लोकमत न्यूज नेटवर्क भंडारा : विविध मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी गोसेखुर्द प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समितीने गांधी जयंतीपासून आमरण उपोषणाला प्रारंभ केला आहे. यामध्ये तीन उपोषणकर्त्यांची प्रकृती खालावली असून, प्रशासनाने याबाबत कुठलीही दखल घेतलेली नाही. दरम्यान शनिवारी पालकमंत्री भंडाऱ्यात येत असल्याने प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्या सोडविण्यासाठी बैठक लावावी, अशा प्रकारचे पत्र जिल्हाधिकाऱ्यांना उपोषणकर्त्यांनी दिले आहे.
प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये गोसेखुर्द प्रकल्पग्रस्त नौकरीकरिता प्रमाणपत्र देण्यात आले होते. ते २०२२-२३ पासून रद्द करण्यात आले होते, ते पूर्ववत बहाल करण्यात यावे, वाढीव कुटुंबांतर्गत पात्र व्यक्तीला दोन लाख ९० हजारांची मदत देण्यात यावी, गोसेखुर्द बाधीत भूमिहीनांना शेतजमीन देण्यात यावी, प्रकल्पग्रस्तांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यात यावा, तिसऱ्या टप्प्यातील उर्वरित गावांचे पुरामुळे मोठे नुकसान झाले आहे, त्या गावांचे तात्काळ पुनर्वसन करण्यात यावे आणि ज्यांची ७५ टक्के शेतजमीन संपादित झाली आहे, अशा गावांचे शासन निर्णयानुसार पुनर्वसन करावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
आमरण उपोषण करणाऱ्यांमध्ये संघर्ष समितीचे अध्यक्ष भाऊ कातोरे, सचिव शेषराज रामटेके, अतुल राघोर्ते, सुनील भोपे, प्रमिला शहारे, मंगेश पडोळे, कमलेश सुखदेवे, बालू ठवकर, पुरुषोत्तम गायधने, मयुरी सुखदेवे, दिनेश राघोर्ते व नखातेंचा समावेश आहे. दरम्यान सुरू असलेल्या आंदोलनाला तीन दिवस लोटूनही अधिकारी भेट देण्यासाठी आले नाही.
घेतली निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांची भेट आंदोलनकर्त्यांचा शिष्टमंडळाने निवासी उपजिल्हाधिकारी स्मिता बेलपत्रे यांची दुपारी भेट घेतली आणि निवेदन सादर केले. प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्या रास्त असूनही प्रशासन आणि सरकार मनावर घेत नसल्याबद्दल खंत व्यक्त केली. या आंदोलनाची व मागणीची तीव्रता प्रशासनाने लक्षात घ्यावी आणि सरकारच्या कानावर टाकून या समस्या सोडवाव्यात, अशी मागणी करण्यात आली. यावेळी प्रमिला शहारे, जयश्री वंजारी, शेषराज रामटेके, वर्षा वंजारी, अतुल राघोर्ते तसेच सुरेवाडा, खमारी व कोथुर्णातील ग्रामस्थ उपस्थित होते.