भंडारा : जिल्हा परिषद अंतर्गत सर्व संवर्गातील अधिकारी, कर्मचारी यांच्या प्रलंबित समस्या साेडविण्यात शासनाने गांभीर्याने लक्ष द्यावे, असे व्यक्तव्य महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद कर्मचारी युनियनचे राज्याध्यक्ष बलराज मगर यांनी दिले. १२ जुलै राेजी भंडारा जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात युनियनच्या बैठकीत ते संबाेधित करीत हाेते.
यावेळी मंचावर केंद्रीय सरचिटणीस किशाेर भिवगडे, अभियंता संघटनेचे सतीश मारबते, कृती समितीचे अध्यक्ष प्रभाकर कळंबे, आराेग्य संघटनेचे अध्यक्ष राजेश डाेरलीकर, लेखा संघटनेचे विजय ठवकर, लिपीकवर्गीय संघटनेचे विभागीय अध्यक्ष केशरीलाल गायधने, लिपीक वर्गीय संघटनेचे अध्यक्ष सुधाकर चाेपकर, अखिल महाराष्ट्र शिक्षक संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष रमेश सिंगनजुडे, माध्यमिक शिक्षक संघटनेचे ओमप्रकाश गायधने, वाहनचालक संघटनेचे इलियास अली, नीता सेन, प्रेमा महाफुले, मीनाषी ठवकर, वनिता सारवे, शशिकला बनकर, सुशीला गिरीपुंजे आदी मान्यवर उपस्थित हाेते. यावेळी विविध संघटनेचे प्रलंबित मागण्यांबाबत चर्चा करण्यात आली. याप्रसंगी राज्याध्यक्ष बलराज मगर म्हणाले, राज्य जिल्हा परिषद कर्मचारी युनियनची स्थापना १९६२ मध्ये करण्यात आली. यात १९७७-७८मध्ये संप पुकारल्यानंतर राज्य सरकारने संपाच्या ५४व्या दिवशी संघटनेच्या मागण्या मंजूर करीत केंद्राप्रमाणे सर्व भत्ते देण्याचे मान्य केले हाेते. ही या संघटनेची खरी ताकत आहे, असेही मगर म्हणाले. संचालन मुकुंद ठवकर यांनी, तर आभार ओमप्रकाश गायधने यांनी मानले.
बाॅक्स
अशा आहेत मागण्या
सीईओंना दिलेल्या निवेदनात शासन निर्णयानुसार वर्ग-३ व चार या विविध संवर्गातील रिक्त पदे भरण्यात यावी, आश्वासित प्रगती याेजना वरिष्ठ श्रेणी, निवड श्रेणी प्रकरणे निकाली काढावे, कर्मचाऱ्यांचे वैद्यकीय प्रतिकृती देयक निकाली काढावे, काेविड १९ अंतर्गत मृत्यू पावलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबातील व्यक्तीला सानुग्रह अनुदान मिळण्याबाबतचे प्रस्ताव शासनाकडे पाठवावे, त्यांच्या पाल्यांना सेवेत सामावून घेण्यात यावे, कर्मचाऱ्यांचे डीसीपीएस व एनटीएस अंतर्गत कपात केलेल्या रकमेचा हिशाेब व पावती द्यावी. जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांचे गाेपनीय अहवालाची प्रत द्यावी, आराेग्य पर्यवेक्षकांची कमी झालेली पदे पूर्ववत करावी, आराेग्य सेविकांना एनआरएचएम अंतर्गत देय असलेले भत्ते देण्यात यावे, वर्ग चारमधील कर्मचाऱ्यांना वार्षिक गणवेश द्यावे आदी मागण्यांचा समावेश आहे.
बाॅक्स
सीईओंसाेबत चर्चा
बैठकीनंतर राज्यध्यक्ष बलराज मगर यांच्या नेतृत्वात मुख्य कार्यकारी विनय मून यांना मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. राज्याध्यक्षांच्या शैलीत मगर यांनी जिल्हा परिषद संवर्गातील अधिकारी व कर्मचारी यांच्या मागण्या साेडवाव्यात असे आश्वासन त्यांच्याकडून घेतले.