आंदोलनातील लाठीमाराचा शिक्षकांनी केला निषेध

आझाद मैदान मुंबई येथे विनाअनुदानित शिक्षकांचे लोकशाही मार्गाने सुरु असलेले आंदोलन दडपण्यासाठी पोलीस प्रशासनाने आंदोलनकर्त्या शिक्षकांवर केलेल्या अमानुष लाठीमाराचा विनाअनुदानीत शाळा कृती समिती भंडारा, शिक्षण क्षेत्रातील सर्व संघटनांनी जाहिर निषेध केला आहे.

ठळक मुद्देअवहेलना कायम : शासनाबद्दल शिक्षकांनी व्यक्त केला तीव्र संताप

लोकमत न्यूज नेटवर्कभंडारा : आझाद मैदान मुंबई येथे विनाअनुदानित शिक्षकांचे लोकशाही मार्गाने सुरु असलेले आंदोलन दडपण्यासाठी पोलीस प्रशासनाने आंदोलनकर्त्या शिक्षकांवर केलेल्या अमानुष लाठीमाराचा विनाअनुदानीत शाळा कृती समिती भंडारा, शिक्षण क्षेत्रातील सर्व संघटनांनी जाहिर निषेध केला आहे.राज्यात हजारो शिक्षक विनावेतन ज्ञानदानाचे कार्य करीत असून स्वत:च्या कुटूंबाकडे दुर्लक्ष होत असतांना ज्ञानदानाचे प्रवित्र कार्य करीत आहेत. परंतु शासन वेळोवेळी आश्वासने देत त्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करीत आहेत. यासाठी शासनाने १९ सप्टेंबर २०१६ व ९ मे २०१८ च्या शासन निर्णयानुसार सरसकट विनाअनुदानित शाळांना २० टक्के अनुदान देवून प्रचलित २० टक्के अनुदानावर बोळवण केली. त्यातही अनेक प्राथमिक माध्यमिक शाळांना हे अनुदान मिळत नसल्याने शिक्षकांच्या न्याय मागण्यांसाठी मुंबई येथे सुरु असलेल्या आझाद मैदानावर राज्यातील विनाअनुदानीत शिक्षकांनी मोर्चा काढला. हे आंदोलन सनदशिल लोकशाही मार्गाने सुरु असताना पोलीस प्रशासनाने काही राज्यकर्त्यांच्या दबावाने शिक्षकांवर लाठीमार करीत आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न केला. या घटनेचा निषेध करण्यासाठी जिल्ह्यातील सर्व शिक्षक संघटना विनाअनुदानीत शिक्षक संघटना तसेच विजुक्टाने निषेध करीत जिल्हाधिकाऱ्यांना या घटनेबद्दल निवेदन दिले. शासनाची शिक्षणाप्रती असलेली अनास्था शिक्षणमंत्र्यांनी अनेकदा आश्वासन दिली. मात्र तो शब्द न पाळल्याने महाराष्ट्रातील शिक्षणात शिक्षकांनी वेडबिगारी सुरु असल्याचा आरोप विजुक्टाचे महासचिव डॉ. अशोक गव्हाणकर यांनी केला आहे. त्यामुळे शिक्षकांमध्ये शासन तसेच शिक्षणमत्र्यांबद्दल प्रचंड रोष निर्माण झाला आहे. १ नोव्हेंबर २००५ नंतर नियुक्त झालेल्या शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागु करावी, उच्च माध्यमिक , माध्यमिक तसेच प्राथमिक तुकड्यांना त्वरित अनुदान लागू करावे, संच मान्यता स्थगित करावी, शिक्षकांचे वेतन व भत्ते पुर्वीप्रमाणेच मान्य करावे, ३० वर्षाच्या सेवेनंतर आश्वासीत प्रगती योजना शिक्षकांना लागू करावी तसेच राज्यातील हजारो विनाअनुदानीत शिक्षकांना लवकरात लवकर वाढीव वेतन लागु करावे, यासाठी विनाअनुदानीत शाळा कृती समिती व विजुक्टाच्या पदाधिकाऱ्यांनी उपजिल्हाधिकारी विलास ठाकरे व जि. प. शिक्षणाधिकारी रविंद्र काटोलकर यांना निवेदन दिले. यावेळी जिल्हाध्यक्ष प्रविण गजभिये, उपाध्यक्ष महेश खवास, मुनेश्वर पारधी, लोणारे, बोंदरे, पंधरे, बारसागडे, कावरे, कटरे, रहांगडाले, महिला प्रतिनिधी प्रतिभा सिंगनजुडे, सिमा सुर्यवंशी, रेखा क्षिरसागर, मंगला वालुकर, सुलभा खोब्रागडे आदी शिक्षक व शिक्षीका उपस्थित होते.शिक्षकांवर लाठीमारविना अनुदानीत प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा कृती समितीमार्फत आजपर्यंत १५६ च्या वर विविध आंदोलने करण्यात आली. तरी देखील शासनाने अद्याप बिनपगारी विद्याज्ञानाचे प्रवित्र कार्य करणाºया शिक्षकांची दखल न घेतल्याने ५ आॅगस्टपासून राज्यभर धरणे आंदोलन तर ९ आॅगस्टपासून राज्यभर शाळा बंद आंदोलन सुरु केले आहे.