लोकमत न्यूज नेटवर्कभंडारा : शाळेला वेतनेत्तर दरवर्षी प्राप्त होतो. या वर्षी देण्यात आला नाही. अनुदान परत शासनाला गेला. नियमानुसार शाळा सॅनिटायझेशनसाठी पैसा आणायाचा कोठून? असा प्रश्न जिल्ह्यातील खासगी अनुदानित शाळांसमोर उपस्थित होत आहे.शाळांतील कर्मचाऱ्यांची १७ ते २२ नोव्हेंबरपर्यंत आरटीपीसीआर चाचणी करुन प्रमाणपत्रे व्यवस्थापनाला सादर करण्याचे निर्देश आहेत. वेतनेत्तर अनुदान दरवर्षी येतो. तो अनुदान मुख्याध्यापक, अध्यक्ष, सचिव यांच्या संयुक्त बँक खात्यावर जमा होतो. तो सगळा अनुदान शाळेचे संचालक मागून घेतात. पण, यात काही संचालक अपवाद आहेत. शाळा सुरु व नंतर मुख्याध्यापक व सगळे कर्मचारी शाळेवर लागणारा महिन्याचा खर्च एकत्रित करतात. त्यातून खर्च भागवला जातो. पण, अश्या खर्चासाठी पैसा जमा म्हणजे शाळा मुख्याध्यापक व शिक्षक चालवितात. सर्व खर्च मुख्याध्यापक करतोय तो उसनवार असं रोकड बुकमध्ये नोंद करतात. १५ जूनच्या परिपत्रकानुसार विद्यार्थ्याना शाळांना साबण, पाणी, मास्क, सानीटायझर या सुविधा १५ व्यावित्त आयोगाच्या निधीतून पुरवावे. असे निर्देश आहेत. यात खाजगी व जिल्हा परिषद च्या शाळा असा उल्लेख नाही. २८ ऑक्टोबरच्या शासनादेशानुसार ५० टक्के उपस्थितीचे निर्देश आहेत. ९ ते १२ वीच्या गणित, विज्ञान व इंग्रजी विषयाच्या शिक्षकांनी वर्गाध्यापन करायचे आणि पहिली ते ८ वीच्या सर्व व ९-१२ वीच्या इतर विष शिक्षकांनी ५० टक्के रोटेशननुसार उपस्थित रहायचे हे अनाकलनीय आहे. १० नोव्हेंबरच्या शासनादेशानुसार नववी ते बारावीचे वर्ग सुरु करण्याच्या गाईडलाईन्स निर्गमित केल्या आहेत.
उपाययोजनांवर होणारा खर्च कसा करणार?जुलै महिन्यात शाळा सुरु होणार म्हणून खाजगी शाळांच्या मुख्याध्यापकांनी स्वतःच्या वेतनातून सुरुवातीचा खर्च ५ ते ७ हजार रुपये केला. आता ही तीच वेळ आली आहे. मुख्याध्यापकांना याही वेळी स्वतःच्या वेतनातील पैसा खर्च करावा लागणार आहे. खाजगी अनुदानित शाळांचे संचालक सुध्दा वेतनेत्तर अनुदान आलेला नाही. कुठून पैसा देणार असे म्हणत आहेत. हातात पैसा नाही, स्वत:च्या खिशातून निधी देण्याशिवाय पर्याय नाही. अनुदान मिळत नसेल तर किती दिवस पर्यंत हा भार सोसायचा असा प्रश्न निर्माण होतो.
शासन परिपत्रकाप्रमाणे स्थानिक स्वराज्य संस्थाना सुविधा पुरविण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार कारवाई अपेक्षित आहे. स्थानिक प्रशासन जोपर्यंत सुविधा पुरविणार नाही, तसेच विद्यार्थ्यांची आरोग्य तपासणी होणार नाही, तोपर्यंत शाळा सुरु करणे शक्य होणार नाही.- राजू बालपांडे, अध्यक्ष भंडारा जिल्हा मुख्याध्यापक संघ
शासन परिपत्रकाप्रमाणे शाळांना सुविधा उपलब्ध करणे गरजेचे आहे. टाजगी शाळांचे स्वत:चे प्रबंधन असल्याने त्यांनी याबाबत नियोजन करायचे आहे. मदतीसाठी शाळा व्यवस्थापन समिती व पदाधिकारी यांची मदत घेता येऊ शकेल. -संजय डोर्लीकर, शिक्षणाधिकारी, जिल्हा परिषद भंडारा