शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Plane Crash: बोइंग विमानाचे 'दिवसच खराब'... अहमदाबाद अपघातानंतर आणखी ४ विमानांचे 'इमर्जन्सी लँडिंग'
2
आजचे राशीभविष्य - १७ जून २०२५, सरकारी कामे सफल होतील, मोठ्यांचा सहवास लाभेल
3
Mumbai Rain: मुंबईत काही तासांत ८६ मिमी पावसाची नोंद; पडझडीमुळे ३ जखमी 
4
Bombay HC: लाज वाटली पाहिजे, ११ वर्षांपासून...; मानखुर्द बालगृहातील पार्टीबद्दल हायकोर्टाचा संताप!
5
एका विमानात तांत्रिक दोष, दुसऱ्याला बॉम्बची धमकी!
6
नालेसफाई भ्रष्टाचार: तीन अभियंत्यांवर ठपका, ठेकेदार पुरोहित काळ्या यादीत 
7
Maharashtra Weather: कुठे ऊन तर कुठे पाऊस? राज्यात पावसाच्या दाेन तऱ्हा!
8
Census 2027: जनगणनेचा खर्च १३ हजार कोटी, तुम्हाला विचारले जाणार ३६ प्रश्न
9
तुटलेल्या विद्युत वाहिनीच्या स्पर्शाने दोन शेतकऱ्यांचा मृत्यू; महावितरण विरोधात चिकलठाण्यात रास्ता रोको
10
इस्रायलकडून इराणी टीव्ही स्टुडिओवर क्षेपणास्त्र हल्ला, लाईव्ह बुलेटीन सोडून अँकरने काढला पळ!
11
खुल्लम खुल्ला रोमान्स पडला महागात! बाईकच्या टाकीवर गर्लफ्रेंडला बसवणाऱ्या तरुणाला 'इतका' दंड
12
रांचीला जाणारे एअर इंडियाचे विमान टेक ऑफनंतर दिल्लीला परतले! नेमके झाले तरी काय?
13
आमच्या मागणीपुढे PM मोदींना झुकावे लागले...जनगणनेच्या अधिसूचनेवरुन काँग्रेसचा निशाणा
14
सोनमच्याही एक पाऊल पुढे निघाली गुलफाशा; प्रियकरासोबत मिळून लग्नाच्या एक दिवस आधीच पतीला संपवलं!
15
आर्थिक मदतीशिवाय हल्ला होऊ शकत नाही; पहलगाम हल्ल्यावरुन FATF ने पाकिस्तानला फटकारले
16
सायप्रसच्या महिला खासदाराने PM मोदींचे चरणस्पर्श केले, पंतप्रधानांनी डोक्यावर हात ठेवत दिला आशीर्वाद
17
दहा कोटी वृक्ष लावगडीचे उद्दिष्ट; वन विभाग ‘साइट ट्रॅक’वर, रेशीमला झुकते माप
18
आता पाकिस्तान अणुबॉम्बची धमकी देण्यापूर्वी शंभर वेळा विचार करेल...! SIPRI च्या अहवालात भारताच्या अण्वस्त्रांसंदर्भात मोठा दावा
19
Viral Video : रीलसाठी जीवाशी खेळ; धबधब्यावर उभी राहिली तरुणी, पुढे जे झालं ते बघून चुकेल काळजाचा ठोका

३८ तलाठी साझासह सहा महसूल मंडळ होणार

By admin | Updated: July 14, 2017 00:48 IST

राज्यातील वाढती लोकसंख्या व वाढते नागरीकरण या अनुषंगाने क्षेत्रीय महसूल यंत्रणेच्या कामात झालेली वाढ विचारात घेऊन

जिल्हा प्रशासनाची मान्यता: साकोली वगळता सहाही तालुक्यांत होणार नव्याने एक महसूल मंडळदेवानंद नंदेश्वर । लोकमत न्यूज नेटवर्कभंडारा: राज्यातील वाढती लोकसंख्या व वाढते नागरीकरण या अनुषंगाने क्षेत्रीय महसूल यंत्रणेच्या कामात झालेली वाढ विचारात घेऊन राज्यात एकूण ३,१६५ नवीन वाढीव तलाठी साझे व सहा तलाठी साझांसाठी एक महसुली मंडळ या तत्वाप्रमाणे वाढीव तलाठी साझांसाठी ५२८ महसूली मंडळे स्थापन करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला. त्याअनुषंगाने भंडारा जिल्ह्यात ३८ नविन तलाठी साझे व सहा नविन महसूल मंडळाची स्थापना करण्याची मान्यता जिल्हा प्रशासनाने दिलेली आहे.राज्य शासनाच्या निर्णयानुसार पुढील चार वर्षात नवीन तलाठी आणि मंडळ अधिकाऱ्यांच्या नेमणुका टप्प्याटप्प्याने करण्यात येणार आहेत. या निर्णयामुळे कर वसुलीशिवाय भूमि अभिलेखविषयक बाबी, दुष्काळ-नैसर्गिक आपत्तीतीत मदत कार्य, जनगणना, निवडणुका, विशेष सहाय्य योजना, विविध दाखल्यांचे वाटप आदी कामे गतीने होण्यास मदत होणार आहे. राज्यात सध्या अस्तित्वात असणाऱ्या रचनेनुसार प्रत्येकी सहा तलाठी साज्यांचे मिळून एक महसूल मंडळ असते. राज्यात एकूण १२ हजार ३२७ तलाठी साझे व २ हजार ९३ महसुली मंडळे कार्यरत आहेत. परंतु वाढते नागरीकरण आणि लोकसंख्या यांचा विचार करता ही व्यवस्था अपुरी पडत असल्याचे लक्षात घेऊन तलाठी साझांच्या पुनर्रचनेसाठी नागपूर विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने केलेल्या शिफारशींना मान्यता देताना त्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी महसूल मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती नियुक्त करण्यात आली होती. या उपसमितीच्या शिफारशींनुसार शासन निर्णय घेण्यात आला होता. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीकडून नवीन पदे एकाच वेळी मंजूर करून घेऊन ही पदे पुढील चार वर्षात टप्प्याटप्प्याने भरण्यात येणार आहेत. यानुसार पहिल्या टप्प्यात महानगरपालिका, अ व ब नगरपरिषदा तसेच त्याचे परिघीय क्षेत्र आणि क वर्ग नगरपरिषदा यांचा विचार करुन या नागरी भागातील ४१५ व आदिवासी क्षेत्रातील ३५१ अशा एकूण ७६६ नवीन तलाठी साझे व १२८ महसूल मंडळांची निर्मिती २०१७-१८ या वर्षामध्ये करण्यात येणार आहे. दुसऱ्या टप्प्यात २०१८-१९ मध्ये अ व ब वर्ग गावांसाठी ८०० साझे व १३३ महसूल मंडळे निर्माण करण्यात येतील, तर २०१९-२० व २०२० -२१ या वर्षात अनुक्रमे ८०० व ७९३ तलाठी साझे आणि १३३ व १३४ महसूल मंडळांची निर्मिती करण्यात येणार आहे.त्याअनुषंगाने भंडारा जिल्ह्यात ३८ नविन तलाठी साझे व सहा नविन महसूल मंडळाची स्थापना करण्याची मान्यता जिल्हा प्रशासनाने दिलेली आहे.