लोकमत न्यूज नेटवर्कभंडारा : कुटुंबातील एखाद्याचा मृत्यू झाल्यानंतर त्यांच्या वारसांना शेतजमीन, मालमत्ता आपल्या नावावर करताना अनेकवेळा अडचण येते. आता मात्र मृत खातेदारांच्या वारसांना शेतजमिनीशी संबंधित अधिकार सहज आणि वेगाने मिळावेत, यासाठी राज्य शासनाकडून 'जिवंत सातबारा' मोहीम राबविली जाणार आहे. यामध्ये मृत खातेदारांची नावे कमी करून त्यांच्या वारसांची नावे सातबारावर त्वरित नोंद करण्यात येणार आहेत.
राज्य शासनाच्या महसूल विभागाकडून १०० दिवस कृती कार्यक्रमांतर्गत, ही मोहीम राबविण्यात येणार आहे. या अंतर्गत, सातबारा उताऱ्यावर मृत खातेदारांच्या वारसांची अधिकृत नोंदणी केली जाणार आहे. 'जिवंत सातबारा' मोहीम महसूल विभागाची पारदर्शकता वाढविणारी ठरणार आहे. यामुळे कायद्याच्या चौकटीत राहून त्वरित निर्णय घेता येणार आहे. यामुळे वेळ आणि पैशाची बचत होणार आहे. महसूल विभागाकडून स्वतःहून वारसांची नोंद करण्यात येईल. अर्जदाराने अर्ज न करता महसूल यंत्रणा पुढाकार घेणार आहे. मृत व्यक्तींची नावे सातबारावरून कमी करून वारसांची नोंद करण्यात येणार आहे.
जिल्हाधिकारी राहणार नियंत्रण अधिकारीतहसीलदारांची समन्वय अधिकारी आणि जिल्हाधिकाऱ्यांची नियंत्रण अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली जाणार आहे.
वारसांच्या नोंदीची प्रक्रिया पूर्ण करणार ?१ ते ५ एप्रिलपर्यंत प्रत्येक गावातील तलाठी मृत खातेदारांची यादी तयार करून मोहिमेद्वारे ही प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार आहे.राज्य शासनाने १९ मार्च २०२५ रोजी यासंदर्भात निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्रात ही मोहीम १ एप्रिल २०२५ पासून राबविण्याचा आदेश दिला आहे.
काय आहे जिवंत सातबारा मोहीम ?अनेक वेळा मृत खातेदारांच्या नावावरच जमिनी राहतात. त्यामुळे त्यांच्या वारसांना मालकी हक्क मिळविण्यासाठी न्यायालयात जावे लागते. ही प्रक्रिया वेळखाऊ आणि खर्चीक आहे. या मोहिमेमुळे हा त्रास वाचणार आहे.
तलाठी व मंडळ अधिकाऱ्यांना महसूलने दिल्या सूचनाया मोहिमेबाबत तलाठी, मंडळ अधिकाऱ्यांना सूचना दिली आहे. त्यानंतर ही मोहीम राबविण्यात येणार आहे.
"महसूल विभागातर्फे राज्यभर जिवंत सातबारा मोहीम सुरू केली जाणार आहे. या संदर्भात वरिष्ठ पातळीवरून सूचना आल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर तलाठी व मंडळ अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या आहेत. याचा शेतकऱ्यांनी लाभ घ्यावा."- प्राजक्ता बुरांडे, तहसीलदार, मोहाडी.