हर्षनंदन वाघ । लोकमत न्यूज नेटवर्कबुलडाणा : रासायनिक खत विक्रेत्यांना खते विक्री करण्यासाठी ई-पॉस (पॉईंट ऑफ सेल) मशीनचा वापर करणे १ नोव्हेंबरपासून अनिवार्य करण्यात आले आहे. जिल्ह्यात १३ तालुक्यांतर्गत ७२२ ई-पॉस मशीन देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे रासायनिक खताच्या साठेबाजीवर चाप बसणार असला तरी शेतकर्‍यांच्या अडचणीत भर पडणार आहे.केंद्र शासनाकडून रासायनिक खत कंपन्यांना कोट्यवधी रुपयांचे अनुदान दिले जाते. यामध्ये पारदर्शकता येण्यासाठी ई-पॉस मशीनची नवी प्रणाली शासनाकडून राबवली जात आहे. जिल्ह्यातील कृषी अधिकार्‍यांना, खत विक्री केंद्र मालकांना याबाबत प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. ई-पॉस मशीनच्या वापराने रासायनिक खतांच्या खरेदीच्या नोंदी आधारकार्डशी संलग्न होणार आहेत. त्यामुळे रासायनिक खतांबरोबर होणारी लिंकिंग बंद होणार आहे. या प्रणालीमुळे अनुदानित खतांचा वापर औद्योगिक क्षेत्रासाठी करण्यावर र्मयादा येणार असून, दुसर्‍या व्यक्तिच्या नावे पावती करून परस्पर खतांची विक्री करता येणार नाही. घरगुती गॅसप्रमाणे शेतकर्‍यांच्या खात्यावर अनुदान जमा होणार आहे. अशाप्रकारे ई-पॉस मशीनचे फायदे असले तरी काही प्रमाणात शेतकर्‍यांच्या अडचणीत भर पडणार आहे. बुलडाणा जिल्ह्यात एकूण ७२२ कृषी केंदांना ई-पॉस मशीन देण्यात आल्या असून, सर्वात जास्त मशीन चिखली तालुक्यात ८३ तर सर्वात कमी नांदुरा तालुक्यात ३३ ई-पॉस मशीन देण्यात आल्या आहेत.
शेतकर्‍यांची उधारी बंदबहुतांश शेतकर्‍यांकडून रासायनिक खतांची खरेदी ही उधारी वरती केली जाते. शेतकर्‍यांना रोखीने खतांचे पैसे भरावे लागणार आहेत. नंतरच अनुदान खात्यावर जमा होणार असल्याने रासायनिक खतांचे दर वाढणार आहेत. सर्व्हरचा प्राब्लेम, बोटांचे ठसे घेताना विक्रेत्यांना अडचणी येत आहेत. तरीही जानेवारीपासून पॉस मशीन प्रणाली काटेकोरपणे राबवली जाणार आहे.