ज्ञानेश्वर मुंदेलाेकमत न्यूज नेटवर्कभंडारा : महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशच्या सीमेवरून वाहणाऱ्या बावनथडी आणि वैनगंगा नदी रेती तस्करांसाठी परवणी ठरली आहे. कुठलेही सीमांकन नसल्याने महाराष्ट्राच्या हद्दीतील रेती उत्खननाचा सपाटा मध्य प्रदेशातील ठेकेदारांनी लावला आहे. रेती महाराष्ट्राची आणि राॅयल्टी मध्य प्रदेशाची असा प्रकार गत काही वर्षांपासून सुरू आहे. यात भंडारा जिल्ह्याच्या महसुलाला माेठा चुना लागत आहे. यात सर्वच जण डाेळ्यावर पट्टी बांधून आहेत.महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशच्या सीमेवरून बावनथडी नदी वाहते. या नदीवर नाकाडाेंगरी, आष्टी, पाथरी, चिखली, देवनारा, बपेरा असे रेती घाट आहेत. तर मध्य प्रदेशाच्या सीमेत भाेरगड, अंजनविरी, बाह्मणी आदी घाट आहेत. महाराष्ट्रातील तुमसर तालुक्यातील केवळ उमरवाडा घाटाचा लिलाव झाला आणि ताेही सीमेवर नाही. तर मध्य प्रदेशातील बहुतांश सर्वच घाटांचे लिलाव झाले आहेत. त्यामुळे पैल तिरावरून रेतीचे उत्खनन सुरू आहे. जेसीबीच्या साहाय्याने नदीपात्रात अहाेरात्र उत्खनन केले जाते. मात्र, उत्खनन करताना मध्य प्रदेशातील कंत्राटदार महाराष्ट्राच्या सीमेतील रेतीचे उत्खनन करतात. असाच प्रकार वैनगंगा नदीपात्रातही सुरू असताे.सीमेवरून वाहणाऱ्या नदीत कुठेही सीमांकन झाले नाही. त्यामुळे काेणता भाग महाराष्ट्राचा आणि काेणता मध्य प्रदेशाचा हे कळायला मार्ग नाही. त्यामुळे येथे रेती कंत्राटदारांसाठी चांगलीच पर्वणी असते. मध्यप्रदेशाच्या सीमेतून रेतीचे उत्खनन केले जाते. त्यासाठी मध्य प्रदेशच्या राॅयल्टीचा वापरही हाेताे. त्यामुळे त्यांच्यावर काेणती कारवाई करणे शक्य नाही. मात्र, रेती महाराष्ट्राची असल्याने भंडारा जिल्ह्याचा महसूल मात्र बुडत आहे.
दरराेज ५०० ट्रकमधून वाहतूकमध्य प्रदेशातील कंत्राटदार बावनथडी आणि वैनगंगा नदीपात्रातून दरराेज ५००च्या वर रेतीची वाहतूक करीत आहेत. सहा ते सात घाटांवर त्यांचा बाेलबाला आहे. जेसीबी मशीनने उत्खनन करून ट्रक, टिप्परने त्याची वाहतूक केली जात आहे. राॅयल्टी असल्याने त्यांच्यावर कारवाई करणेही शक्य नाही.
रेती कंत्राटदारांचा तुमसरमध्ये ठिय्या- मध्य प्रदेशातील वाराशिवणी, बालाघाट आणि कटंगी येथील कंत्राटदारांनी मध्य प्रदेश सीमेतील रेतीघाट लिलावात घेतले आहेत. मात्र, त्यांची सर्व नजर महाराष्ट्रातील रेतीवर असते. त्यामुळेच कंत्राटदार व त्यांची माणसे तुमसर तहसीलच्या परिसरात ठिय्या देऊन असतात. कारवाई हाेऊ नये यासाठी ते दक्ष असतात. अर्थकारणामुळे महसूल विभाग काेणतीही कारवाई करीत नाही. हा प्रकार गत कित्येक वर्षांपासून सुरू आहे. महाराष्ट्रातील घाटांचे लिलाव झाले असते तर कंत्राटदारांनीच आपल्या पद्धतीने याेग्य ताे बंदाेबस्त केला असता; परंतु आता तेही शक्य नाही. त्यासाठी आता महसूल विभागानेच पुढाकार घेवून सीमांकन निश्चित करावे.