झरी प्रकल्पाचा प्रस्ताव धूळ खात

लाखांदूर तालुक्यातील दिघोरी बारव्हा परिसरातील अडीच हजार हेक्टर शेतीला कायमस्वरुपी सिंचनाची सोय व्हावी, यासाठी झरी प्रकल्पाचा प्रस्ताव मागील कित्येक वर्षापासून प्रलंबित आहे.

बारव्हा : लाखांदूर तालुक्यातील दिघोरी बारव्हा परिसरातील अडीच हजार हेक्टर शेतीला कायमस्वरुपी सिंचनाची सोय व्हावी, यासाठी झरी प्रकल्पाचा प्रस्ताव मागील कित्येक वर्षापासून प्रलंबित आहे. गेल्या दोन पंचवार्षिक योजनांपासून केवळ निवडणुका आल्या की प्रचाराच्या वेळीच लोकप्रतिनिधी झरी प्रकल्प आठवतो. मात्र निवडणुकीमुळे लोकप्रतिनिधी या प्रकल्पाबाबत एकही शब्द काढत नाही. लोकप्रतिनधींच्या दुर्लक्षितपणामुळे प्रशासकीय मान्यतेनंतरही प्रकल्पाचा प्रस्ताव शासन दरबारी धूळ खात पडला आहे.लाखांदूर तालुक्यातील बारव्हा, दिघोरी परिसरातील शेती पूर्णत: कोरडवाहू आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना नेहमीच कोरड्या दुष्काळाचा सामना करावा लागतो. पाण्याअभावी हजारो हेक्टर शेतजमिनीतीलपिक करपतो. इटियाडोह प्रकल्पाचे पाणी झरी तलावात सोडून त्यांचा उपसा पद्धतीने सिंचनासाठी वापर करणे प्रस्तावित असलेल्या प्रकल्पासाठी सन १९९६ पासून आंदोलने सुरु झालीत. सन २००६ ला लाभक्षेत्र प्राधिकरण पत्रक तयार करण्यात आले. तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्या निवासस्थानासमोेर मोर्चा काढण्यात आला. त्यावेळी जलसंपदा विभागाने तलावाची मागणी मुख्य अभियंता स्तरावरील असलेल्या कारणाने व प्रशासकीय मान्यतेचे अधिकार विदर्भ पाटबंधारे विभाग विकास महामंडळ यांना दिल्यामुळे पुन्हा प्रस्ताव तयार करण्यात आला. विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाने कार्यालयीन पत्राद्वारे उपसा सिंचन प्रकल्पाला प्रशासकीय मान्यता दिल्याचे कळविले आहे. महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियम प्राधिकरण यांनी त्यासाठी नाहरकत प्रमाणपत्र दिले. त्यानंतर २२ एप्रिल २०११ च्या शासन परिपत्रकानुसार २५ कोटी रुपयापेक्षा अधिक किमतीचे प्रशासकीय प्रस्ताव तांत्रिक सल्लागार समितीकडे तपासणीसाठी पाठविण्यात आले. योजनेत इटियाडोह कालव्यातून १२.९४ दशलक्ष घनमिटर पाण्याची उचल करून उर्ध्वनलिकेच्या सहाय्याने झरी, दिघोरी, सालेबर्डी या लघु तलावात पाणी सोडणे प्रस्तावित होते. या प्रकल्पाच्या बांधकामासाठी सप्टेंबर २०१२ मध्ये २५ कोटी रुपये खर्चाला प्रशासकीय मान्यता मिळाली. मात्र लोकप्रतिनिधी मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत प्रस्ताव ठेवून त्यासाठी निधीची व्यवस्था करण्यात आली नाही. लोकप्रतिनिधींच्या दुर्लक्षित धोरणामुळे प्रशासकीय मान्यतेनंतरही झरी प्रकल्पाचा प्रस्ताव शासनदरबारी धुळखात पडला आहे. हिवाळी अधिवेशनात तरी या प्रकल्पाला न्याय मिळवून द्यावा अशी मागणी परिसरातील शेतकऱ्यांनी केली आहे. (वार्ताहर)