तीर्थस्थळांना शासकीय जागेचे हस्तांतरण होणार

तिर्थस्थळ आणि जागृत देवस्थान हद्दीत शासकीय जागेचे हस्तांतरण झाले नसल्याने विकास प्रभावित ठरत आहे.

सर्वेक्षण सुरु : वन व महसूल विभागाची चमू दाखलरंजीत चिचखेडे चुल्हाड (सिहोरा) तिर्थस्थळ आणि जागृत देवस्थान हद्दीत शासकीय जागेचे हस्तांतरण झाले नसल्याने विकास प्रभावित ठरत आहे. विश्वस्त मंडळानी अशा जागेचे हस्तांतरणासाठी प्रस्ताव सादर केली आहे. या प्रस्तावांना मंजुरी देण्यासाठी सर्वेक्षण सुरु करण्यात आल्याने चांदपूर येथील जागृत हनुमान देवस्थानाला अंदाजे १५ एकर जागेचे हस्तांतरण होणार असल्याची माहिती मिळाली आहे.भंडारा जिल्हयात अनेक तिर्थस्थळ आणि जागृत देवस्थान आहे. पंरतु या तिर्थस्थळाकडे अतिरिक्त जागेचे हस्तांतरण झाले नसल्याने विकास प्रभावित ठरत आहे. शासकीय निधी खर्च तथा प्रशासकीय इमारतीचे बांधकाम करतांना दस्तऐवजांवर अतिक्रमणाची नोंद विकासाला आडकाठी ठरत आहे. यामुळे अनेक देवस्थानात मंजुर करण्यात आलेला निधी शासनाला परत करण्यात येत आहे. अतिरिक्त जागेचे हंस्तातरण झाले नसल्याने विश्वस्त मंडळाना अडचणीचा सामना करावा लागत आहे. तिर्थस्थळ आणि देवस्थान परिसरात असणारी अतिरिक्त जागा हस्तांतरण करण्यासाठी विश्वस्त मंडळानी शासनाला प्रस्ताव दिली आहेत. या प्रस्तावांना हिरवा कंदिल दाखविण्यासाठी वन आणि महसुल विभागाच्या संयुक्त चमुने सर्वेक्षण सुरु केले आहे. जिल्हाभरात तालुका स्तरावर अशा चमु मार्फत सर्वेक्षण करण्यात येत असल्याची माहिती मिळाली आहे. तुमसर तालुक्यात अशा चमु मार्फत चांदपूर, घुटेरा आणि पाथरी गावात सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. २००५ पुर्वीचे तिर्थस्थळ आणि देवस्थान शेजारी असणारे अतिक्रमण तथा जागा हस्तांतरणाची मागणी करणारे प्रस्ताव विचारात घेण्यात येत आहे. चांदपुरच्या जागृत हनुमान देवस्थान परिसरात जागेचा अभाव असल्याने विकास करताना विश्वस्त मंडळाना कसरत करावी लागत आहे. या देवस्थानाला यात्रा उत्सव आणि प्रसस्त इमारत बांधकामासाठी १५ एकर जागेची गरज आहे. या जागेच्या हस्तांतरणासाठी शासन स्तरावर प्रस्ताव देण्यात आले आहे. बहुतांश जागा वन विभागाच्या हद्दीतील असल्याने गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली नाही.दरम्यान नुकतेच वन आणि महसुल विभागाने या प्रस्तावाला अनुसरुन देवस्थान परिसरात जागा हस्तांतरणाचे सर्वेक्षण केले आहे. यामुळे विश्वस्त मंडळाचे आशा पल्लवित झालेल्या आहेत. येत्या १५ दिवसात शासन स्तरावर जागा हस्तांतरणावर अंतिम निर्णय घेण्यात येणार असल्याची माहिती आहे.