संस्था संचालकांची मागणी : शिक्षणाधिकाऱ्यांना निवेदनभंडारा : खाजगी शैक्षणिक संस्थांच्या वतीने चालविल्या जाणाऱ्या प्राथमिक, माध्यमिक तसेच उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये संच मान्यता देताना मोठ्या प्रमाणात अनियमितता झाली असून, त्यामुळे या शाळांमध्ये निर्माण झालेल्या समस्या निकाली काढण्यात याव्या, अशी मागणी भंडारा जिल्हा शैक्षणिक संस्था संचालक महामंडळाच्या वतीने करण्यात आली आहे. यासंदर्भात संस्था संचालकांनी जिल्हा परिषदेचे शिक्षणाधिकारी माध्यमिक व प्राथमिक के.झेड. शेंडे यांची भेट घेत बुधवार २५ मे रोजी निवेदन सादर केले.मागील आर्थिक वर्षात जिल्ह्यातील शाळांना संच मान्यता प्रदान करण्यात आली, परंतु माध्यमिक शाळांना संलग्न असलेल्या कनिष्ठ महाविद्यालयातील तुकड्या तसेच विद्यार्थी संख्या ग्राह्य धरण्यात आली नाही. त्यामुळे या शाळांमधील पर्यवेक्षकांची पदे कमी झालीत. हा प्रकार नियमबाह्य असून, खाजगी शाळांमधील पर्यवेक्षकांची पदे पूर्ववत करण्यात यावीत, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.खाजगी शाळांमध्ये शिक्षकांची पदे मंजूर करताना वर्ग ५ ते ८ मधील विद्यार्थी संख्या गृहित धरण्यात आली. मात्र नवीन नियमानुसार वर्ग ९ ते १० मिळून माध्यमिक शाळा गृहित धरली पाहिजे. शिक्षकांची पदे मंजूर करताना वर्ग ५ ते ८ आणि वर्ग ९ ते १० असे दोन घटक वेगळे करण्यात आले. शासन स्तरावर काढण्यात आलेल्या आदेशात वर्ग ९ ते १० ची वेगळी विद्यार्थी संख्या गृहित धरून शिक्षकांची पदे मंजूर करावी, असा कुठेही उल्लेख नाही. माध्यमिक शाळांसंदर्भात वर्ग ५ ते १० पर्यंतची विद्यार्थी संख्या गृहित धरल्यास शिक्षकांची पदे अतिरिक्त होणार नाहीत. परिणामी, याबाबत सुधारणा करण्याची मागणी संचालकांनी केली आहे.शाळांच्या संच मान्यतेबाबत शासनाच्या वतीने २८ आॅगस्ट २०१५ रोजी काढण्यात आलेल्या आदेशाविरोधात राज्यातील शिक्षक संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या प्रकरणात न्यायालयाने शासनाला नोटीसही बजावली आहे. त्यामुळे संच मान्यतेची अंमलबजावणी केली जावू नये.शिक्षणाचा अधिकार आरटीई कायद्यान्वये प्राथमिक शाळांना वर्ग ५ आणि माध्यमिक शाळांना वर्ग ८ जोडण्यासंदर्भात जि.प. च्या प्राथमिक शिक्षण विभागाने १२ एप्रिल रोजी पत्र काढले. त्यात वर्ग ५ करिता १ कि़मी. आणि वर्ग ८ करिता ३ कि़मी.ची अट घालण्यात आली. परंतु स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या जि.प. व नगरपरिषद शाळांना असे वर्ग जोडण्यासंदर्भात किमीची अर्थात अंतराची अट घालण्यात आली नाही. हा प्रकार आरटीई अॅक्टच्या विरोधात असून, खाजगी संस्था तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्था या दोघांकरिता सारख्याच अटी असाव्या, अशी मागणी संचालकांनी केली आहे.अध्यादेशानुसार, पालकांनी त्यांच्या पाल्यांचा शाळा सोडण्याचा दाखला टीसी मागितल्यास तो त्यांना देण्यासंदर्भात आदेश जारी करावे, शाळांना २००८ च्या निकषावर ६५ टक्के वेतनेतर अनुदान देण्यात येते. २००८ चे निकष वगळून २०१५-१६ च्या अंकेक्षण निकषावर शाळांना पुढील वर्षापासून वेतनेतर अनुदान देण्यात यावे. शाळांना दर प्रमाणपत्राचे नूतनीकरण करावयाचे असल्यास, नवीन प्रमाणपत्र घ्यावयाचे असल्यास किंवा द्यायचे असेल तर भाड्यापोटी मिळणारी १ टक्के रक्कम कार्यालयात भरण्याचे सांगण्यात येते. मात्र १ टक्के रक्कम देण्याचा कोणताच नियम नसून, सदर रक्कम घेण्यात येवू नये, असे आदेश काढण्यात यावे. २०१५-१६ चे संच मान्यता निकष शाळांना देण्यात आले असले तरी त्या आदेशावर कोणत्याच अधिकाऱ्यांची स्वाक्षरी नसल्याने हे निकष ग्राह्य धरावे की नाही, याबाबत संभ्रम असून अधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षरीनिशी हे निकष पाठविण्यात यावे.माध्यमिक शाळांमधील वर्ग तुकड्या आणि विद्यार्थी संख्या लक्षात घेवूनच शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची संख्या निर्धारित केली जाते. परंतु, शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची संच मान्यतेमध्ये नोंद नाही. ती नोंद संच मान्यतेमध्े करण्यात यावी, अशा अनेक मागण्या संस्थत्त संचालकांनी केल्या आहेत. शिक्षणाधिकारी शेंडे यांना िनवेदन देताना शिष्टमंडळात भंडारा जिल्हा शैक्षणिक संस्था संचालक महामंडळाचे अध्यक्ष कैलास नशिने, सचिव भाऊ गोस्वामी, माजी आमदार अॅड. आनंदराव वंजारी, प्रमोद कान्हेकर यांच्यासह सभासद संचालकांचा समावेश होता. (प्रतिनिधी)
खाजगी शाळांच्या समस्या निकाली काढा
By admin | Updated: May 27, 2016 00:57 IST