-तर राष्ट्रवादी आक्रमक भूमिका घेईल

केंद्र आणि राज्यातील सरकारच्या धोरणांमुळे कृषी, सिंचन, वीज व शिक्षण क्षेत्रातील वातावरण चिंताजनक बनले आहे. औद्योगिक क्षेत्रात देशाची परिस्थिती सुधारेल असे वाटत नाही.

भंडारा : केंद्र आणि राज्यातील सरकारच्या धोरणांमुळे कृषी, सिंचन, वीज व शिक्षण क्षेत्रातील वातावरण चिंताजनक बनले आहे. औद्योगिक क्षेत्रात देशाची परिस्थिती सुधारेल असे वाटत नाही. सत्तेत असलेले लोकप्रतिनिधी जनतेची दिशाभूल करण्यात व्यस्त आहेत. हे सरकार नवीन असल्यामुळे आम्ही त्यांच्या चांगल्या कामाची वाट बघत आहोत. परंतु, परिस्थितीत सुधारणा न झाल्यास आमचा पक्ष आक्रमक भूमिका घेण्यापासून मागे हटणार नाही, असे खासदार प्रफुल पटेल यांनी आयोजित पत्रपरिषदेत स्पष्ट केले. धानाला बोनस नाहीधानाच्या शेतीवर चिंता व्यक्त करीत ते म्हणाले, तत्कालीन केंद्र व राज्य सरकारने समर्थन मुल्यात वाढ केली होती. मागीलवर्षी धानाला बोनस देणे सुरू केले. परंतु, आताच्या सरकारने बोनस देणेच बंद केले. समर्थन मुल्यातही केवळ ५० रुपये वाढविले. धान खरेदी केंद्रही उशिरा सुरु केले. त्यामुळे उच्चप्रतिच्या जयश्रीराम धानाचा दरही कमी झाला. आता गप्प बसलेआघाडी शासनाच्या काळात धानाच्या पेंढ्या जाळून विरोध करणारे लोकप्रतिनिधी आता गप्प बसले आहेत. आता ते सत्तेत असल्यामुळे मागणी करणारेही तेच आणि निर्णय घेणारेही तेच आहेत. त्यामुळे धानाचे दर वाढवावे, असे सांगून दिशाभूल करणे सुरुच राहिले तर येणाऱ्या काळातील स्थिती बिकट बनेल. प्रोत्साहन भत्ता बंदआता राज्यात नक्षल प्रभावित क्षेत्रात देण्यात येणारी सुविधा बंद होणार आहे. शहरी क्षेत्रात विजेचे दर १ जानेवारीपासून वाढणार आहेत. वीज उत्पादक कंपन्यांची उत्पादन क्षमता घटविली आहे. आमचा पक्ष विरोधी बाकावर असला तरी आम्ही चुकीच्या कामांसाठी आग्रह करणार नाही. आम्ही चांगल्या कामात सरकारला साथ देऊ. भाजपने विदर्भाच्या मुद्यावर मते मागितली. आता त्यांनी स्वतंत्र विदर्भ राज्याची निर्मिती करावी. आम्ही सोबत आहोत. वैद्यकीय महाविद्यालयभंडाऱ्यात वैद्यकीय महाविद्यालय व्हावे, भंडाऱ्यात राजधानी एक्सप्रेसचा थांबा आणि तुमसरात गीतांजलीचा थांबा मिळावा, शहरात रिंग रोड, सांडपाणी वाहून जाण्यासाठी भूमिगत गटारे, पवनीत साखर कारखाना होण्याची गरज आहे.भेलचे निर्माणकार्य बंद‘भेल’ प्रकल्पासंदर्भात ते म्हणाले, आपण पुढाकार घेऊन भेलला मंजुरी मिळविली होती. या कारखान्यासाठी शेतकऱ्यांनी स्वेच्छेने जमिन दिली होती. त्याचा त्यांना योग्य मोबदलाही देण्यात आला. जमिन अधिग्रहणाचे हे देशातील हे उत्कृष्ट उदाहरण आहे. हा प्रकल्प सुरू करण्यासाठी सरकारकडून सर्व प्रकारच्या मंजुरी मिळालेल्या आहेत. आर्थिक नियोजनही करण्यात आले होते. परंतु, सद्यस्थितीत प्रकल्पाचे निर्माणकार्य बंद आहे. निविदाही रद्द करण्यात आलेल्या आहेत. त्यामुळे भविष्यात हा प्रकल्प उभा होणार की नाही शंका आहे. गोसेला निधी द्यावाकेंद्रात मंत्री असताना सिंचन क्षेत्रात भरीव कामे केली. तत्कालीन कृषीमंत्री शरद पवार यांच्या काळात कृषी उत्पादकता चार टक्क्याने वाढली होती. शेतकऱ्यांना अधिकाधिक लाभ मिळण्यासाठी त्यांनी सिंचनावर भर दिला होता. गोसीखुर्द प्रकल्पासाठी आणखी नवीन काही करण्याची गरज नाही. या प्रकल्पासाठी केवळ निधीची आवश्यकता आहे. सरकारने निधी द्यावा, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. यावेळी जिल्हाध्यक्ष मधुकर कुकडे, नाना पंचबुद्धे, सुनिल फुंडे, धनंजय दलाल, अविनाश ब्राम्हणकर, रवी खोब्रागडे, भानू बनकर उपस्थित होते. (जिल्हा प्रतिनिधी)