समाजकल्याण विभाग ‘कल्याण’च्या प्रतीक्षेत

राज्य शासनाने शासकीय कार्यलयातील धूळ खात फाईलींचा त्वरीत निपटारा होऊन नागरिकांचे कामे वेळेत व्हावे, ...

तीन कर्मचाऱ्यांवर कारभार : पदे भरण्याऐवजी बदलीचे सत्र सुरूचभंडारा : राज्य शासनाने शासकीय कार्यलयातील धूळ खात फाईलींचा त्वरीत निपटारा होऊन नागरिकांचे कामे वेळेत व्हावे, यासाठी 'सेवा कायदा' लागू करण्याची घोषणा केली. एकीकडे सेवा कायद्याची घोषणा तर दुसरीकडे रिक्त असलेली पद भरण्याऐवजी कार्यरत कर्मचारी किंवा अधिकाऱ्यांचे स्थानांतरण करण्याचा सपाटा असा विरोधाभास सध्या येथे बघायला मिळत आहे.समाजातील तळागळातील नागरिकांच्या उत्थानासाठी शासनाने ‘समाजकल्याण’ विभागाची निर्मिती केली आहे. मात्र, भंडारा येथील जिल्हा परिषद समाजकल्याण विभागात अनेक पद रिक्त असल्याने केवळ एक अधिकारी व तीन कर्मचाऱ्यांच्या भरोशावर अतिरिक्त जबाबदारी सांभाळीत आहेत. असे असताना रिक्त पदे भरण्याऐवजी शासनाने लोकप्रतिनिधींच्या तक्रारीवरून दीड वर्षाचा कार्यकाळ पूर्ण होण्यापूर्वीच जिल्हा समाजकल्याण अधिकाऱ्यांचे स्थानांतरण केल्याने या विभागाला आता स्व‘कल्याण’ची गरज भासणार आहे.समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत शासनाच्या सर्व योजनांची माहिती पोहचून त्यांचे कल्याण व्हावे व समाजात त्यांना सन्मानाची वागणूक मिळावी, यासाठी राज्य शासनाने प्रत्येक जिल्ह्यात समाजकल्याण विभागाची निर्मिती केली आहे. भंडारा जिल्हा परिषदेतही समाजकल्याण विभागाचे कार्यालय आहे. या कार्यालयाची धुरा जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी ए. आर. रामटेके सांभाळीत आहेत. मात्र, विभागाच्याकर्णधाराची भूमिका सांभाळणाऱ्या रामटेके यांच्या कार्यालयात मंजूर १४ पदांपैकी केवळ पाच कर्मचारी सध्या कार्यरत आहेत. उर्वरित आठ कर्मचाऱ्यांची पदे रिक्त आहेत.त्यातही कार्यरत कर्मचाऱ्यांमध्ये दोन कर्मचारी हे शिपाई प्रवर्गातील असून उर्वरित तीन कर्मचाऱ्यांनाच कार्यालयीन तथा नागरिकांना देण्यात येणाऱ्या सुविधांची माहिती देण्याची जबाबदारी पार पाडावी लागत आहे.चौदापैकी आठ पदे रिक्त असल्याने या तीन कर्मचाऱ्यांवर अतिरिक्त जबाबदारी सोपविण्यात आल्याने ते अगदी विविध प्रकारच्या फाईलींच्या गठ्ठ्यात कामे करीत असल्याची प्रचिती या विभागात नजर टाकल्यावर दिसून येते. शासनाने भंडारा येथील जिल्हा परिषद समाजकल्याण विभागासाठी जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी, अधिक्षक, समाजकल्याण निरीक्षक, वरिष्ठ लिपीक, सहाय्यक लेखाधिकारी, कनिष्ठ लिपीक व शिपाई असे विविध १४ पदे मंजूर केलेली आहेत. समाजकल्याण विभागाची धुरा सांभाळणारे रामटेके यांचे स्थानांतरण वर्धा येथे करण्यात आली असली तरी, प्रशासनाने त्यांना येथून सोडलेले नाही. (शहर प्रतिनिधी)त्रिमूर्तींच्या तक्रारीवरून स्थानांतरणसमाजातील शेवटच्या घटकाला विभागाच्या योजनांचा लाभ देण्याचा या विभगाचा पर्यायाने येथील अधिकाऱ्यांनी चंग बाधून तसा कार्यक्रम राबविला. मात्र, एका लोकप्रतिनिधीने त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील एका गावातील मंजूर झालेला दलितवस्तीतील रस्त्याच्या कामाबाबत जिल्हा समाजकल्याण अधिकाऱ्यावर दबाव आणल्याचे समजते. यातूनच 'त्या' लोकप्रतिनिधीने आपल्या अन्य दोन सहकारी लोकप्रतिनिधींकडून संबंधीत अधिकाऱ्यांची तक्रार मुख्यमंत्र्यांकडे केली. या त्रिमुर्तींच्या तक्रारीवरूनच अधिकाऱ्याचे स्थानांतरण करण्यात आली. लोकप्रतिनिधी स्वकामाला महत्त्व देवून अधिकाऱ्यांच्या तक्रारी करीत असल्यास अधिकारी जिल्ह्यात यायला धजावतील, अशी चर्चा सध्या जिल्हा परिषदेत सुरू आहे.