांना प्रथम अतिरिक्त ठरविले आहे. २३ ऑक्टोबर २०१३ नुसार अतिरिक्त ठरविलेल्या प्रयोगशाळा परिचर यांचे समायोजन शिक्षणसंचालक गंगाधर म्हमाणे यांनी केलेल्या शिफारशीनुसार वित्त विभागाच्या शासन आदेशानुसार राज्यातील रिक्त प्रयोगशाळा सहायक व कनिष्ठ लिपिक पदी पदोन्नतीने समायोजन केले पाहिजे. जे कर्मचारी पदोन्नती घेण्यासाठी इच्छुक नाहीत त्या प्रयोगशाळा परिचरांना आहे त्याच पदावर सेवानिवृत्ती होईपर्यंत मूळ कामकाजात बदल न करता सेवानिवृत्त होईपर्यंत ठेवावे. त्यानंतरच ते पद रद्द समजण्यात यावे. तसेच अर्धवेळ ग्रंथपाल, अधीक्षक ही पदे शासनाने सेवानिवृत्त होईपर्यंत आहे, त्याच शाळेत ठेवण्याचे निश्चित केले असेल तर राज्यातील अतिरिक्त ठरणारे प्रयोगशाळा सहायक यांनासुद्धा सेवानिवृत्त होईपर्यंत आहे, त्याच शाळेत ठेवावे. त्यांना समायोजनाने इतर शाळेत अथवा इतर विभागात पाठवू नये. सर्व शिक्षकेतर कर्मचारी यांना विद्यार्थी संख्या निकष एकच असावे, अशी मागणी या निवेदनाद्वारे केली आहे. निवेदनावर महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक प्रयोगशाळा कर्मचारी महासंघाचे राज्याध्यक्ष भरत जगताप यांच्यासह पदाधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षरी आहेत.