महाविकास आघाडी शासनाकडून महात्मा जोतीराव फुले कर्जमुक्ती योजनेंतर्गत १ एप्रिल २०१५ ते मार्च २०१९ या कालावधीत कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांना २ लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ करण्याची घोषणा करण्यात आली. त्याचप्रमाणे ज्या शेतकऱ्यांनी २०१७ ते २०१९ या कालावधीत कर्ज घेऊन २०२० पर्यंत नियमित कर्जफेड केली, अशा शेतकऱ्यांना २०१८-१९ या वर्षात घेतलेल्या पीककर्जाच्या रकमेवर जास्तीत जास्त ५० हजार रुपये प्रोत्साहन अनुदान देण्याची घोषणा मागील वर्षीचा अर्थसंकल्प सादर करताना केली होती. मात्र, यावर्षीच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आधी २०२०-२१ मधील कर्ज भरा, कोरोनानंतर अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर आल्यानंतरच नियमित पीक कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपये प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी करून शासनाच्या जुन्या भूमिकेपासून यूटर्न मारला.
शासन २०२०-२१ चे कर्ज भरल्यानंतर प्रोत्साहन अनुदान देईल आणि चालू खरीप हंगामात ही रक्कम आपल्या कामात येईल, या भोळ्या आशेवर शेतकरी होते. मात्र, २०२०-२१ चे कर्ज भरून चार महिन्यांचा कालावधी लोटून कोरोनाची परिस्थिती नियंत्रणात असतानाही शासनाकडून प्रोत्साहन अनुदान देण्यासंबंधी कोणत्याही प्रकारच्या हालचाली नाहीत. त्यामुळे शासनाला आपल्या या घोषणेचा विसर तर पडला नाही ना ? अशी शंका शेतकरी व्यक्त करीत आहेत.
नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांमुळेच गावोगावच्या सेवा सहकारी संस्था अद्यापही तग धरून उभ्या आहेत. मात्र, या सेवा सहकारी संस्थांना पोसणाऱ्या शेतकऱ्यांचीच शासनाकडून कुचंबणा होत आहे. दरवर्षी मार्च एंडिंगला कुठूनतरी उसनवारी घेऊन किंवा वेळप्रसंगी आपल्या सौभाग्यवतीचे दागदागिने गहाण ठेवून शेतकरी पीक कर्जाचा भरणा करीत असतात. मात्र, याच शेतकऱ्यांची शासनाला कदर नाही. परिणामी, या शेतकऱ्यांवर हेची फळ काय मम तपाला ? म्हणण्याची वेळ आली असून शेतकरी वर्गात शासनाविरुद्ध तीव्र असंतोष खदखदत आहे.
बॉक्स
५० हजार शेतकऱ्यांना मिळणार लाभ
जिल्ह्यात प्रामुख्याने गावोगावच्या सोसायट्यांच्या माध्यमातून भंडारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडून शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात पीककर्ज दिले जाते. याशिवाय इतर बँकांकडूनही शेतकरी पीककर्ज घेत असतात. प्राप्त माहितीनुसार जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडून २०१७ ते २०१९ या कालावधीत घेतलेल्या पीककर्जाची ४६ हजार ८७० शेतकऱ्यांनी नियमित कर्जफेड केलेली आहे. इतर बँकांकडून घेतलेल्या कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या यात जोडल्यास जिल्ह्यात सुमारे ५० हजार शेतकरी प्रोत्साहन अनुदानासाठी पात्र ठरण्याची शक्यता आहे.
बॉक्स
विरोधी आमदार मूग गिळून का बसले ?
एरवी अनेक लहान-मोठ्या प्रश्नांवर सभागृह डोक्यावर घेणारे विरोधी पक्षाचे आमदार शेतकऱ्यांच्या या अत्यावश्यक प्रश्नावर आवाज उठविण्याऐवजी मूग गिळून का बसले आहेत हे सर्वसामान्य शेतकऱ्यांसाठी अनाकलनीय कोडेच ठरले आहे.