राज्यातील अनुदानित बालगृह धान्यांविना

देशभरात लॉकडाऊनने जीवनावश्यक वस्तु वगळता सर्व व्यवहार ठप्प आहे. या काळात कुणीही उपासी राहू नये, असे केंद्र सरकारतर्फे आवाहन करण्यात येत असले तरी राज्यातील ७१० अनुदानित बालगृहांचा वर्षभरापासून धान्यपुरवठा बंद असल्याचा धक्कादायक प्रकार पुढे आला आहे.

ठळक मुद्दे४० हजार अनाथ निराधार व विधी संघर्षग्रस्तांना फटका

देवानंद नंदेश्वर
लोकमत न्यूज नेटवर्क
भंडारा : देशभरात लॉकडाऊनने जीवनावश्यक वस्तु वगळता सर्व व्यवहार ठप्प आहे. या काळात कुणीही उपासी राहू नये, असे केंद्र सरकारतर्फे आवाहन करण्यात येत असले तरी राज्यातील ७१० अनुदानित बालगृहांचा वर्षभरापासून धान्यपुरवठा बंद असल्याचा धक्कादायक प्रकार पुढे आला आहे. यामुळे ४० हजार अनाथ, निराधार व विधी संघर्षग्रस्तांवर उपाशी राहण्याची वेळ आली आहे.
केंद्र सरकारच्या अन्न व नागरी पुरवठा विभागाच्यावतीने अनाथ, निराधार समस्याग्रस्त व विधीसंघर्षग्रस्तांची काळजी व संरक्षण, शिक्षण व पुनर्वसन व्हावे म्हणून मुला-मुलींना बालगृहात दाखल केले जाते. राज्यात बालन्याय अधिनियम २००५ अंतर्गत अनुदानित ७१० बालगृहे आहेत. त्यात सहा ते १८ वयोगटातील जवळपास ४० हजार मुले, मुली राहतात. अनुदानित बालगृहांना शासनाकडून कोणतेही स्वतंत्र कर्मचारी, मानधन व इमारत भाडे मिळत नाही.
केंद्र सरकार व राज्य शासनाने राज्यात अनुदानित बालगृहांना नारी निकेतन योजनेतून गहू व तांदूळ पुरवठा बंद केला आहे. वर्षभरापूर्वी शासनाकडून गहू ४.६५ रुपये व तांदूळ ६.३५ रुपये प्रती किलोप्रमाणे देण्यात येत होता. शासनाने लाभार्थ्यांना गत एक वर्षांपासून परिपोषण अनुदान दिलेला नसून अन्नधान्य पुरवठा बंद केला आहे. त्यामुळे गहू २५ रुपये, तांदूळ ३० रुपये प्रती किलो दराने बाजारातून घ्यावा लागत आहे. बाजारातून धान्य खरेदी करणे अनेक संस्थाना परवडणारे नाही. तसेच महागाईमुळे इतर खर्च करणे अवघड होत आहे. राज्यातील अनुदानित बालगृहाना पुर्वीप्रमाणे नारीनिकेतन योजनेतून अन्न पुरवठा त्वरित करण्यात यावा,अशी मागणी शासन मान्यता प्राप्त अनुदानित बालगृहातर्फे करण्यात आली आहे.
धान्य पुरवठा दिला जात नसेल तर राज्यातील अनुदानित बालगृहामधील लाभार्थी शासकीय संस्थेत स्थलांतरीत करावे, बालगृहातील लाभार्थ्यांचे शिक्षण व पुनर्वसन शासनाने करावे.

- डी. व्ही. बारमाटे
सचिव, ब्ल्यू डायमंड सोशल वेल्फेअर संस्था, मोहाडी, जि. भंडारा