आठवड्याभरात रक्कम मजुरांच्या खात्यात

उशिरा का असेना सामाजिक वनीकरण विभागाला जाग आली. मजुरांना तब्बल सहा महिन्यानंतर हक्काची मजूरी मिळाली. त्यामुळे मजूर वर्गात आनंद असला तरी दोषी अधिकारी-कर्मचारी आजही मोकाट आहेत. जोपर्यंत भ्रष्ट अधिकारी-कर्मचारी यांच्यावर गुन्हा दाखल होऊन निलंबित होत नाही तोपर्यंत या मजुरांना न्याय मिळणार नाही हेही तितकेच महत्त्वाचे असल्याची चर्चा मजुरांमध्ये आहे.

ठळक मुद्देमजुरांमध्ये आनंदाचे वातावरण : प्रकरण भिवखिडकी रोपवण वाटिकेतील

विशाल रणदिवे ।लोकमत न्यूज नेटवर्कअड्याळ : भिवखिडकी रोपवण वाटिकेत कार्य केल्यानंतरही मजुरी न मिळालेल्या मजुरांनी याबाबतची कैफियत लोकमतकडे मांडली. यावर लोकमतने मजुरांच्या मजुरीचा प्रश्न उचलून धरला. अखेर मजुरांच्या लढ्याला व लोकमतच्या प्रयत्नांना यश मिळाले. यात शुक्रवारला मार्च महिन्यातील मजुरी मजुरांच्या खात्यात जमा होताच मजुरांनी आनंदोत्सव साजरा केला.उशिरा का असेना सामाजिक वनीकरण विभागाला जाग आली. मजुरांना तब्बल सहा महिन्यानंतर हक्काची मजूरी मिळाली. त्यामुळे मजूर वर्गात आनंद असला तरी दोषी अधिकारी-कर्मचारी आजही मोकाट आहेत. जोपर्यंत भ्रष्ट अधिकारी-कर्मचारी यांच्यावर गुन्हा दाखल होऊन निलंबित होत नाही तोपर्यंत या मजुरांना न्याय मिळणार नाही हेही तितकेच महत्त्वाचे असल्याची चर्चा मजुरांमध्ये आहे. सामाजिक वनीकरण विभागातील भोंगळ कारभार हे संगनमताने झाले, अशीही शंका व्यक्त केली जात आहे. या विभागातील चौकशी उच्च स्तरातून होणार नाही तो पर्यंत ‘दुध का दुध और पानी का पानी’ होणार नाही. यासाठी सामाजिक वनीकरण विभाग काय चौकशीबा निष्कर्ष काढते याकडे जिल्हावासीयांच्या नजरा लागून आहेत.मार्च २०१९ मध्ये एकूण ३३ मजुरांनी भिवखिडकी रोपवण वाटिकेत भर उन्हात राबले आणि भंडारा येथील एका संस्थेच्या नावाने यां मजुरांची रक्कम बोगस मजुरांच्या नावावर उचलण्यात आली. लोकमतने जेव्हा मजुरांच्या मजुरीचा प्रश्न लावून धरला त्यात अनेक धक्कादायक माहिती व प्रकार चव्हाट्यावर आले. आज मजुरांना न्याय तर मिळाला परंतु प्रकरणाला खतपाणी घालणारे मात्र मोकाट आहेत. कारण सामाजिक वनीकरण विभागात माहीतीनुसार शासकीय निधीचा मोठ्या प्रमाणात घोळ झाल्याची माहिती येथील कर्मचारी यांनी वरिष्ठांना दिलेल्या तक्रारी व त्यानंतर झालेल्या चौकशीवरून विचार करायला भाग पाडते. याचे मोठे उदाहरण म्हणजे जेव्हा चौकशी समिती नेमण्यात आली त्यात कलेवाडा येथे मजूर वर्गाने दिलेली माहिती त्या आधारावर बोगस मजूर दाखवून मजुरांची मजुरी उचलणारा अधिकारी व ती संस्था यावर कुठलीही कारवाई विभागीय वन अधिकारी सामाजिक वनीकरण यांनी केली नाही. ज्या कामाला गेली सहा महिनेपासून मजूर प्रतिक्षेत होते. आज तेच काम सामाजिक वनीकरण विभागाने फक्त २० दिवस दिल्यावरही ६ दिवसात ३३ मजुरांना मजूरी तर दिली. पण कारवाई कुठल्याही अधिकारी वा कर्मचारी वर झाली नाही वा तपास करुनही केली नाही यात काहीतरी गडबड घोटाळा तर नसावा हाही एक प्रश्न निर्माण झाला आहे. मजुरांची मजूरी देऊन बाकीच्या गोष्टी पडद्या मागे लपवुन ठेवण्याचा प्रयत्न तर केला जात नसावा ? या सर्व प्रकरणाची चौकशी उच्च स्तरावरून करण्याची मागणी राजेंद्र ब्राह्मणकर तथा सुरेंद्र आयतुलवार यांनी केली आहे.