सालेकसा : आदिवासी महामंडळाची धान खरेदी गोदामाअभावी अडचणीत आली असता आदिवासी सेवा सहकारी संस्था आणि आदिवासी विकास महामंडळाच्या समन्वयातून शासनातील विविध घटकांच्या मदतीने तोडगा काढण्यात आला. रिकाम्या असलेल्या आश्रमशाळा व इतर इमारती धान संकलन करण्यासाठी उपयोगात आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यात आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी व संबंधित विभागाने मोलाची भूमिका बजावली. त्यामुळे आता देवरी उपविभागासह दोन्ही जिल्ह्यांत आदिवासी महामंडळाची धान खरेदी सुरू करण्यात आली. यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला; परंतु ही समस्या आम्हीच दूर केली, असे दावे-प्रतिदावे करीत श्रेय नेतेमंडळी व लोकप्रतिनिधी घेत आहेत.
धान खरेदी केंद्राच्या उद्‌घाटनांचा सपाटा सुरू केला आहे; परंतु याशिवाय अनेक मूळ समस्या आहेत. सेवा सहकारी समित्या आणि सर्वसामान्य शेतकरी वर्ग मोठ्या आर्थिक अडचणीत सापडला आहे. मागील दोन वर्षांपासून धान खरेदी करणाऱ्या संस्थाचे कमिशन थकीत आहे. २०१४ पूर्वीचे शासनाने १३ वर्षांचे धान खरेदीचे कमिशन अद्यापही मिळाले नाही. त्यामुळे सहकारी संस्था डबघाईस आल्या आहेत.
मागील खरीप हंगामातील धानाची उचल आतापर्यंत झाली नसल्याने पावसामुळे धान खराब होण्याची शक्यता आहे. धानाची भरडाई करण्यासंबंधी आतापर्यंत कोणतीच कारवाई झाली नसून, उघड्यावर पडलेला धान केव्हा उचल करण्यात येईल, याची हमी कोणीच देऊ शकत नाही.
सहा महिन्यांपासून बोनसची प्रतीक्षा
धान विक्रीला सहा महिने लोटले तरी यंदाच्या बोनसची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा झाली नाही. काही नेत्यांनी तर बोनस मिळवून देण्याची हमी देत आपली प्रसिद्धी करून घेतली व श्रेय लाटण्याची शर्यतच लावली; परंतु प्रत्यक्षात बोनसचा काही पत्ताच नाही. काही शेतकऱ्यांचे तर धानाचे मूळ चुकारेही मिळाले नाही. त्यामुळे अनेक शेतकरी हवालदिल झालेले आहेत.
ऑनलाईनची मुदतवाढ करा
राज्यात निर्बंध सुरू असताना अनेक ठिकाणी तलाठी कार्यालय येत नव्हते. त्यामुळे रबी धान विक्रीकरिता जवळपास ६० टक्के शेतकऱ्यांचे सातबारे ऑनलाईन होऊ शकले नाही अशा शेतकऱ्यांसाठी ऑनलाईनची मुदत वाढविण्याची गरज आहे. याकडे लोकप्रतिनिधींनी जातीने लक्ष देण्याची गरज आहे.