लोकमत न्यूज नेटवर्क पालांदूर : शुक्रवार व शनिवारला लाखनी तालुक्यात पावसाची जोरदार हजेरी लागली. त्यामुळे कापलेले धान अर्थात कडपा पाण्यात भिजल्या. पिकविमा घेतलेल्या शेतकऱ्यांनी कृषी व महसूल विभाग तसेच पीकविमा कंपनीच्या अभिकर्त्यांशी संपर्क साधला.
सर्वांनी पिकविमा कंपनीच्या हेल्पलाइन नंबरवर संपर्क साधण्याचा सल्ला दिला. संबंधित शेतकऱ्यांनी वारंवार प्रयत्न करून सुद्धा अॅपला नोंदणी होऊ शकली नाही. त्यामुळे शेतकरी कंटाळला आहे. अखेर पीकविमा काय कामाचा? असाच प्रश्न शेतकरी विचारीत आहे.
संकटकालीन स्थितीत पिकविमा कामात यावा हा खरा हेतू निष्फळ ठरत आहे. तालुक्यातील बऱ्याच गावात कनेक्टिव्हिटीचा प्रश्न ऐरणीवर आहे. कित्येक शेतकऱ्यांजवळ स्मार्टफोन नाही. बऱ्याच शेतकऱ्यांना स्मार्टफोनचा वापर करता येत नाही. शेतकऱ्यांना ७२ तासांच्या आत पीकविमा कंपनीच्या वेबसाइटवर नोंद करणे अत्यावश्यक समजले आहे. मात्र ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांच्या वास्तव समस्यांमुळे संबंधित विमाकंपनीच्या वेबसाइटवर नुकसान नोंदविणे वेळेत शक्य होत नाही. शेतकऱ्यांचे झालेले नुकसान मिळणे अशक्य आहे.
गतवर्षीही जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात पूर परिस्थिती निर्माण झाली होती. कृषी विभागाच्यावतीने पंचनामेही करण्यात आले. मात्र भरपाई मिळालेली नाही. विमा कंपन्यांनी भरपाईकडे दुर्लक्ष केल्याचे दिसले.
"प्रत्येक शेतकऱ्यांना कंपनीचा अभिकर्ता ७२ तासांत भेटणे शक्य नाही. त्यामुळे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना वेळेत अॅपवर नुकसान नोंदविणे अशक्यच दिसत आहे. संपूर्ण भारतभर १४४४७ हा एकच हेल्पनंबर आहे. काही ठिकाणी कव्हरेजचा प्रश्न कायम आहे. त्यामुळे नोंदणीला अडचण जात आहे." - अनुराग गजभिये, पीकविमा अभिकर्ता
"कापणी झालेल्या धानाच्या कडपा पावसाने भिजल्या. माहितीनुसार हेल्पलाइन नंबरची संपर्क केला. मात्र दिवसभरात संपर्क न झाल्याने नोंद होऊ शकली नाही. शासन व प्रशासनाने स्थानिक स्तरावर किंवा सेवा सहकारी संस्थेत नोंदणीचे अधिकार द्यावे." - बबलू वैरागडे, प्रभावित शेतकरी, पालांदूर