भंडारा : वैद्यकिय शिक्षण व संशोधन संचालनालयमार्फत (डीएमईआर) शासकीय वैद्यकिय, दंत, आयुर्वेद तसेच मानसिक आरोग्य केंद्र विभागांतर्गत गट-क अधिपरिचारिका (४१२३ पदे) या पदासाठी सरळसेवा भरती १० मे २०२३ रोजी आयोजित केली होती. सदर भरतीस एक वर्ष पूर्ण होऊनही अद्यापपर्यंत समांतर आरक्षणातील रिक्त जागांनुसार प्रतिक्षा यादीतील उमेदवारांना नियुक्ती आदेश मिळालेले नाहीत. विभागाचा संथ कारभार पाहता प्रतिक्षेतील उमेदवारांची कुंचबना होत आहे. पदभरतीची मागणी राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघ या संघटनेच्यावतीने करण्यात आली आहे.
संथगतीच्या प्रकारामुळे वैद्यकिय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाचा भोंगळ कारभार समोर आला आहे. सामान्य प्रशासन विभागाच्या २५ जानेवारी २०२४ च्या शासन निर्णयाचे काटेकोर पालन न झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. अधिपरिचारिका या पदाकरीता खुला प्रवर्गाच्या समांतर आरक्षणामधील खेळाडूंच्या १८ रिक्त जागा भरताना शासन निर्णयानुसार प्रतीक्षा यादीतील गुणवत्तेनुसार इतर पात्र उमेदवारांमधून भरले गेले पाहिजे होते. परंतु, वैद्यकिय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाने तसे न करता केवळ खुला प्रवर्गाच्या उमेदवारांनाच नियुक्ती आदेश वितरीत केल्याचे निदर्शनास आले आहे. यावरुन राखीव प्रवर्गांवर अन्याय झाल्याचे दिसून आले आहे.
७ मे पासून बेमुदत धरणे आंदोलन
राखीव प्रवर्गाच्या उमेदवारांंच्या समस्यांची दखल राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघाने घेतली असून अन्यायाच्या विरोधात ०७ मे २०२४ पासून आझाद मैदान मुंबई येथे बेमुदत धरणे आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे संघटनेचे प्रदेश महासचिव प्रेमराज बोबडे यांनी कळविले आहे.
संघटनेच्या आंदोलनातील मागण्या
समांतर आरक्षणाची शासन निर्णयानुसार अंमलबजावणी करण्यात यावी. संपूर्ण भरती प्रक्रिया पारदर्शक होण्यासाठी सर्व नियुक्ती आदेशांसह उमेदवारांची यादी प्रवर्गनिहाय रिवाईज करून संकेतस्थळावर तात्काळ प्रकाशित करावी. १८ अराखीव उमेदवारांना नियुक्ती देऊन १३६५ ते १४५२ चे आतील सर्व राखीव/मागास उमेदवारांना नियुक्तीपासून बेदखल केल्यामुळे संबंधितांवर गुन्हे दाखल करावेत.
भरती प्रक्रिया शासन निर्णयाप्रमाणे न राबविता मनमर्जीने राबविणाऱ्या अधिकाऱ्यांना प्रक्रियेपासून तात्काळ दूर करावे. आदी व अन्य मागण्या आंदोलकांनी केल्या आहेत. आयुक्तांद्वारे माजी सैनिक कल्याण विभाग, पुणे यांना योग्य त्या कागदपत्रांची पूर्तता न केल्याने माजी सैनिक कल्याण विभागाच्या जागा समांतर आरक्षणात रूपांतरीत होऊ शकल्या नाहीत. बेरोजगारांना न्याय देण्यात आयुक्त कमी पडले आहेत. त्यामुळे कागदपत्रांसह योग्य पाठपुरावा करून जागा रूपांतरणाची प्रक्रिया पार पाडावी.