नानासाहेब कांडलकर। लोकमत न्यूज नेटवर्कजळगाव जामोद : जुनी पेन्शन योजना शासनाने बंद करून नवीन परिभाषित अंशदान नवृत्ती वेतन योजना १ नोव्हेंबर २00५ पासून अमलात आणली. योजना अमलात येऊन तब्बल १२ वर्षांचा कालावधी उलटला असला, तरी या योजनेची अंमलबजावणी पूर्णत्वाला गेली नाही. प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षकांच्या पगारातून एकूण वेतनाच्या दहा टक्के कपात दरमहा केली जात आहे; परंतु शासनाने तेवढेच अंशदान त्यामध्ये जमा न केल्याने शिक्षकांना याबाबतचे हिशेब अप्राप्त आहेत. त्यामुळे संबंधित शिक्षकांमध्ये असंतोष निर्माण झाला असून, डीसीपीएस कपातीची ही रक्कम असुरक्षित तर होणार नाही ना, अशी भीती शिक्षक वर्गात निर्माण झाली आहे.मान्यताप्राप्त खासगी अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक व अध्यापक विद्यालयातील १00 टक्के अनुदानित पदावरील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्यांसाठी परिभाषित अंशदान नवृत्ती वेतन योजनेच्या अंमलबजावणीच्या कार्यपद्ध तीचा शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचा शासकीय आदेश २९ नोव्हेंबर २0१0 रोजी काढण्यात आला. त्यानुसार १ नोव्हेंबर २00५ नंतर नियमित शिक्षक म्हणून रुजू असलेल्यांच्या पगारातून एकूण वेतनाच्या १0 टक्के रक्कम गत दीड वर्षांपासून कपात करणे सुरू झाले. संबंधित शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी हा ज्या तारखेपासून नियमित झाला, त्या तारखेपर्यंत कपात व्हावी, यासाठी प्रत्येक महिन्यात चालू व मागील अशा दोन कपाती सुरू झाल्या. शिक्षकांनी शासनाच्या आदेशाचा मान राखत डीसीपीएस अकाउंट नंबर काढून या कपातीला संमती दिली; परंतु जेव्हा दीड वर्षे उलटूनही त्याचा हिशेब संबंधित शिक्षकांना प्राप्त झाला नाही, त्यामुळे शिक्षकांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. या हिशेबाच्या पावत्या शिक्षकांना न मिळण्याचे कारण असे समजते, की अद्याप शासनाने आपले अंशदान संबंधित शिक्षकांच्या खात्यात जमा केले नाही. ते केव्हा जमा होणार, याबाबत अधिकारीवर्गही अनभिज्ञ आहे. त्यामुळे जुनी पेन्शन योजना तर सोडाच; परंतु नवीन परिभाषित अंशदान नवृत्ती वेतन योजनेतूनसुद्धा नवृत्तीनं तरची उदरनिर्वाहाची सोय होणार की नाही, असा संभ्रम शिक्षकांमध्ये निर्माण झाला आहे.जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षक व कर्मचारी यांचीही स्थिती सारखीच आहे. डीसीपीएस कपाशतीच्या विरोधात काही शिक्षकांनी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावून स्थगनादेश मिळविला. जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, असा दावा न्यायालयात पेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे शासकीय स्तरावर शासनाचे अंशदान वर्ग करण्यास विलंब होत असल्याचे बोलले जात असले, तरी ही सबब योग्य नाही. शिक्षकांच्या असंतोषाचा उद्रेक होण्यापूर्वी शासनाने परिभाषित अंशदान नवृत्ती वेतन योजनेची कार्यवाही वेगाने करून संबंधित शिक्षकांना हिशेबाच्या पावत्या देणे गरजेचे आहे.
‘डीसीपीएस’चे रूपांतर ‘एनपीएस’मध्येडिफाइन कॉन्ट्रिब्युशन पेन्शन स्कीम (डीसीपीएस)चे रूपांतर आता भारत सरकार निर्मित नॅशनल व पेन्शन सिस्टीम (एन पीएस)मध्ये होत आहे. महसूल कर्मचार्यांबाबत त्याची अंमलबजावणी झाली आहे. महसूल कर्मचार्यांना एनपीएसचे ओळखपत्र व खाते क्रमांक मिळाला असून, त्यांना त्यांचा हिशेब आता ऑनलाइन पाहता येतो. एनपीएस खात्यामध्ये शासनाचा शेअरदेखील जमा होत आहे. ही पद्धत शिक्षकांसाठी मात्र अद्याप लागू झाली नाही. त्यामुळे डीसीपीएसच्या कपातीवर ना व्याज, ना शासनाचे अंशदान, ना हिशेबाच्या पावत्या अशी स्थिती शिक्षक वर्गाची झाली आहे. याबाबतचा गुंता शिक्षण विभागाने त्वरित सोडविण्याची मागणी शिक्षक संघटनांची आहे.