लोकमत न्यूज नेटवर्कजेवनाळा : राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम २०१३ नुसार सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत लाभ घेत असलेल्या ग्रामीण व शहरी भागातील प्राधान्य कुटुंबातील लाभार्थ्यांना केंद्र शासनाकडून प्राप्त होणाऱ्या धान्यापैकी १०० टक्के धान्य खर्च होत नाही. त्यापैकी काही धान्य शिल्लक राहत असल्यामुळे ग्रामीण तसेच शहरी भागातील लाभार्थी ठरविण्याच्या निकषांमध्ये बदल होणार आहेत. त्यासाठी नियंत्रक शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा, मुंबई यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना करण्यात आलेली आहे.
राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम २०१३ अंतर्गत लाभार्थ्यांची निवड करण्यासाठी निकष ठरविताना लक्ष निर्धारित सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत लाभ घेत असलेल्या (ब १) मधील लाभार्थ्यांपैकी ज्या लाभार्थ्यांनी सन २०११ मध्ये विहित नमुन्यात वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न नमूद केले आहे, त्या उत्पन्नानुसार शहरी भागात कमाल ५९ हजार रुपयेपर्यंत वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न असणाऱ्या लाभार्थ्यांचा पात्र लाभार्थी म्हणून व ग्रामीण भागात कमाल ४४ हजार रुपयांपर्यंत वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न असणाऱ्या लाभार्थ्यांचा प्राधान्य कुटुंब योजनेचे पात्र लाभार्थी म्हणून समावेश करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे.
या निर्णयाच्या अनुषंगाने केंद्र शासनाकडून प्राप्त होणाऱ्या धान्यापैकी काही धान्य शिल्लक राहत आहे. त्यामुळे केंद्र शासनाकडून प्राप्त अन्नधान्य १०० टक्के खर्ची पडणे आवश्यक आहे. त्यासाठी झालेल्या निर्णयाच्या निर्धारित करण्यात आलेल्या प्राधान्य कुटुंबाच्या योजनेच्या ग्रामीण व शहरी लाभार्थ्याच्या वार्षिक उत्पन्नाचे निकष तपासण्यासाठी शासनाने नियंत्रक, शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा मुंबई यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.
त्या अनुषंगाने प्राधान्य योजनेचे निकष तसेच सामाजिक निकष याबाबत परिपूर्ण अभ्यास करून प्राधान्य कुटुंब योजनेच्या ग्रामीण व शहरी लाभार्थ्यांसाठी सुधारित निकष निश्चित करण्यात येणार आहेत. प्राधान्य कुटुंब योजना अंतर्गत ३ रुपये किलो तांदूळ व २ रुपये किलो गहू या दराने प्रती व्यक्ती पाच किलो धान्य मिळते. शासकीय धान्यामुळे गोरगरीबांच्या दोनवेळच्या अन्नाची गरज पूर्ण होत आहे.
उत्पन्नात वाढीची शक्यताप्राधान्य कुटुंबातील लाभार्थ्यांसाठी केंद्र शासनाकडून प्राप्त होणारे धान्य १०० टक्के खर्च होत नसून, त्यातील काही धान्य शिल्लक राहते. त्या अनुषंगाने प्रचलित आर्थिक निकषांमध्ये बदल होऊन त्यात आर्थिक उत्पन्न वाढण्याची शक्यता असून, त्यातील लाभार्थी संख्येमध्ये वाढ होईल.
दक्षता समित्यांची सक्रीयता महत्वाचीतालुका व गावपातळीवर दक्षता समितींची स्थापना करण्यात आली आहे. या समित्यांनी सक्रियतेने लक्ष घालत लाभार्थ्यांना धान्याचे वितरण नियमानुसार होत आहे की नाही याची दक्षता घेणे अतिशय महत्वाचे आहे.