खामगावातील १२ इमारती धोकादायक!

धोकादायक इमारतींचे संरचना परीक्षण नाही

अनिल गवई । लोकमत न्यूज नेटवर्कखामगाव : शहरातील ३0 वर्षे किंवा त्याहून अधिक कालावधी झालेल्या धोकादायक इमारतींचे संरचना परीक्षण (स्ट्रक्चरल आॅडिट) करणे अनिवार्य आहे; मात्र स्थानिक पालिका प्रशासनाकडून या दृष्टिकोनातून कोणतीही उपाययोजना केल्या जात नसून, गेल्या पाच वर्षांपासून १२ धोकादायक इमारत मालकांना तसेच यामधील रहिवाशांना साधी नोटिसही बजावण्यात आली नसल्याची माहिती आहे.नगरपालिकेमार्फत पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर शहरातील धोकादायक इमारतींना नोटिस बजावल्या जातात; परंतु या नोटिसांना कुणीही इमारत मालक अथवा भाडेकरू गांभीर्याने घेत नाहीत. दरम्यान, पालिकेच्या विविध विभागांमार्फतही केवळ कागदोपत्री कारवाईचा खेळ मांडला जातो. प्रत्यक्षात कुठेही कारवाई होताना दिसून येत नाही. वास्तविक ज्या इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्र प्राप्त केल्यापासून ३0 वर्षे किंवा त्याहून अधिक कालावधी झाला असेल अशा इमारती वास्तव्य करण्यायोग्य आहेत किंवा नाही, हे संरचना अभियंत्यामार्फत प्रमाणित करून घेणे अनिवार्य आहे. नगरपालिकेच्या नगररचना विभागाने यापूर्वी सन २0१३ मध्ये धोकादायक इमारतींना संरचना परीक्षण करून घेण्याबाबत सूचित केले होते; परंतु त्याची परिणामकारकपणे अंमलबजावणी झालेली नव्हती.शहरात २५ हजार मालमत्ता!शहरात सुमारे २५ हजार मालमत्ता असून, यापैकी बहुतांश मालमत्ता जुन्या आहेत. नियमानुसार बांधकाम करण्यात आले अथवा नाही? याचे सर्वेक्षण नगरपालिका प्रशासनाकडून करणे अपेक्षित आहे; मात्र शहरातील इमारतींचे संरचना परीक्षण अद्यापही करण्यात आलेले नाही. ज्या इमारतींबाबत तक्रारी प्राप्त होतात, त्याच इमारतींचे सर्वेक्षण करण्यात येते. दरम्यान, घरमालक आणि भाडेकरू यांच्यातील वादामुळेच काही इमारती धोकादायक स्थितीत असल्याचे दिसून येते.धोकादायक इमारती अन् भाडेकरू!शहरातील १२ पेक्षा जास्त इमारती धोकादायक स्थितीत आहेत. काही धोकादायक इमारतींमध्ये वर्षानुवर्षांपासून भाडेकरू तग धरून असून, जीव मुठीत धरून राहत असलेल्या या भाडेकरुंचे वाद न्यायप्रविष्ट असल्याने पालिकेलाही कारवाई करणे अवघड होऊन बसते. मालक-भाडेकरू वादामुळे इमारतमालकही वाड्यांच्या दुरुस्तीकडे दुर्लक्ष करत असल्याची वस्तुस्थिती आहे. अतिक्रमणाकडेही पालिकेचे दुर्लक्ष!शहरातील बहुतांश इमारत मालकांनी आपल्या घराशेजारी मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण केले आहे. सोबतच मंजूर नकाशापेक्षा अतिरिक्त बांधकाम केले आहे. अशा अतिक्रमण आणि बांधकाम धारकांवर कारवाई करणे पालिका प्रशासनाकडून अपेक्षित आहे; मात्र पालिका प्रशासनाकडून याकडे जाणिवपूर्वक दुर्लक्ष केल्या जात असल्याचे दिसून येते.