सेवानिवृत्तांचे पेन्शन थांबले

संगणकात बिघाडाचे कारण सांगुन गत महिन्यापासून जिल्ह्यातील आठशे पेंशनर्सची पेंशन थांबवून सेवानिवृत्त झालेल्यांना ....

बँकेकडून अन्याय : उदरनिर्वाहाचा प्रश्न ऐरणीवरराहुल भुतांगे तुमसर संगणकात बिघाडाचे कारण सांगुन गत महिन्यापासून जिल्ह्यातील आठशे पेंशनर्सची पेंशन थांबवून सेवानिवृत्त झालेल्यांना तसेच जेष्ठ नागरिकांना प्रताडीत करण्याचा प्रकार राष्ट्रीयकृत बँकेनी सुरु केला आहे. परिणामी जेष्ठ नागरिकांच्या औषधोपचार व उदरनिर्वाहाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.सर्व राष्ट्रीयकृत बँकानी सेवा निवृत्त तसेच ज्येष्ठ नागरिकांना विशेष सहकार्य करने बंधनकारक आहे ते वयोवृध्द असल्याने त्यांना चालणे, फिरणे, रांगे उभे राहणे जरा कठीनच आहे. परंतु त्यांनाही महिन्यातून एकदा बँकेचे चकारा माराव्याच लागतात. कारण ही तसेच आहे. ते म्हणजे पेंशश्नची उचल करण्याकरिता सेवानिवृत्त व ज्येष्ठ नागरिकांची पेंशन ही राष्ट्रीयकृत बँकेतच जमा होते. तिथुन त्यांना पैसेही मिळतात. परंतू त्याच बरोबर त्यांना त्रासही तितकाच दिल्या जातो. आधीच घरच्या समस्यांचा निपटारा करत करत त्यांच कंबरडे मोडले. त्यात बँकवाल्यांनी अधिकची भर घातली. व जानेवारी २०१७ पासून जीवन प्रमाणपत्र दिल्यावरही पेंशन बँक खात्यात जमा केली नाही. याबाबद विचारणा केल्यास सिस्टम प्रॉब्लेम एकमेव कारण सांगितले जाते किंवा मग सेंट्रलाईज पेंशन प्रोसेसिंग सेंटर मुंबईकडे विचारा असे सांगितल्या जाते. इनकम टॅक्स मध्ये येत नसतांना बँकेमार्फत अव्वाच्या सव्वा टीडीएस कापले जात आहेत. ज्येष्ठ नागरिकांकरिता सरकारने तीन लाख रुपयाची सुट ईनकम टॅक्समध्ये दिली आहे. जर पेंशनच्या स्वरुपात ३ लाख १५ हजार रुपये मिळत असतील तर १५ हजार रुपयावर टॅक्स लावायला पाहिजे. मात्र बँक तसे न करता ६५ हजार रुपये टि.डी.एस. कपात करते. हे अन्यायकारक आहे. जिल्ह्यातील बँक आॅफ इंडिया, बँक आॅफ महाराष्ट्र, स्टेट बँक आदी राष्ट्रीयकृत बँकेचा सेवानिवृत्त लोकांच्या खात्यात पीपीओच्या आधारावर पेंशन फिक्शेसन न करता त्यांना पाहिजे ती पेंशन दिल्या जात नाही. त्याचबरोबर पेंशन धारकांना न विचारणा त्यांच्या खात्यातून परस्पर पैसे कपात करणे, केंद्रीय सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांनी आतापर्यंत सातवा वेतन आयोग चे फिक्शेसन करुन पेशंनही दिल्या जात नाही. त्यामुळे पेंशनर्स वैतागले असून केंद्र शासनाने ज्येष्ठ नागरिकांच्या समस्या सोडव्यावात व तीन महिन्यापासून रखडलेली पेंशन त्वरीत पाठवून त्यांच्या औषधोपचार व उदरनिर्वाहाचा प्रश्न सोडवून सन्मानाने जगू देण्याची विनंतीही केंद्र शासनाला पाठविलेल्या निवेदनात पेन्शनर्सनी केली आहे.