जिल्ह्यातील तंटामुक्त गाव समित्या निद्रिस्त

राज्य शासनाच्या महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव मोहिमेने १५ आॅगस्ट २०१५ रोजी नवव्या वर्षात पदार्पण केले; ...

ग्रामीण भागात वाढले तंटे : ग्रामसहभागांअभावी उद्देश अपूर्णचभंडारा : राज्य शासनाच्या महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव मोहिमेने १५ आॅगस्ट २०१५ रोजी नवव्या वर्षात पदार्पण केले; मात्र या समित्या निद्रिस्त असून, ग्रामीण भागात तंटे वाढले आहेत. या मोहिमेबाबत असलेला गावांचा उत्साह दिवसेंदिवस ओसरत असल्याचे दिसून येत आहे. गावोगावी तंटामुक्त गाव समितीची स्थापना केली जात आहे; मात्र समितीचे पदाधिकारी व सदस्यांना कार्यशाळेद्वारे मार्गदर्शनाची गरज निर्माण झाली आहे.राज्य शासनाच्या गृह विभागाने सन २००७ ते २००८ या वषार्पासून तंटामुक्त गाव मोहीम सुरू केली. शांततेतून समृद्धीकडे हा मंत्र देणाऱ्या मोहिमेला वर्षा-दोन वर्षातच लोकचळवळीचे स्वरूप प्राप्त झाले. गावात क्षुल्लक कारणावरून तंटे निर्माण होऊ नये, झालेच तर ते तंटे गावपातळीवर मिटवून गावात शांतता निर्माण व्हावी.अवैध धंद्यांना आळा बसावा, गावात व्यसनमुक्ती व्हावी, गावातील सण- उत्सव गावकऱ्यांनी एकोप्याने साजरे करावे, गावात अनिष्ट रूढी व चालीरितींना थारा मिळू नये, गावातील महिला, ज्येष्ठ नागरिक, विधवा यांना सुरक्षितता मिळून त्यांना गावात सन्मानाचे स्थान मिळावे, एकूणच गावाने विकासाची कास धरावी, हा या मोहिमेचा मूळ उद्देश आहे. या मोहिमेला प्रोत्साहन म्हणून गावांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात एक ते १० लाखांपर्यंतचे बक्षीसही ठेवण्यात आले. त्यामुळे अनेक गावांनी पहिल्या वर्षातच आपले गाव तंटामुक्त करून बक्षीस पदरी पाडून घेतले. मोहिमेच्या सुरुवातीच्या सहा वर्षांच्या काळात राज्यातील हजारो गावे तंटामुक्त झाली. लाखो तंटे गावाच्या समित्यांनी गावातच मिटवून एक आदर्श निर्माण केला. परिणामी, पोलीस ठाणे व न्यायालयावरील बराचसा भार कमी झाला. ग्रामीण तंटामुक्त समित्या ग्राम न्यायालयाच्या भूमिका पार पाडू लागल्या आहेत.राज्यासाठी गर्वाची बाब म्हणजे, या मोहिमेची देश पातळीवरच नव्हे तर इतर काही देशांनीही दखल घेतली. मोहिमेत सहभागी गावांचा आलेख दरवर्षी वाढतच राहिला. आता संपूर्ण राज्य तंटामुक्त होण्याची संधी जवळ आली आहे; मात्र अनेक गावांच्या तंटामुक्त समित्यांना अजूनही या मोहिमेचे स्वरूपच समजले नाही. त्यांना योग्य मार्गदर्शनाची गरज आहे. १५ आॅगस्ट ते ३० आॅगस्टपर्यंत गावागावात ग्रामसभा घेऊन तंटामुक्त गाव समितीचे गठण करण्यात आले आहे. उरलेल्या गावांनी आता आपले गाव मोहिमेत सहभागी करण्याचे ठराव केले आहेत. आता त्यांना वर्षभर काम करायचे, नोंदवहीमध्ये नोंदी कशा घ्यायच्या, याचे मार्गदर्शन होणे आवश्यक आहे. आता पोलीस व महसूल विभागाने पुढाकार घेऊन समित्यांना धडे देण्याची गरज आहे. अनेक समित्यांना जुने-नवे तंटे यांचे वर्गीकरण तसेच फौजदारी, महसुली, दिवाणी व इतर खटले यामध्ये तंट्यांचे वर्गीकरण करता येत नाही. नव्याने निर्माण होणाऱ्या तंट्यांनाच प्रलंबित तंट्यांमध्ये टाकले जाते. गावात तंटे प्रलंबित नसल्यास तसे प्रमाणपत्र पोलीस व महसूल विभागाकडून घ्यावे लागते. अन्यथा गुण मिळत नाही. प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेवर ८० गुण आहेत; मात्र समित्यांचा जोर केवळ सण-उत्सवाच्या १० गुणांवरच असतो. उरलेल्या ७० गुणांच्या प्राप्तीकडे दुर्लक्ष केले जाते. प्रत्येक गावाला राज्य शासनाकडून दोन हजार रुपयांचे अर्थ सहाय्य दिले जाते. (नगर प्रतिनिधी)