साहेब ! किमान हक्काची रोजी तरी द्या

साहेब, राबराबराबूनही रोजी पडत नाही. गेल्या कित्येक दिवसांपासून हा प्रकार सुरू आहे. कामानुसार दाम देण्याची शासनाची पद्धत आहे. मात्र किमान वेतन कायद्याचीही थट्टा होत आहे. साहेब, आम्हाला किमान हक्काची रोजी तरी द्या, असा आर्त टाहो रोजगार हमी योजनेच्या कामावर राबणारे मजूर करीत आहे.

ठळक मुद्देरोहयो मजुरांची मागणी : राबराब राबूनही रोजी पडत नसल्याची ओरड

तथागत मेश्राम ।लोकमत न्यूज नेटवर्कवरठी : साहेब, राबराबराबूनही रोजी पडत नाही. गेल्या कित्येक दिवसांपासून हा प्रकार सुरू आहे. कामानुसार दाम देण्याची शासनाची पद्धत आहे. मात्र किमान वेतन कायद्याचीही थट्टा होत आहे. साहेब, आम्हाला किमान हक्काची रोजी तरी द्या, असा आर्त टाहो रोजगार हमी योजनेच्या कामावर राबणारे मजूर करीत आहे.राजगार हमी योजनेंतर्गत मजुरांना कामानुसार दाम धोरण शासन राबवित आहे. किमान वेतन कायदा असताना रोहयो मजुरांना कामानुसार दाम हे धोरण का, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. यासाठी अनेक ठिकाणी आंदोलने झालीत. शासनाकडे मागणी केली. परंतु कुणी लक्ष द्यायला तयार नाही. केंद्र व राज्य सरकारने मजुरांसाठी किमान वेतन निश्चित केले आहे. कोणत्याही क्षेत्रात काम करणाऱ्या मजुरांना किमान वेतन देण्याची सक्ती आहे, यासाठी कायदा आहे. परंतु शासनाने तयार केलेले कायदे प्रशासनाकडून पाळले जात नसल्याचे चित्र आहे.प्रत्येक नोंदणीकृत मजुराला किमान १०० दिवस काम दिले जाते. या विकास कामातून अनेक गावांचा चेहरा मोहरा बदलला आहे. गावातील तलाव, तलावाच्या पाळ, बुजलेले नाले, पांदण रस्ते, नाल्या यासारखे अनेक कामे रोहयोमधून केली गेली आहेत. कुशल, अकुशल कामगारांची नोंदणी करून कामे देण्यात येतात. ही कामे भर उन्हाळ्यातही सुरू राहतात. शेतीचा हंगाम सुरू झाल्यावर थोड्या प्रमाणात विश्रांती देण्यात येते. पण राबराबराबूनही मजुरांना तोकड्या मजुरीवर समाधान मानावे लागते. मजुरांना किमान १०० दिवस कामाची योजना आखून दिली. परंतु अन्यायकारक नियम लादण्यात आला आहे.रोहयोच्या कामावर पुरूषांच्या तुलनेत महिलांचा समावेश मोठ्या प्रमाणात आहे. शेतीचा हंगाम संपल्यानंतर हाताला काम नसले की मजूर रोहयोच्या कामावर जातात. परंतु याठिकाणी तोकडी मजुरी मिळत आहे. गत काही दशकांपासून हा प्रकार सुरू आहे.मेहनतीचे काम पण दाम कमीकुशल व अकुशल कामावर जाणाºया मजुरांना मिळणारे काम साधे नसते. माती खोदकामापासून अनेक अंग मेहनतीचे कामे करावी लागतात. मेहनतीच्या मानाने त्यांना मजुरी मात्र तोकडी मिळते. जेवढे काम केले जाईल ते मोजून मजुरी दिली जाते. त्यातही शासकीय दर एकदम कमी आहे.