जनतेच्या तक्रारींचा वेळेत निपटारा करा!

सर्वसामान्य नागरिकांच्या तक्रारीचा तातडीने निपटारा व्हावा यासाठीच शासनाने लोकशाही दिनाचे व्यासपीठ उपलब्ध करुन दिले आहे.

लोकशाही दिनात जिल्हाधिकाऱ्यांचे निर्देश : ‘आपले सरकार पोर्टल’वरील तक्रारीचा आढावाभंडारा : सर्वसामान्य नागरिकांच्या तक्रारीचा तातडीने निपटारा व्हावा यासाठीच शासनाने लोकशाही दिनाचे व्यासपीठ उपलब्ध करुन दिले आहे. त्याहीपुढे जाऊन आता ‘आपले सरकार पोर्टल’च्या माध्यमातून शासनाने तक्रार निवारणाचा ई-प्लॉटफार्म तयार केला आहे. या दोन्ही माध्यमातून प्राप्त होणाऱ्या तक्रारीचा निपटारा शक्यतो त्याचवेळी करण्यात यावे, असे निर्देश जिल्हाधिकारी सुहास दिवसे यांनी दिले.पदभार स्वीकारल्यानंतर पहिल्याच लोकशाही दिनात जिल्हाधिकाऱ्यांनी सामान्य नागरिकांना न्याय देण्याची भूमिका स्वीकारली. जिल्हा पोलीस अधीक्षक विनीता साहू, मुख्य कार्यकारी अधिकारी शरद अहिरे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जगन्नाथ भोर, निवासी उपजिल्हाधिकारी अशोक लटारे, उत्पादन शुल्क अधीक्षक सुरेंद्र मनपिया व विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.‘आपले सरकार पोर्टल’ हे शासन व प्रशासनाची विश्वासार्हता वाढविणारे व्यासपीठ आहे. या पोर्टलवर प्राप्त होणाऱ्या तक्रारीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची नजर असते, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले. स्थानिक स्तरावर समस्या व प्रश्नांचा निपटारा होत नसल्यामुळे नागरिक लोकशाही दिनात येतात. स्थानिकस्तरावर या समस्यांचा निपटारा होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. ज्या समस्या तातडीने सोडविण्यासारख्या असतात. त्यांचा जागेवरच निपटारा करण्यात यावा, असे निर्देश दिले. ‘आपले सरकार पोर्टल’वर प्राप्त होणाऱ्या तक्रारीचा तातडीने निपटारा व्हावा, असे ते म्हणाले. लोकशाही दिनात प्राप्त होणाऱ्या तक्रारी प्रलंबित न ठेवता त्या सोडविण्यावर भर द्यावा. तत्पूर्वी जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषदेची सभा घेतली. ग्राहक संरक्षण कायदा परिणामकारकरित्या राबविण्याच्या सूचना केल्या. गजबजलेल्या ठिकाणी व मोठ्या गावातील चौक, बाजारपेठ, दुकान रांगा आदी ठिकाणी सी.सी.टी.व्ही. बसविण्याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी अशा ठिकाणाची यादी तयार करण्याची सूचना पोलीस विभागाला केली. अशा ठिकाणी संबंधित विक्रेते किंवा लोकसहभागातून कॅमेरे लावण्याबाबत प्रोत्साहित करण्यात यावे, असे ते म्हणाले. त्याचप्रमाणे प्रत्येक शासकीय कार्यालयात अभिप्राय नोंदवही ठेवण्याच्या सूचना त्यांनी केल्या. याची सुरुवात जिल्हाधिकारी कार्यालयापासून करण्यात यावी, असे ते म्हणाले. सामाजिक न्याय विभागाच्या जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समिती सभा सोमवारला जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली. या सभेला आमदार रामचंद्र अवसरे उपस्थित होते. या सभेत अ‍ॅट्रासिटी कायद्याअंतर्गत मागील पाच वर्षात दाखल झालेल्या व निकाल लागलेल्या प्रकरणात किती प्रकरणात शिक्षा झाली व किती प्रकरणे तडजोडीने निकाली काढण्यात आले यासंबंधीचा अहवाल तयार करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी सुहास दिवसे यांनी दिले आहेत. (नगर प्रतिनिधी)